दै चालु वार्ता 
गीता गोपीनाथ यांनी मोदी सरकारला दिला धोक्याचा इशारा; अर्थव्यवस्थेवर होणार ‘हा’ परिणाम !
गेल्या महिन्याभरापासून सुरू असलेल्या इराण-आणि अमेरिका युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील तणाव मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.
या युद्धामुळे मोठ्या प्रमाणावर तेल वाहतुकीत व्यत्यय आला आहे. तेल आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या भारतालाची मोठा आर्थिक फटका सोसावा लागत आहे. दरम्यान या युद्धानंतर भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होणार याबाबत ‘इंटरॅशनल मॉनेटरी फंड’च्या माजी प्रमुख गीता गोपीनाथ यांनी भाष्य केले आहे.
इंडिया टुडेच्या मुलाखती मध्ये गीता गोपीनाथ यांना. इराण-अमेरिका युद्धानंतर, भारताला भेडसावणाऱ्या आणि सध्या ज्यांची सर्वत्र चर्चा सुरू आहे, त्या दुहेरी दबावांमुळे निर्माण होणारा धोका किती गंभीर आहे? असा प्रश्न विचारण्यात आला होता.
या प्रश्नाला उत्तर देताना गीता गोपीनाथ म्हणाल्या, “तेलाच्या आयातीमुळे होणारा वाढता खर्च आणि विनिमय दरातील अस्थिरता हेच ते दोन दुहेरी दबाव आहेत, ज्यांच्याकडे अत्यंत बारकाईने पाहणे आणि ज्यांचे काळजीपूर्वक निरीक्षण करणे खरोखरच गरजेचे आहे. भारताच्या चालू खात्यावर (Current Account) आणि रुपयावर आलेला दबाव हा मोठा आहे. मी आधी म्हटल्याप्रमाणे, हा पुरवठ्याशी संबंधित (Supply Shock) एक प्रत्यक्ष धक्का आहे. जरी हे युद्ध उद्या संपले, तरीही तेलाच्या किमती युद्धपूर्व पातळीवर परत जाताना आपल्याला दिसणार नाहीत. त्या नक्कीच उच्च पातळीवरच राहतील. याचा काही प्रमाणात परिणाम महागाई वाढण्यावरही होईल. ही बाब निश्चितच खरी आहे.”
याच मुलाखतीमध्ये गीता गोपीनाथ यांना, जर आपण मोदी सरकारला सल्ला देत असता, तर आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी अशा कोणत्या तीन गोष्टी तुम्ही त्यांना करायला सांगितल्या असत्या ज्यामुळे भारताची वाटचाल योग्य दिशेने सुरू आहे, असा विश्वास निर्माण होईल? असा प्रश्न विचारण्यात आला.
पेट्रोल पंपांवरील किमतींमध्ये वाढ करावीच लागेल
या प्रश्नाला उत्तर देताना गीता गोपीनाथ म्हणाल्या, “सर्वप्रथम, मी केवळ ही वस्तुस्थिती मान्य करेन की, भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हा एक नकारात्मक धक्का आहे. इंधनाची मोठ्या प्रमाणावर आयात करणाऱ्या देशासाठी आणि त्यातही जेव्हा इंधनाचे दर सध्याच्या पातळीपर्यंत प्रचंड वाढले आहेत तेव्हा ‘चालू खात्याची’ (Current Account) परिस्थिती बिघाडणारच आहे, या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
“याचाच अर्थ असा की, रुपयाचे अवमूल्यन होण्याचा दबाव निर्माण होईल, ही बाब स्वीकारणे आवश्यक आहे. रुपयाचे संरक्षण करण्यासाठी अत्यंत मौल्यवान परकीय चलन साठ्याचा वापर करावा, असे मला कोणतेही कारण दिसत नाही. हा एक असा धक्का आहे, जो एका अर्थाने आपल्याला सहन करावाच लागेल. राजकोषीय आघाडीवर बोलायचे झाल्यास, एका टप्प्यावर सरकारला इंधनाच्या (पेट्रोल-डिझेल) किरकोळ विक्री दरांमध्ये (पेट्रोल पंपांवरील किमतींमध्ये) काही प्रमाणात वाढ होऊ द्यावी लागेल. कारण तसे न केल्यास, राजकोषीय तुटीवर (Fiscal Deficit) होणारे परिणाम अत्यंत गंभीर आणि दूरगामी ठरू शकतात”, असे त्यांनी नमूद केले.
