❝ उदगीरच्या ‘जिल्हा’ स्वप्नासमोर ‘हप्तेखोर’ पोलिसांचे वास्तव ❞ ▪️बनसोडे यांचा मुख्यमंत्र्यांकडे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा आग्रह ▪️पुजारीनंतर आले अनंत्रे; पण ‘पॅटर्न’ बदलेल का? ·▪️उदगीरकर म्हणतात – कागदी घोडे नको, पारदर्शक प्रशासन हवं!

दै.चालु वार्ता उदगीर, प्रतिनिधी-अविनाश देवकते

लातूर (उदगीर) :‘उदगीरला जिल्हा व्हावा’ – ही मागणी आता केवळ निवेदनापुरती मर्यादित राहिली आहे का? की यामागे खरोखरच ‘विकासाची भूक’ आहे?

एकीकडे उदगीरकर सोमवारी (६ एप्रिल) उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देताना ‘जिल्हा हवा’चा नारा लावणार आहेत, तर दुसरीकडे लातूर जिल्ह्यातील या तालुक्याची पोलीस वसाहत ‘हप्तेखोरी’च्या आरोपांनी डागाळली गेली आहे.

‘अतिरिक्त जिल्हाधिकारी’ म्हणजे विकासाची गुरुकिल्ली?

माजी मंत्री व आमदार संजय बनसोडे यांनी नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन ‘अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालया’ ची मागणी केली. उदगीर येथे आधीच जिल्हा न्यायालय, आरटीओ कार्यालय सुरू आहे. आता हे कार्यालय मिळाल्यास ही मागणी थेट ‘जिल्हा निर्मिती’च्या दिशेनेच टाकणारे पाऊल ठरेल.

पण प्रश्न असा – ही कार्यालये उभी राहिली, तरी त्यात बसणारे अधिकारी जनतेचे प्रश्न सोडवतील की ‘दलाली’चा पगडा कायम राहील?

पोलीस ठाण्यात ‘पुजारी’ गेला, पण ‘परंपरा’ गेली का?

राजकुमार पुजारी यांच्यावर एसीबीने कारवाई केल्यानंतर उदगीर ग्रामीण पोलीस ठाण्याची प्रतिमा चांगलीच मलिन झाली. जनतेसमोर एकच प्रश्न आहे – “हप्ते देणारा उदगीर आता सुसाट होणार का?”

नवनियुक्त पोलीस निरीक्षक अशोक अनंत्रे यांच्याकडे आता ही प्रतिमा सुधारण्याची कठीण जबाबदारी आहे. पण उदगीरकर साशंक आहेत. कारण ठाण्यातील ‘दलाल संस्कृती’ आणि ‘हप्तेखोरी’ हे फक्त एका माणसाचे काम नसते, ती यंत्रणेची सवय असते.

अनंत्रे यांना ‘पुजारी पॅटर्न’ तोडून ‘अनंत्रे पॅटर्न’ उभा करावा लागेल. नाहीतर, मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली कार्यालये आणि बनसोडे यांचे प्रयत्न कागदी घोडे ठरतील.

जनतेचा सूर – ‘आता निव्वळ निवेदनाने होणार नाही!’

उदगीर जिल्हा कृती समितीच्या वतीने सोमवारी दुपारी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले जाणार आहे. मोतीलाल डोईजोडे, आशीष पाटील राजूरकर, अहमद सरवर यांच्यासह सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार बैठकीत एकमुखी झाले आहेत की, “आता फक्त निवेदन देऊन थांबणार नाही. जिल्हा मागणीसाठी संघर्ष करणार.”

उपस्थितांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “प्रशासन सुलभतेसाठी जिल्हानिर्मिती ही काळाची गरज आहे. पण तो जिल्हा मिळाल्यानंतरही जर पोलीस ठाण्यात तीच ‘हप्तेखोरी’ सुरू राहिली, तर अशा विकासाचा काय उपयोग?”

पुढचा टप्पा कोणता?

आमदार बनसोडे यांनी प्रशासकीय विस्ताराची जी भूमिका मांडली आहे, ती नक्कीच कौतुकास्पद आहे. मात्र, उदगीरकर आता केवळ ‘कार्यालये’ नव्हे, तर ‘पारदर्शक कारभार’ मागत आहेत.

जोपर्यंत पोलीस ठाण्यात सामान्य माणसाला ‘न्याय मिळेल’ हा विश्वास बसत नाही, तोपर्यंत उदगीरचा ‘कायापालट’ ही फक्त कागदावरची गोष्ट राहील.