दै चालु वार्ता 
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये शस्त्रसंधी झाल्यानंतर केंद्र सरकारने मोठी पाऊले उचलली आहेत. नुकतेच केंद्र सरकारने ऑपरेशन सिंदूर आणि दहशतवादाच्या मुद्यावरील आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी एक सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ विविध देशांत पाठवण्याचा निर्णय घेतला.
या शिष्टमंडळात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह अनेक नेत्यांचा समावेश आहे. सत्ताधारी विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांची यामध्ये नावे असतानाही महाविकास आघाडीचा घटकपक्ष असलेल्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी या शिष्टमंडळाचा उल्लेख वऱ्हाड असा केला होता. याचा आता मविआचाच घटकपक्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवार गटाचे प्रमुख शरद पवार यांनी समाचार घेतला आहे.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवार गटाचे प्रमुख शरद पवार म्हणाले की, “हा निर्णय पक्षाचा नसतो. नरसिंह राव यांचे सरकार होते, तेव्हा महाराष्ट्राचे शिष्टमंडळ नेमले होते. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ते शिष्टमंडळ नेमण्यात आले होते. वाजपेयींच्या नेतृत्वात या शिष्टमंडळामध्ये माझाही सदस्य म्हणून समावेश होता. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रश्न येतात तेव्हा पक्षीय भूमिका घ्यायची नसते.” असा सल्ला त्यांनी दिला आहे. तसेच ते पुढे म्हणाले की, “आज सरकारने शिष्टमंडळ स्थापन केले असून त्यांना देश वाटून दिले आहेत. भारताची भूमिका काय आहे? ती सांगण्यासाठी हे शिष्टमंडळ विविध देशांमध्ये जाणार आहेत. त्यांचे मत काय? हे मी सांगू शकत नाही. त्यांच्या पक्षाचे एक सदस्य आहे. त्यामुळे कोणीही इथे स्थानिक राजकारण आणू नये, अशी माझी भूमिका आहे, असे म्हणत त्यांनी संजय राऊतांना टोला लगावला आहे.
शिवसेना उबाठा गटाचे खासदार संजय राऊत म्हणाले होते की, “आमच्या पक्षाचे लोकसभेत 9 खासदार आहेत. शरद पवार गट आणि एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या तुलनेत आमचा एक सदस्य जास्त आहे. लोकसभेतील आमच्या सदस्याला पाठवण्यासाठी आम्हाला विचारणा केली का? खरे म्हणजे एका शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करण्याची संधी आम्हाला मिळायला हवी होती. पण सरकारने इथेही राजकारण केल्याचे स्पष्ट होते.” असे आरोप त्यांनी यावेळी केले होते. तसेच, “सरकारी खर्चाने हे वऱ्हाड परदेशात पाठवण्याची तशी काहीच गरज नव्हती. पण आता हे वऱ्हाड युरोप आणि आफ्रिकेला निघाले आहे. ते तिथे जाऊन काय करणार? परदेशात आपले हायकमिशन आहे. ते काम करत आहे. मग या शिष्टमंडळाची गरज काय होती? इंडि आधीच्या सदस्यांनी या वऱ्हाडावर बहिष्कार टाकला पाहिजे,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते.
