दै चालु वार्ता 
भारताबरोबरच्या व्यापार कराराबाबत न्यूझीलंडच्या मंत्र्याचं वादग्रस्त विधान; नेमकं प्रकरण काय?
न्यूझीलंडमधील एका वरिष्ठ मंत्र्याने भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात नियोजित असलेल्या मुक्त व्यापार कराराबाबत केलेले वक्तव्य सध्या चर्चेचा विषय बनले आहे.
न्यूझीलंडमधील या मंत्र्याने दोन्ही देशांमधील हा कराराला ‘बटर चिकन त्सुनामी’ असे म्हटल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील मुक्त व्यापार करारावर पुढच्या आठवड्यात दिल्लीत स्वाक्षरी केली जाणे अपेक्षित आहे.
न्यूझीलंड सरकारने या कराराचे एक दुर्मिळ करार म्हणत कौतुक केले आहे. ज्यामुळे तेथील व्यवसायांना जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशाच्या प्रचंड अशा देशांतर्गत बाजारपेठेत प्रवेश मिळेल.
मात्र सत्तेत सहभागी असलेल्या उजव्या विचारसरणीच्या पॉप्युलिस्ट एनझेड फर्स्ट पक्षाने आपला पाठिंबा काढून घेतला आहे. या करारामुळे देशाच्या सीमा हजारो भारतीय नागरिकांसाठी खुल्या होतील, अशी भीती या पक्षाला वाटत आहे.
या सत्ताधारी पक्षांमधील या फुटीमुळे, येत्या काही महिन्यांत जेव्हा या कराराशी संबंधित विधेयक संसदेत मांडले जाईल, तेव्हा ते मंजूर करून घेण्यासाठी सरकारला विरोधी पक्ष असलेल्या लेबर पार्टीच्या पाठिंब्याची गरज पडणार आहे.
सोमवारी पक्षाचे उपनेते आणि प्रादेशिक विकासाचे मंत्री शेन जोन्स म्हणाले की, त्यांचा पक्ष हा करार कधीही स्वीकारणार नाही.
“आमच्यावर किती टीका केली जाईल याची आम्हाला पर्वा नाही, पण न्यूझीलंडकडे येत असलेल्या बटर चिकन त्सुनामीसाठी मी कधीही सहमती देणार नाही,” असे जोन्स यांनी रिॲलिटी चेक रेडिओशी बोलताना सांगितले.
दरम्यान न्यूझीलंडमधील भारतीय समुदायाच्या गटांनी मंत्र्यांनी केलेले हे विधान वर्णद्वेषी असल्याचे सांगत विधानाचा निषेध केला आहे.
“हे प्रत्येकासाठीच प्रचंड चिंता वाढवणारे आहे”, असे मत ऑकलंड इंडियन असोसिएशनच्या अध्यक्षा शांती पटेल आरएनझेड या सार्वजनिक वृत्तवाहिनीशी बोलताना म्हणाले. तर विरोधी पक्षाच्या खासदार प्रियांका राधाकृष्णन यांनी हे विधान पूर्णपणे वर्णद्वेषी असल्याचे म्हटले आहे. “हे अस्वीकार्य आहे आणि त्यांनी केले तशी विधाने राजकारण्यांनी करायला नकोत,” असे त्या म्हणाल्या. तसेच न्यूझीलंडचे पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्सन म्हणाले की, जोन्स यांचे विधान हे पूर्णपणे निरूपयोगी होते.
अधिकाऱ्यांनी एएफपीशी बोलताना सांगितले की, भारत आणि न्यूझीलंडमधील प्रस्तावित करारामुळे २० हजार पेक्षा जास्त भारतीय स्थलांतरित न्यूझीलंडमध्ये प्रवेश करू शकतात.
एनझेड फर्स्ट या पक्षाने या करारांतर्गत न्यूझीलंडवर घालण्यात येत असलेल्या एका अटीबाबतही चिंता व्यक्त केली आहे. या करारानुसार, न्यूझीलंडला पुढील १५ वर्षांच्या कालावधीत भारतात ३४ अब्ज न्यूझीलंड डॉलर्स (सुमारे २० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) इतकी गुंतवणूक करावी लागणार आहे.
लेबर पार्टीच्या अधिकाऱ्यांनी अद्याप या कराराला पाठिंबा द्यायचा की नाही याबाबत निर्णय घेतलेला नाही, या पक्षाने देखील गुंतवणुकीबाबत अशाच चिंता व्यक्त केल्या आहेत.
