बौद्ध स्मशानभूमीतील रस्ताची तात्काळ चौकशी करा,अन्यथा बेमुदत आमरण उपोषण ऑल इंडिया पॅंथर सेनेचा इशारा

दैनिक चालू वार्ता तालुका प्रतिनिधी- नवनाथ यादव

भूम:भूम शहराच्या पूर्वेकडील बौद्ध समाजाच्या स्मशानभूमीतील पूर्वजांच्या दफनविधी केलेल्या थडग्यावरूनच नगरपालिका प्रशासन नकाशात रस्ता नसताना रस्त्याचे काम करत आहे . सदर प्रकरणी तात्काळ चौकशी करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावेत . अन्यथा बेमुदत आमरण उपोषण करणार असल्याचे ऑल इंडिया पॅंथर सेनेचे मराठवाडा कार्याध्यक्ष चंद्रमणी गायकवाड यांनी लेखी निवेदनाद्वारे उपविभागीय अधिकारी यांना दिला आहे .

आधिक माहिती की . भूम शहराच्या पूर्वेकडे रवींद्र शाळेच्या जवळ बौद्ध समाजाची स्मशानभूमी आहे . या स्मशानभूमीच्या शेजारी आणखी दोन समाजाच्या स्मशानभूमी आहेत . बौद्ध समाजाच्या स्मशानभूमीला संरक्षण भिंत किंवा कंपाऊंड वाल उभारावा यासाठी वारंवार नगर पालिकेकडे प्रशासनाकडे कार्यकर्त्यांनी पाठपुरावा केला .

दरम्यानच्या काळात नगरपालिका प्रशासनाने सदरची जागा शासनाची आहे . त्यावर शासनाचे आरक्षण आहे . ते आमच्या कार्यक्षेत्रात येत नसल्याचे सांगून त्या ठिकाणी सेवासुविधा देण्यास नकार दिला होता .

सदरच्या बौद्ध स्मशानभूमीची जागा ही गेल्या तीन – चार पिढ्या पासून आहे . या ठिकाणी अनेक पूर्वजांचा मृत्यूनंतर दफनविधी केलेला आहे . या स्मशानभूमीत एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी रस्ता नाही . तरी देखील नगर पालिका प्रशासनाने रस्ता तयार करण्याचा घाट घातलेला आहे . रस्ता करण्याचे काम सुरू केले आहेत .

विशेष करून या स्मशानभूमीच्या जागेची मोजणी भुमिअभिलेख कार्यालयामार्फत केली असून O हेक्टर 46 आर जमीन असल्याचा नकाशा सही शिक्का संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तयार करून दिलेला आहे . यामध्ये कोठेही रस्ता असल्याचे दिसून येत नाही . तरी देखील नगर पालिका मनमानीपणातून या ठिकाणी रस्ता करत असल्याचे दिसत आहे . शहराच्या विकासाच्या नावाखाली पैशाची विल्हेवाट लावत असल्याचे दिसत आहे .

या रस्ता कामासाठी कोणी परवानगी दिली याची चौकशी करावी . आणि नगर पालिका मुख्याधिकारी . अभियंता व संबंधित ठेकेदार यांच्यावर तात्काळ ॲट्रासिटी ॲक्ट अंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात यावे . अन्यथा दिनांक 27 जून 2022 रोजी पासून उप विभागीय अधिकारी भूम कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषणास बसणार असल्याचा इशारा चंद्रमणी गायकवाड यांनी लेखी निवेदनाद्वारे दिला आहे .

या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री . समाज कल्याण अधिकारी . जिल्हाधिकारी . तहसीलदार . पोलिस प्रशासन यांनाही दिल्या आहेत . या आंदोलना दरम्यान जीवितास काही धोका झाल्यास बरे-वाईट झाल्यास त्याला प्रशासनास जबाबदार धरण्यात येईल असेही नमूद केले आहे .