राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; मालमत्ता अन् कर्ज व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र कंपनीची स्थापना…

दिवाळीआधी राज्य सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेत आहे. आर्थिक स्थिरता आणण्यासाठी नुकतेच राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतल्याचे समोर आले आहे. मालमत्ता आणि कर्ज व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी देण्यात आली आहे.

या कंपनीचे नाव ‘महा आर्क लिमिटेड’ असे ठेवण्यात आले आहे. ही कंपनी राज्य शासनाच्या मालमत्ता, गुंतवणूक आणि आर्थिक साधनांचा पुनर्वापर व पुनर्रचना करण्याचे काम करणार आहे. राज्याच्या मालमत्तेचा अधिक चांगला आर्थिक उपयोग करण्यासाठी ही कंपनी मध्यस्थी आणि व्यवस्थापन करणार आहे.

निष्क्रिय मालमत्तांचा उपयोग वाढवून, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्रिय बनवणे हा कंपनी स्थापनेचा प्रमुख उद्देश आहे. राज्याच्या निष्क्रिय संपत्तीमधून अधिक महसूल मिळावा आणि आर्थिक साधनांचा योग्य वापर व्हावा, यासाठी या कंपनीची निर्मिती करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. कंपनीच्या स्थापनेसाठी वित्त आणि नियोजन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. कंपनीच्या स्थापनेसाठी वित्त आणि नियोजन विभागातील आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती अपर मुख्य सचिव (वित्त) मनोज सौनिक, प्रधान सचिव (व्यय) ओमप्रकाश गुप्ता, प्रधान सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवरा, सचिव (वित्तीय सुधारणा) शेला ए., तसेच इतर सहसचिव आणि उपसचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांचा समावेश असणार आहे.

> राज्याची मालमत्ता व्यावसायिक पद्धतीने व्यवस्थापित करणे
> मालमत्तेचा पारदर्शक, संस्थात्मक आणि कार्यक्षम वापर सुनिश्चित करणे.
> निष्क्रिय किंवा अकार्यक्षम संपत्तीचा आर्थिक पुनर्वापर
> उपयोगात नसलेल्या सरकारी जागा, इमारती किंवा प्रकल्पांचा व्यावसायिक उपयोग करून उत्पन्न निर्माण करणे.
> कर्ज व देणी व्यवस्थापन सुधारणा
> शासनाच्या कर्जाचे पुनर्विलोकन करून आर्थिक संतुलन राखणे.
> भांडवली बाजारातून निधी उभारणीस मदत
> राज्य सरकारला नवीन वित्तीय साधने आणि मॉडेल्सद्वारे निधी मिळविणे सुलभ होईल.
> राजस्व वाढ आणि वित्तीय ताण कमी करणे
> जुन्या कर्जांचे पुनर्रचनाद्वारे सरकारचा आर्थिक ताण कमी करण्यास मदत होईल.