दै चालु वार्ता 
केंद्रानं दिला जोरदार दणका; शिक्षण मंत्रालयाचं मोठं पाऊल…
देशभरात पेव फुटलेल्या ‘इंटिग्रेटेड क्लास’ सह कोचिंग सेंटर्सवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
शाळांमधील दर्जेदार शिक्षणाची कमतरता, चांगल्या शिक्षणसंस्थांमधील मर्यादित जागा आणि प्रवेश परीक्षेतील घोळ या मुद्यांवर उपाययोजना सुचवण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने नऊ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे.
उच्च शिक्षण सचिव विनीत जोशी या समितीचे अध्यक्ष असतील. ही समिती दरमहा शिक्षणमंत्र्यांना आपला अहवाल सादर करेल. या समितीमध्ये सीबीएसईचे अध्यक्ष, आयआयटी मद्रास, आयआयटी कानपूर, एनआयटी त्रिची आणि एनसीईआरटीच्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल. याशिवाय, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आणि खासगी शाळेचे तीन मुख्याध्यापकही या समितीत असतील. जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीकडे मुख्यतः कोचिंगशी संबंधित सर्व मुद्द्यांचा विचार करण्याचे आणि विद्यार्थ्यांचे कोचिंगवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
दहावी, आयटीआय उत्तीर्णांसाठी नोकरीची सुवर्णसंधी! महावितरणमध्ये विविध पदांची भरती
अनेक विद्यार्थी अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेची तयारी करण्यासाठी ‘इंटिग्रेटेड क्लास’मध्ये प्रवेश घेतात. ते वर्गात उपस्थित न राहता, थेट बोर्डाच्या परीक्षांना हजेरी लावतात. वैद्यकीय किंवा अभियांत्रिकी कॉलेजांमधील राज्यनिहाय कोट्याचा फायदा घेण्यासाठी हे विद्यार्थी या पर्यायाचा आधार घेतात. त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी समितीने उपायोजना करणे अपेक्षित आहे. विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये विविध करिअर पर्यायांबद्दल जागरूकतेच्या अभावाकडेदेखील समिती लक्ष देईल.
महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागाचा ‘रात्रीचा खेळ’ सुरूच! निर्णय येतो थेट अकरा वाजता; नेमकं प्रकरण काय?
समितीची कार्यकक्षा काय ?
पूर्णवेळ कोचिंगला प्रोत्साहन देणाऱ्या ‘इंटिग्रेटेड क्लास’चा शोध घेणे.
सरकारी शाळांमध्ये कोणत्या कमतरता आहेत, याची पडताळणी.
शाळांमध्ये समीक्षात्मक विचारसरणी, तर्कशुद्ध विचार, विश्लेषणात्मक कौशल्ये आणि नवोपक्रमावर भर देण्यासाठी उपाययोजना.
स्पर्धा परीक्षांतील पारदर्शकता आणि त्यांची परिणामकारकता वाढवणे.
देशभरात वाढलेल्या इंटिग्रेटेड क्लासेस आणि कोचिंग सेंटर्सवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने नऊ सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती शालेय शिक्षणातील कमतरता, स्पर्धा परीक्षा प्रक्रिया, आणि विद्यार्थ्यांच्या समोरील दबाव कमी करण्यासाठी उपाययोजना सुचवणार आहे. समिती दरमहा अहवाल सादर करेल.
