दै चालु वार्ता 
भारतात खळबळ; होणार प्रचंड नुकसान !
अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांचं धक्कातंत्र सुरूच आहे, भारतानं रशियाकडून तेल खरेदी करू नये यासाठी ते सातत्यानं दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांनी आधी भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावला, त्यानंतर एच 1बी व्हिसाच्या शुल्कामध्ये प्रचंड वाढ केली आहे.
आता H 1B व्हिसासाठी तब्बल 1 लाख डॉलर म्हणजेच भारतीय चलनामध्ये 88 लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. याचा सर्वात मोठा फटका हा भारताला बसला आहे, मात्र तरीही भारतानं रशियाकडून तेलाची खरेदी सुरूच ठेवली आहे.
त्यानंतर आता आणखी एक मोठा धक्का डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला दिला आहे, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या व्हिसाबाबत कडक भूमिका घेतली आहे. याचा परिणाम म्हणजे गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी अमेरिकेकडून जारी करण्यात आलेल्या विद्यार्थी व्हिसामध्ये (Student visa) प्रचंड प्रमाणात घट झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी अमेरिकेकडून दिल्या जाणाऱ्या विद्यार्थी व्हिसामध्ये 19 टक्के घट करण्यात आली आहे. इंटरनॅशनल ट्रेड कमिशनच्या आकडेवारीनुसार 2024 मध्ये अमेरिकेनं 3 लाख 13 हजार 138 व्हिसा दिले होते, मात्र यावेळी व्हिसामध्ये 19 टक्क्यांची घट झाली आहे.
भारतीय विद्यार्थ्यांना सर्वात मोठा फटका
दरम्यान अमेरिकेत शिक्षणासाठी जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या इतर देशांच्या तुलनेनं जास्त आहे. त्यामुळे याचा सर्वात मोठा फटका हा भारतीय विद्यार्थ्यांना बसला आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांना अमेरिकेकडून मिळणाऱ्या व्हिसामध्ये गेल्या वर्षाच्या तुलनेत या वर्षी तब्बल 44.5 टक्क्यांची घट झाली आहे, हे प्रमाण जगात सर्वाधिक आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी अमेरिकेत शिक्षणासाठी विद्यार्थी पाठणाऱ्या देशांच्या यादीमध्ये भारताचा पहिला क्रमांक होता, भारतातून सर्वाधिक विद्यार्थी शिक्षणासाठी अमेरिकेत गेले होते, मात्र यावर्षी अनेकांना व्हिसाच मिळालेला नाहीये, याचा चीनला देखील फटका बसला आहे, मात्र तो भारताच्या तुलनेनं खूपच कमी आहे.
हजारो विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द
दरम्यान परदेशी नागरिकांच्या स्थलांतरणावर नियंत्रण मिळवण्याच्या अमेरिकेच्या योजनेचा तो एक भाग असल्याचं बोललं जात आहे, दरवर्षी जून महिन्यात अमेरिकेकडे जगभरातून विद्यार्थी व्हिसासाठी अनेक अर्ज येतात, मात्र या जून महिन्यात अमेरिकेनं हजारो विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द केले आहेत. सोबतच कोणत्याही महाविद्यालयात यापुढे पाच टक्क्यांपेक्षा अधिक परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात यावी असे आदेश देखील तेथील सरकारने काढले आहेत.
