मराठी सक्तीविरोधात रिक्षा-टॅक्सी चालकांची संपाची धमकी; परिवहन खात्याचा मास्टरस्ट्रोक ! 

तीन नियम बदलणार; टेन्शन आणखी वाढणार…

महाराष्ट्रात रिक्षा-टॅक्सी चालकाच्या परमिटसाठी असलेल्या मराठी सक्तीच्या नियमांची कठोर अंमलबजावणी १ मे पासून परिवहन विभाग करणार आहे. या अंमलबजावणीच्या विरोधात रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी ४ मे पासून संपाची धमकी दिली आहे.

मात्र, दुसरीकडे आता परिवहन खात्यानं नियमांचा एक्सलेटर दाबला आहे. रिक्षा-टॅक्सीच्या परमिटसाठीच्या तीन नियमात बदल करणार आहे. यामुळे आता मराठीची सक्ती अधिक कठोर होणार असून मराठी न आल्यास परमिट रद्द होणार आहे.

राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक सेवा अधिक सक्षम आणि प्रवाशाभिमुख करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. यापुढे रिक्षा, टॅक्सी आणि इतर सार्वजनिक सेवा वाहने चालवणाऱ्या चालकांसाठी मराठी भाषेचे व्यावहारिक ज्ञान अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ मध्ये बदल करून ही तरतूद लागू केली जाणार आहे.

परिवहन विभागाचा ‘मराठी’ मास्टरप्लॅन

राज्याच्या परिवहन आयुक्तांनी गृह विभागाकडे सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, मोटार वाहन नियमातील नियम ४, ७८ आणि ८५ मध्ये सुधारणा प्रस्तावित आहेत. या सुधारणांमुळे परवाना प्राधिकरणाला (RTO) आता चालकाचे चारित्र्य तपासण्यासोबतच त्याला मराठी भाषा येते की नाही, हे तपासण्याचे अधिकार मिळणार आहेत.

प्रस्तावित बदलांमधील प्रमुख मुद्दे:

अनिवार्य मराठी ज्ञान: सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्याचा परवाना मिळवण्यासाठी आता मराठीचे प्राथमिक ज्ञान असणे आवश्यक असेल.

रिक्षा-टॅक्सी चालकांवर विशेष लक्ष: मीटर असलेल्या मोटार कॅब, विशेषतः ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी परवाना अटींमध्ये मराठी भाषेचा समावेश केला जाणार आहे.

नूतनीकरणावेळी बंधनकारक: परवाना नूतनीकरणाच्या वेळीही चालकांना मराठीचे ज्ञान असल्याचे सिद्ध करावे लागेल.

प्रवाशांशी सुसंवाद साधण्याचा प्रयत्न

बाहेरच्या राज्यातून येऊन व्यवसाय करणाऱ्या अनेक वाहनचालकांना स्थानिक भाषा अवगत नसल्याने प्रवाशांशी संवाद साधताना अडचणी येतात. अनेकदा यातून वादही निर्माण होतात. ही अडचण दूर करण्यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. स्थानिक भाषेला प्राधान्य मिळाल्यास सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सुलभ आणि स्नेही होईल,” अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

सूचना आणि हरकतींचे आवाहन

या नियमांचा मसुदा तयार झाला असून, यावर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत प्राप्त होणाऱ्या सूचनांचा विचार करून सरकार अंतिम निर्णय घेणार आहे.