ग्रामपंचायतींत बहुमताची गणितं बिघडली उपसरपंचपदाची निवडणुक फार महत्वाची झाली

दैनिक चालू वार्ता      प्रतिनिधी मंठा -सुरेश ज्ञा. दवणे…

.मंठा राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थे अंतर्गत ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत सरपंचपद थेट निवडणुकीतून घेण्याचा निर्णय घेतला. त्या त्यानुसार तालुक्यातील तील 35 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पार पडल्या. दरम्यान २० डिसेंबर रोजी मतमोजणीही झाली. मतमोजणीनंतर अनेक ग्रामपंचायतीत बहुमताचा खेळ बिगडल्याचे दिसून आले. गढ़ आला पण सिंह गेला, अशी स्थिती निर्माण झाल्याने उपसरपंच पदाच्या निवडणुकीला अधिक महत्व प्राप्त झाले. तर दुसरीकडे अनेक सरपंचांना पुर्ण सत्ता आपल्याकडे रहावी, यासाठी तडजोडीचे फोडाफोडीचे राजकारणही करावे लागणार असल्याचे चित्र निवडणूक निकालावरून दिसून येत आहे.

तालुक्यातील 35 ग्रामपंचायतीसाठी १८ डिसेंबर रोजी मतदान पार पडले. त्याची मतमोजणी तालुकास्तरावर पार पडली.सकाळी १० वाजेपासून मतमोजणीला सुरुवात झाली. त्यानंतर जसजसे निकाल येवू लागले या निकालाने अनेकांना अचंभितही केले.

अनेक गावात सरपंच एका पॅनलचा तर

बहुमताने सदस्य दुसऱ्या गटाचे निवडूण आले.. यामुळे पुढील राजकारण करतांना सरपंचाला येणाऱ्या अडचणीचा विचार करता आतापासूनच उपसरपंच पदाला घेवून निवडूण आलेल्या सदस्यांना आपल्या बाजूने वळविण्याचे काम सुरू झाले आहे. येत्या काही दिवसातच उपसरपंच पदासाठी निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार आहे. त्या अनुषंगाने ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंचच्या बाजुने सदस्य कमी आहे अशा ग्रामपंचायतीमध्ये जोडतोडचे राजकारण होणार आहे. स्थानिक ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका राजकीय पक्षाच्या

चिन्हावर लढविण्यात आल्या नसल्या तरी निवडूण आलेले सरपंच व सदस्य हे आपल्या पक्षाचे आहेत, हे गृहित धरुण राजकीय पक्षही उपसरपंच पदाच्या निवडणुकीला घेवून गंभीर होतांना दिसून येत आहेत.20 तारखेला पार पडलेल्या निवडणूक निकालात तालुक्यातील नायगाव, तळणी अशा अनेक गावात सरपंच दुसऱ्या गटाचा व सदस्य दुसऱ्या गटाचे निवडूण आले आहेत. त्यामुळे सरपंचांना काम करतांना आचानक अडचण निर्माण होत आहे. यासाठी उपसरपंचपदीही आपल्या गटाचा उमेदवार असावा, या दृष्टीकोणातून तर दुसरीकडे उपसरपंच पद आपल्याकडे ठेवून दुसऱ्या गटाचे नेतेही सरपंचाला हुलकावणी देण्याचे काम करणार आहेत. त्यामुळे थेट सरपंच पदाच्या निवडणुकीत ज्या ग्रामपंचायतीत सरपंच गटाच्या पॅनलला स्पष्ट बहुमत नाही, अशा ग्रामपंचायतीत तारेवरची कसरत करून कारभार करावा लागणार आहे. *🎆(चौकट)सरपंचापुढे यक्ष प्रश्न*****

थेट सरपंचपदी निवडूण आलेल्या सरपंचावर नियमानुसार अडीच वर्ष अविश्वास आणता येत नाही. त्यानंतर अविश्वास आणला तरी तो ग्रामसभेच्या माध्यमातून पारित करण्याचे शासन नियम आहे. तालुक्यात अनेक ग्रामपंचायतीत सरपंच दुसऱ्या गटाचा तर बहुमतासाठी सदस्य दुसऱ्या गटाचे अशी परिस्थितीती निर्माण झाली आहे. परिणामी आकड्यांची जुडवाजुडव करण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. मात्र अडीच वर्ष अविश्वास आणता येणार नसल्याने या अडीच वर्षाच्या कार्यकाळात विकास कामात ग्रामपंचायतीमध्ये विकास कामाचे

ठराव पारित करतांना मात्र सरपंचाची चांगलीच कसोटी लागणार आहे त्यामुळे सरपंच कोड्यात पडला आहे.