
दैनिक चालु वार्ता रत्नागिरी प्रतिनीधी -समिर शिरवडकर.
राजापूर:-( दळे) :- राजापूर तालुक्यातील *मनमानी कारभार* ने गाजलेली ग्रामपंचायत दळे मधील ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ७ ची पायमल्ली करून,आपल्या अधिकारात लावलेल्या याआधी च्या सर्व सभा, परंतु महसूल गाव होळी जवळपास दहा वर्ष सभाच झाली नसून,या वेळी मात्र ग्रामसभा ससदस्य च्या मागणीनुसार लावण्यात यावी,व नियमबाह्य ऑगस्ट २०२४ ची सभा बाबत कारवाई साठी सर्व होळी ग्रामस्थांनी गटविकास अधिकारी राजापूर यांकडे पत्र दिले होते,त्या पत्रानुसार दि.२६ ऑगस्ट २४ ला ग्रामपंचायत दळे च्या कार्यलय विस्तार अधिकारी समवेत सुनावणी संपन्न झाली होती.चौकशी तथा विस्तार अधिकारी ( सा.) हुलगुनडे यांच्या अहवालात सरपंच महेश मोरेश्वर करगुटकर सह उपसरपंच, आणि ग्रामविकास अधिकारी हे दोषी ठरले होते.
सदर,विषयींचा अभिप्राय वरिष्ठांना देतात त्यानी आपल्या अहवालात असे म्हटले आज की,सरपंच करगुटकर यांनी आगावू रजा मंजूर करणें आवश्यक असताना याबाबत कारवाई केलेली नाही,नियमबाह्य सभेचे अध्यक्ष म्हणून कामकाज केले आहे.सदर प्रकरणी मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ३८ प्रमाणे कर्तव्यात कसूर केली असून मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ३९( १) अन्वये कारवाईस पात्र अहेत. त्याचप्रमाणे कार्यरत उप सरपंच सरपंच पदाचा कार्यभार नसतांना ग्रामसभेच्या अजेंड्यावर स्वाक्षरी करून नियमबाह्य ठिकाणी सभा आयोजित केलेली आहे.आहे.सदर प्रकरणी मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ३८ प्रमाणे कर्तव्यात कसूर केली असून मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ३९(१) नुसार कारवाईस पात्र आहेत.
कार्यरत ग्रामविकास अधिकारी ग्रामसभा आयोजित करताना कार्यरत सरपंच यांच्या नावे स्वाक्षरी ने अजेंडा प्रसिद्ध करावयाचा असताना नियमबाह्य उप सरपंच यांच्या स्वाक्षरी ने काढला आहे.ग्रामसभेचे ठिकाणा मध्ये नियमबाह्य ठिकाणी सभा आयोजित करून मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ६० नुसार सचिव यांच्या कर्तव्यात कसूर केलेली आहे.त्यामुळे ते महाराष्ट्र जिल्हा परिषद सेवा ( शिस्त आणि अपील) नियम १९६४ च्या नियम च्या खंड ( ५),(६),(७) अन्वये शिस्तभंगाची कारवाईस पात्र आहेत. अश्या प्रकारे गटविकास अधिकारी यांना अहवाल दिला आहे,सदर अहवाल एक सदस्य समितीच्या माध्यमातून विस्तार अधिकारी तथा चौकशी अधिकारी गिरी सद्य चे लांजा सहा. गटविकास अधिकारी लांजा तसंच प्रभारी गटविकास अधिकारी राजापूर यांच्या माध्यमातून तब्बल आठ महिन्याने हा अहवाल दि.१०/०६/२५ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रत्नागिरी यांच्याकडे सुपूर्द केला होता.
या अहवालावर दि.३ जुलै २५ ला दुपारी १२.०० सुनावणी झाली या वेळी समंदीत सर्व अधिकार सरपंच,ग्रामविकास अधिकारी, होळी ग्रामस्थ आणि तक्रारदार समीर शिरवाडकर,तसच या विषयी दुसरे तक्रारदार जितेंद्र गुरव,शशांक शिरवडकर,भावेश गुरव,उदय गिरकर उपस्थित होते,यावेळी जो प्रथम अहवाल दिला होता त्या अनुषंगाने कारवाई करण्यात यावी असे मत मांडण्यात आले,त्याचप्रमाणें गुरव यांच्या विषयवार मला माझे म्हणणे मांडण्यासाठी अजून मुदत द्यावी असे हताश होऊन सरपंच महेश करगुटकर यांनी मागणी केली असता,हा पेंडीनं विषय असताना तुम्ही आत्ताच बोला किव्हा लेखी द्या, मुदत मिळणार नाही असे सांगितले. ही संपूर्ण फाईल बंद होऊन पुढील कारवाई साठी पाठवत असल्याचे सुद्धा यावेळी सांगितले. या वर आत्ता मनमानी आणि अनधिकृत च्या विरोधात सरपंच महेश करगुटकर, उपसरपंच खडपे,आणि ग्रामविकास अधिकारी गोरक्ष शेलार यांच्यावर कोणती अंतिम कारवाई होइल याकडे लक्ष आहे.