दै चालु वार्ता 
राज्यात अतिवृष्टीमुळे खरिपातील पिकांचे अधिक नुकसान झाले आहे. मराठवाड्यातील नुकसानीच्या परिस्थितीचा राज्य सरकारने अंतिम प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे दिलेला नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्लीला जाऊन आले आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा महाराष्ट्रात येऊनही राज्याला आर्थिक मदत नाही.
राज्यातील अतिवृष्टीने नुकसान ग्रस्तांच्या मदतीबाबतचा सरकारने अंतिम प्रस्ताव केंद्राकडे द्यावा, अशी मागणी ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांनी करत केंद्राकडून लवकरच मदत कशी मिळेल हे राज्यसरकारने बघावे, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.
मांजरीतील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट (व्हीएसआय) येथे रविवारी (दि.5) ते आले होते. त्यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधून राज्यातील पूरस्थितीवर आपले मत मांडले. खासदार बजरंग सोनवणे हे उपस्थित होते.
राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घेऊन राज्यातील काही ठरावीक जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करावे आणि तिथे लवकरात लवकर मदत सुरू करावी, अशी मागणी करून पवार म्हणाले, महाराष्ट्र सरकारने जास्त मदत केली पाहिजे, अशी अपेक्षा आहे. राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या खरीप पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. उसाचे मोठे नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी पिके वाहून गेली, काही ठिकाणी जमिनी वाहून गेल्यानेही त्यात शेतकऱ्यांचे किती नुकसान झाले आहे, याचा आढावा घेण्याची गरज होती.
ओल्या दुष्काळाबाबत विचारले असता ते म्हणाले, राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घेऊ जबाबदाऱ्या टाकल्या पाहिजेत. संपूर्ण राज्यात ही स्थिती नाही. राज्यातील काही जिल्ह्यात अशी परिस्थिती आहे. नुकसानग्रस्त जिल्ह्यात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करून आणि सर्व नोंदी करून मदत सुरू करावी. आमदार बापुसाहेब पठारे यांना झालेल्या मारहाणीबद्दल विचारले असता मला माहिती नाही, असे ते म्हणाले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मुंबईत झालेल्या भेटीबद्दल विचारले असता ते म्हणाले, माळेगाव कारखाना आणि शिक्षण संस्थेच्या कामाबाबत भेट घेतली होती.
उसाच्या शेतकऱ्यांकडून सक्तीने 15 रुपये घेण्यास विरोध
राज्य सरकार ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना मदत करण्याची गरज आहे. असे असताना ऊस उत्पादकांकडून एक मोठी रक्कम मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देण्याचा निर्णय मंत्री समितीच्या बैठकीत झाला. त्यानुसार उसाच्या शेतकऱ्यांकडून प्रतिटन 15 रुपये सक्तीने वसुली करणे चुकीचे असल्याचे पवार यांनी नमूद करत या निर्णयास विरोध दर्शविला आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबद्दल फेरविचार करण्याची मागणी केली.
आज शेतकऱ्यांना मदत करण्याची गरज असताना त्यांच्याकडून मदत घेऊ नये, असेही ते म्हणाले. या बाबत शेतकरी नेत्यांची भूमिका योग्यच आहे. व्हीएसआयच्या संचालक मंडळाची पुण्यात 12 ऑक्टोबरला आम्ही बैठक घेत असून पुरामुळे ऊस पिकाचे झालेले नुकसान व सक्तीने 15 रुपये वसुलीवर चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
