‘ये तो होना ही था…’
या एका वाक्यात आम आदमी पक्षात राघव चड्ढा यांनी घडवलेल्या भूकंपाचे सार असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. एका क्षुल्लक घटनेचे निमित्त होऊन ‘आप’चे सर्वसर्वा अरविंद केजरीवाल आणि राघव चड्ढा यांच्यात दुरावा निर्माण होणे आणि चड्ढा यांच्या राज्यसभेतील उपनेतेपदावर संक्रांत येणे हा घटनाक्रम पाहिला, तर राज्यसभेतील १० पैकी सात खासदारांनी ‘आप’ला रामराम करण्याची घटना मागील महिनाभरापासून पडद्यामागे सुरू असलेल्या हालचाली आणि वाढत्या असंतोषाचा परिपाक असल्याचे दिसते.
संसदीय अस्तित्वालाच हादरा
चड्ढा यांच्यासह सात आप खासदारांच्या भाजपमधील विलीनीकरणाचे दस्तऐवज राज्यसभा अध्यक्षांकडे सादर केले गेले. चड्ढा यांनी केजरीवालांचे एकेकाळचे अत्यंत विश्वासू संदीप पाठक आणि केजरीवालांनीच नेमलेले अशोक मित्तल यांच्यासह राज्यसभा सभापतींना याबाबतचे पत्र दिले. हे केवळ एक पक्षांतर नाही, तर सलग १२ वर्षे सत्ता न गमावलेल्या आणि केजरीवाल यांच्या पोलादी पकडीत असलेल्या ‘आप’च्या संसदीय अस्तित्वालाच हादरा मानला जात आहे.
भेटीगाठींचं ठिकाण महाराष्ट्र सदन
या घडामोडीच्या केंद्रस्थानी असलेले चड्ढा यांनी मागील महिनाभरात वेगवेगळ्या टप्प्यांवर खासदारांना एकत्र ठेवत रणनीती आखली. त्यांच्याच मध्यस्थीने खासदारांची गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी भेट घडवून आणली. भेटीगाठींचे एक ठिकाण खुद्द महाराष्ट्र सदन असल्याचे समजते! कायद्यानुसार सदस्यत्व टिकवण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमत आवश्यक असल्याने १० पैकी किमान सात खासदारांची साथ अनिवार्य होती. अधिक खासदारांना सोबत आणण्याचाही प्रयत्न झाला. पंजाबातील पर्यावरणतज्ज्ञ बाबा बलवीरसिंग सीचेवाल यांना पटवण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र त्यांनी नकार दिला.
खासदारांच्या निर्णयामागे वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा, राजकीय भविष्य आणि तपास यंत्रणांचा दबाव हे तीन मोठे घटक आहेत. यातील काही खासदार उद्योगपती असल्याने केंद्रीय तपास संस्थांनी नजर वळवली आणि तिथेच चलबिचल सुरू झाली. बंडखोरीत संदीप पाठक यांचा सहभाग मोठा धक्का मानला जातो. पंजाब, दिल्ली निवडणुकीनंतर अपेक्षित स्थान न मिळाल्याने ते नाराज होते. अशोक मित्तल यांच्यावर ईडी कारवाईनंतर त्यांची भूमिका बदलली.
आखीव राजकीय पटकथा
राघव चड्ढा आणि केजरीवाल यांच्यातील दरी २०२४ पासून वाढू लागली. केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर चड्ढा यांची गूढ शांतता, डोळ्यांच्या विकाराचे निमित्त साधून लंडनमध्ये ठोकलेला मुक्काम, पक्षाच्या आंदोलनांपासून दूर राहणे आणि २०२५च्या निवडणुकीत कमी सक्रियता यामुळे प्रश्न उपस्थित झाले. त्यानंतर त्यांना राज्यसभेतील उपनेतेपदावरून हटवण्यात आले. ही घटना केवळ सात खासदारांचे पक्षांतर नाही, तर एक व्यवस्थित आखलेली राजकीय पटकथा आहे. भाजपसाठी ही प्रतिस्पर्ध्याला कमकुवत करण्याची मोठी चाल मानली जाते
