लोकप्रतिनिधी व लोकसेवक यांच्यातील वाद विकोपाला .!!! कायदा व सुव्यवस्थेला धोक्याची घरघर

दैनिक चालू वार्ता उपसंपादक परभणी- दत्तात्रय कराळे

_________________________

परभणी : परभणी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व लोकसेवक यांच्यात मागील काही दिवसांपासून चालू असलेला वाद विवाद का वितंडवाद पूरता विकोपाला जात असल्याचे दिसून येत आहे. भारतीय संविधानाशी बांधिलकी असलेल्या या दोन्हीही व्यक्ती समाजात मानाचे स्थानी विराजमान आहेत. त्यातील एक असे आहेत की, ज्यांना लाखो लोकांनी मतदान करुन त्यांना निवडून दिले आहे तर दुसरे असे आहेत की, ज्यांनी कायदा व सुव्यवस्थेचा सखोल अभ्यास करुन भारतीय पोलीस सेवेशी आपले नाते एकनिष्ठ ठेवण्याचे वचन दिले आहे. असे असताना त्या दोघांनीही देश व देशाविषयी ची बांधिलकी जपण्यापेक्षा एकमेकांची उणी-दूणी काढण्यातच धन्यता मानायची का, हा खरा सवाल आहे. 

      परभणी जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे ढासळली असल्याची तक्रार गंगाखेडचे रासपाचे आमदार डॉ. रत्नाकर गुट्टे यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली असल्याची कबुली दस्तूरखुद्द आ. गुट्टे यांनीच एका पत्रकार परिषदेत दिली आहे तर एका कार्यक्रमात आमदार यांनी केलेल्या जाहीर आरोपांमुळे पोलीस अधिकारी कमालीचे संतापले असावेत जणू असेच दिसून येत आहे. आमदार हे मान्यवर व्यक्ती कायदे मंडळाचा अर्थात विधानसभा या सभागृहाचे सदस्य असून त्यांना समाजात मान सन्मान आहे. त्यांनी सुध्दा समयसीमा बाळगून आरोप करणे गरजेचे असते. समाज हित किंवा खाकी वर्दीची आन-बान-शान अबाधित राहिली जाईल याचेही ध्यान ठेवणे क्रमप्राप्तच असते परंतु तसे ध्यानात न घेता कर्तव्यावरील अधिकाऱ्यांच्या विरोधात लांछन लागले जाईल असे (बेछूट?)आरोप कदाचित सदरहू अधिकाऱ्यांना निश्चितच खटकले असावेत. आरोप खरेही असले किंवा नसले तरी ते सार्वजनिक ठिकाणी करणे हे संयुक्तिक वाटले नसावेत. सभेला उपस्थित सर्व पक्षीय कार्यकर्ते, नेते व अन्यजनांच्या साक्षीने केलेल्या त्या कथित आरोपांमुळे समस्त पोलीस दलाची बदनामी झाली असल्याचा राग मनात आला असावा म्हणून परभणी जिल्हा पोलिसांनी आमदार डॉ. रत्नाकर गुट्टे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला असल्याचे त्यांनीही एका पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. परिणामी परिस्थिती अधिकच तणावपूर्ण बनली गेल्यामुळे हे प्रकरण आता थेट चक्क गृहमंत्री या नात्याने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच गेले आहे. 

       आमदार महोदयांनी पोलिसांवर जाहीररित्या आरोप करणे आणि त्या रागापोटी कायद्याचा आधार घेत पोलिसांनी सुध्दा लोकसेवक असलेल्या आमदारांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करणे म्हणजे उपस्थित कार्यकर्ते व पदाधिकारी यांना कोणत्या स्वरुपाचे अनुपालन करण्यास बाध्य होईल असे दिसून येते ? याचाही दोन्ही बाजूने सारासार विचार होणे गरजेचे नाही का ? 

         सामोपचाराने हा वाद मिटला जाणे संयुक्तिक ठरले असते. एकमेकांच्या विरोधात शड्डू ठोकून जिल्ह्यातली कायदा व सुव्यवस्था बिघडली जाईल किंवा त्या स्थितीला बळ मिळाले जाईल अशी कोणतीही परिस्थिती निर्माण करण्याचे काम दोन्ही बाजूने होता कामा नये, असे स्वतंत्र भारताच्या कोणाही सुजाण नागरिकांला वाटणे स्वाभाविक आहे तेथे माझ्या सारख्या पत्रकाराला तर निश्चितच वाटले जाणे स्वाभाविक आहे. 

       गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जाणकार आहेत. कायद्याचा अभ्यास त्यांनाही चांगलाच अवगत आहे. कर्मठ, कुशल राजकारणाचे शल्यचिकित्सक असलेले ना. देवेंद्र फडणवीस सुध्दा परभणी जिल्ह्यातली कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहिली जाईल व कोणाही एकाची बाजू न घेता सामोपचाराने त्यात तोडगाच काढतील असा विश्वास व्यक्त करायला मुळीच हरकत नाही. रासपचे आमदार डॉ. गुट्टे हे भाजपाचे समर्थन करीत आहेत म्हणून त्यांना पाठीशी घालून परभणीच्या पोलिसांना तंबी देतील असा अविवेकी न्याय गृहमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस करतील असे कोणी मनात आणले तर ते चुकीचेच ठरले जाईल कारण जर आमदार महोदयांना खुश करण्यासाठी परभणीच्या पोलिसांचे खच्चीकरण केले जाणार असेल तर त्याचा विपरित परिणाम कदाचित संपूर्ण राज्यभरातील समस्त पोलीस दलावर सुध्दा निश्चितपणे झाल्याशिवाय राहणार नाही याचेही पुरेपूर ज्ञान विद्यमान गृहमंत्र्यांना नक्कीच आहे. 

       आमदार डॉ. रत्नाकर गुट्टे आणि परभणीचे पोलीस अधीक्षक जयंत मीना व त्यांचे सहकारी यांना समोरासमोर बसवून व त्यांचे विचार म्हणण्यापेक्षा गा-हाणे ऐकून घेतल्यानंतर स्वत: गृहमंत्री किंवा त्यांनी नेमून दिलेल्या व्यक्तींच्या माध्यमातून या सर्व प्रकरणात लवकरच सुवर्णमध्ये काढला जाईल व चिघळलेला परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेडचे लोकप्रतिनिधी आणि लोकसेवकांच्या मधला वाद- विवाद कायमचा संपुष्टात आणला जाईल असा विश्वास आहे. हे भिजत घोंगडे अधिक दिवस प्रलंबित ठेवले गेल्यास तणावपूर्ण परिस्थिती कायदेमंडळाचे सदस्य व कायद्याचे रक्षक यांच्या भोवतीच गुरफटली जावून त्याचा विपरित परिणाम जिल्हाभरात पर्यायाने राज्याच्या पोलीस दलावर व राजकारणावरही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही याचाही राज्यकर्त्यांना निश्चितच विचार करावा लागेल यात शंकाच नाही.