
खिल्ली; धमक्यांवरूनही ठणकावलं…
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्पच्या धमकीधार टेरिफ आरोपांवर तीव्र भाष्य केले.
RBI ने रेपो रेट 5.5 % वर स्थिर ठेवला असून, जागतिक व्यापारातील तणाव, विशेषतः US टेरिफमुळे उद्भवणारी अनिश्चितता भारताच्या विकासावर परिणाम करणार नाही.
गव्हर्नरने नमूद केले की, खाद्यसामग्रीच्या महागाईत घट, चांगला पाऊस, सेवा क्षेत्राची गती आणि आर्थिक धोरणे यामुळे भारत जागतिक दबावाखालीही स्वतःच्या आर्थिक ताकदीवर उभा राहील.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून भारताला सातत्याने धमक्या दिल्या जात आहेत. मृत अर्थव्यवस्था म्हणत त्यांनी भारताची खिल्लीही उडवली होती. आता रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी ट्रम्प यांच्या धमक्यांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. भारताची आर्थिक स्थिती मजबूत असल्याचेही त्यांनी ठणकावून सांगितले आहे. रेपो रेटमध्येही कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी भारताचा जीडीपी दर 2025-26 मध्ये 6.5 टक्के राहील, असेही पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. याबाबत यापूर्वी अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. ट्रम्प यांच्या टेरिफ धमकीवर त्यांची चिंता व्यक्त केली. जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता भारताच्या विकासाला प्रभावित करू शकते. पण भारताची मजबूत स्थिती आर्थिक पाया सुस्थितीत ठेवेल, असा विश्वास मल्होत्रा यांनी व्यक्त केला. त्यांनी रेपो रेट 5.5 टक्के कायम ठेवत असल्याचेही जाहीर केले.
मल्होत्रा म्हणाले, भारताच्या अर्थव्यवस्थेला अनेक गोष्टी मजबूत करत आहेत. चांगले हवामान, महागाईत झालेली घट, वाढलेले उद्योग, अनुकूल आर्थिक स्थिती असे विविध घटक त्यास कारणीभूत आहेत. सरकारच्या धोरणांमुळेही अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली आहे. सेवा क्षेत्रातील तेजी यापुढेही कायम राहील.
ट्रम्प यांच्या टेरिफमुळे जागतिक पातळीवरील व्यापारात उलथापालथ होऊ शकते, पण भारतात देशांतर्गत मागणी आणि मजबूत आर्थिक धोरणांमुळे त्याचा परिणाम जाणवणार नाही, असेही गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी ठामपणे सांगितले. ट्रम्प यांच्या मृत अर्थव्यवस्थेच्या विधानावरही त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, भारताची अर्थव्यवस्था मृत नाही, उलट अधिक वाढणार आहे.
जागतिक व्यापारामध्ये अनिश्चितता असली तरी भारताची अर्थव्यवस्था आपल्या ताकदीवरच पुढे जाईल, असे मल्होत्रा यांनी ठणकावून सांगितले. मल्होत्रा यांच्या या विश्वासामुळे देशातील व्यापारावरही अनुकूल परिणाम होणार आहे. जागतिक दबावाखालीही आपली अर्थव्यवस्था चांगल्याप्रकारे तग धरू शकते, असे वातावरण त्यामुळे निर्माण होईल.