खोदकामात जुनी भिंत कोसळून ऊसतोड मजुराचा मृत्यू; बंजारा समाजातील अल्पभूधारक शेतकऱ्याचा दुर्दैवी अंत, मदतीची मागणी

पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी ,बद्रीनारायण घुगे 

मांडवा कुऱ्हा (जि. वाशिम जिल्हा) :

दगड-खोऱ्या डोंगराळ भागात अत्यंत हालाखीच्या परिस्थितीत जीवन जगणाऱ्या बंजारा समाजातील मांडवा येथील अल्पभूधारक शेतकरी व ऊसतोड मजूर शेषराव प्रल्हाद चव्हाण (वय ५०) यांचा शनिवारी (दि. २१) दुर्दैवी मृत्यू झाला. कुऱ्हा गावालगत घराच्या बांधकामासाठी सुरू असलेल्या खोदकामाच्या खड्ड्यात काम करत असताना शेजारील जुन्या बांधकामाची भिंत अचानक कोसळून ती थेट त्यांच्या अंगावर पडली. त्यानंतर उपचार्थ साठी वाशिम येथे हलविण्यात आले असता डॉ ने मूत्यू घोषित केले या भीषण अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला.

शेषराव चव्हाण हे अत्यंत गरीब कुटुंबातील असून, तुटपुंज्या मजुरीवर त्यांनी कुऱ्हा मांडवा धरणाखालील परिसरात थोडीशी जमीन विकत घेतली होती. मात्र, अल्पभूधारक असल्याने शेतीतून उदरनिर्वाह शक्य होत नव्हता. त्यामुळे ते दरवर्षी ऊसतोडीसाठी कर्नाटक तसेच इतर पर राज्यांमध्ये स्थलांतर करून कष्टाची मजुरी करत होते.

ऊसतोड कामासाठी कंत्राटदाराकडून घेतलेल्या उचल रकमेमुळे ते कर्जाच्या विळख्यात अडकले होते. मजुरीच्या पैशातून कर्ज फेडल्यानंतर कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी फारच कमी रक्कम उरत होती. त्यामुळे ते वर्षभर मिळेल त्या ठिकाणी शेतमजुरी करून कुटुंबाचा गाडा ओढत होते. अखेर उदरनिर्वाहासाठी सुरू असलेले हेच श्रम त्यांच्या मृत्यूचे कारण ठरले.

शेषराव चव्हाण यांच्या निधनामुळे त्यांच्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला असून, कुटुंब पूर्णपणे निराधार झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक नागरिकांनी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने तातडीने आर्थिक मदत जाहीर करून कुटुंबाला आधार द्यावा, अशी जोरदार मागणी केली आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्र सह संपूर्ण भारतभर ऊसतोड कामगारांची परिस्थिती अत्यंत भीषण आहे. गरिबी, कर्जबाजारीपणा, स्थलांतर, अस्वच्छ निवास आणि आरोग्य सुविधांचा अभाव या समस्यांनी हे कामगार होरपळत आहेत. सहा-सहा महिने कुटुंबापासून दूर राहून कष्ट करणाऱ्या या मजुरांना ना सामाजिक सुरक्षा, ना विमा, ना स्थिर उत्पन्न—अशा असुरक्षित परिस्थितीत जीवन जगावे लागत आहे.

शेषराव चव्हाण यांचा मृत्यू हा केवळ एक अपघात नसून, ऊसतोड कामगारांच्या असुरक्षित आणि दुर्लक्षित जीवनाचे विदारक वास्तव पुन्हा एकदा समोर आणणारा आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने मदत जाहीर करण्यासोबतच ऊसतोड कामगारांसाठी ठोस सुरक्षा आणि कल्याणकारी उपाययोजना राबवण्याची गरज अधोरेखित झाली

असुन शासकीय मदत करण्याची गरज आहे