परभणीत “पानी से लगी आग” .!!! “कोट्यावधीचा पाणी घोटाळा”  मुख्यमंत्र्यांकडून चौकशीचे आदेश

दैनिक चालू वार्ता उपसंपादक परभणी-  दत्तात्रय वामनराव कराळे

परभणी : महापालिके अंतर्गत पाणी पुरवठा विभागात कोट्यावधी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा झाल्या प्रकरणी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी औरंगाबाद विभागीय नगर परिषद, सहाय्यक प्रादेशिक संचालक, औरंगाबाद यांना चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशामुळे परभणी जिल्ह्यातच नव्हे तर संपूर्ण मराठवाड्यात प्रचंड खळबळ माजली आहे.

परभणी महापालिकेतील पाणी पुरवठा योजनेतील कामात अनियमितता झाल्याबाबत आ. बाबाजानी दुर्रानी, आ. सतीष चव्हाण, आ. विक्रम काळे, आ. शशिकांत शिंदे यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात तारांकीत प्रश्न विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दि. २१ डिसेंबर २२ रोजी सभागृहात ही माहिती दिली.

परभणी महापालिकेतील पाणी पुरवठा योजनेसाठी मालकीची जागा नसतांना केलेल्या कामामुळे शासनास झालेल्या सुमारे १३० कोटी रुपयांच्या नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी आ. बाबाजानी दुर्रानी यांनी ३० जून रोजी एका निवेदनाद्वारे राज्य शासनाच्या मुख्य सचिवांकडे केली होती. या योजनेच्या विलंबास तसेच शासनास खोटी माहिती देऊन फसवणूक करणारे व १३१ कोटी रुपयांच्या नुकसान प्रकरणी दोषी असणारे जबाबदार, मुख्याधिकारी, नगर अभियंता, पाणी पुरवठा विभागाचे, नगर विकास विभागाचे, जिल्हा ते मंत्रालय स्तरावरील अधिकारी यांच्यावर अफरातफरी, गैरप्रकार व भ्रष्टाचार कायद्यातील तरतूदीनुसार गुन्हे नोंदवून त्यांच्याकडून १३१ कोटी रुपयांची वसूली करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या संदर्भातील तारांकीत प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, परभणी महापालिकेचे संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे विरुद्ध विभागीय चौकशीच्या अनुषंगाने दोषारोपांची ज्ञापने दि. ११ जुलै २०१९ रोजी बजावण्यात आली आहेत. त्या संबंधी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी ३० जून २०२२ रोजी दिलेले पत्र राज्याचे मुख्य सचिव यांना दि.०४ जुलै २०२२ रोजी प्राप्त झाले असल्याची माहिती आहे. हे पत्र तथा निवेदनाच्या अनुषंगाने अहवाल सादर करण्याबाबत परभणी महापालिका आयुक्तांना कळविण्यात आले आहे. तसेच संबंधितांच्या विरोधात बजावलेल्या दोषारोप प्रकरणी चौकशी करण्या करीता प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी, औरंगाबाद विभाग यांची चौकशी अधिकारी म्हणून तसेच सादरकर्ता अधिकारी म्हणून सहायक प्रादेशिक संचालक, नगरपरिषद प्रशासन, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांची नियुक्ती ०६ डिसेंबर २०२२ रोजी घ्या शासन आदेशान्वये करण्यात आली आहे. एकूणच काय तर रुपये १३१ कोटींच्या घोटाळ्यामुळे कोण कोण या प्रकरणात गुरफटले जातील, आणखी कोणा-कोणाचे हात बरबटले जातील, पाय खोलात रुतले जातील हे दिसून येणार आहेच. शिवाय परभणीत “पानी से लगी आग” जणू असेच खळबळजनक चित्र निर्माण होणार आहे एवढे नक्की !