दै चालु वार्ता 
पोलिसांची दंडात्मक कारवाई…
केंद्र सरकारच्या आदेशानंतर आयएएस अधिकारी तसेच मंत्र्यांच्या गाड्यांवरील लाल दिवे उतरवण्यात आले. मात्र यानंतरही या दिव्यांचा सोस काही केल्या जात नसल्याचे समोर आले. महापौर रितू तावडे यांना आपल्या गाडीवरील दिवे उतरवावे लागल्यानंतर पोलिसांनी असे दिवे लावणाऱ्या गाड्यांवरील कारवाईला वेग दिला आहे.
मंत्रालय परिसरातील असा ८० गाड्यांवरील लाल – निळे दिवे तसेच सायरन जप्त केले असून गाडी मालकांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे.
रस्त्याने चालत किंवा गाडीने जात असताना अचानक एखाद्या आमदार खासदार किंवा समाजातील उच्चभ्रू व्यक्तीची गाडी येते. त्यातून अचानक सायरन वाजू लागतो आणि सर्वांना बाजूला केले जाते. मुळात अशा सायरन किंवा लाल निळे- पिवळे दिवे वापरण्याची परवानगी नसताना बेकायदेशीररीत्या ते लावले जातात. यांच्यावर आता कारवाईचा बडगा मुंबई पोलिसांकडून उचलण्यात आला आहे. मुंबई वाहतूक पोलिसांनी गेल्या दोन दिवसांत विशेष मोहीम राबवत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली.
मंत्रालय आणि विधानभवन परिसरात मोठ्या प्रमाणावर खासगी वाहनांवर लाल, निळे आणि पिवळे फ्लॅश लाईट्स तसेच सायरन वापरले जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी कारवाई करीत एका मागोमाग एक ८० गाड्यांवर कारवाई केली. संबंधित वाहनांवरील सर्व बेकायदा दिवे आणि सायरन जप्त करण्यात आले असून वाहनचालकांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाईही करण्यात आली आहे. बेकायदेशीर दिवे किंवा सायरन गंभीर गुन्ह्यात वापरून त्याचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे या प्रकरणाकडे केवळ वाहतूक नियमभंग म्हणून न पाहता, सुरक्षेच्या दृष्टीनेही अत्यंत गंभीर बाब म्हणून पाहिले जात आहे.
गुन्हा नोंदवला जाणार
असे दिवे आणि सायरन वापरणाऱ्याविरोधात नियमभंगाची कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा पोलिसांनी दिला आहे. बेकायदा दिवे किंवा सायरन आढळल्यास संबंधित वाहनचालकांवर मोठा दंड आकारला जाईल, तसेच वाहनाची नोंदणी रद्द करण्याची शिफारस आरटीओकडे केली जाईल. काही गंभीर प्रकरणांमध्ये थेट गुन्हा दाखल करण्याचीही कारवाई होऊ शकते. नागरिकांनीही जागरूक राहून अशा वाहनांची माहिती पोलिसांना देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
दिवे वापरण्याची परवानगी कोणाला?
अशा प्रकारचे दिवे आणि सायरन केवळ आपत्कालीन सेवा अर्थात रुग्णवाहिका तसेच कायदा-सुव्यवस्था राखणाऱ्या यंत्रणा आणि अधिकृत शासकीय वाहनांनाच वापरण्याची परवानगी आहे. अन्य कोणालाही तशी परवानगी नाही.
