दै चालु वार्ता 
‘या’ कंपनीची स्थापना; IAS अधिकाऱ्यांकडे मोठी जबाबदारी…
राज्यातील अनेक महामंडळे तोट्यात आहेत. मोठ्या प्रमाणात सरकारकडून गुंतवणूक अन् निधी दिल्यानंतरही आर्थिक स्थिरता आल्याचे निदर्शनास येत नाही.
त्यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक स्थिरता आणण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारकडून ‘MAHA ARC LIMITED’ या कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला असून प्रक्रिया वेगात सुरू आहे.
आर्थिक स्थिरता आणण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. ‘MAHA ARC LIMITED’ या कंपनीची स्थापना करण्यासाठी सरकारकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून मालमत्ता आणि कर्ज व्यवस्थापनासाठी ही कंपनी काम करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
राज्य सरकारच्या मालमत्ता, गुंतवणूक, आणि आर्थिक साधनांचा पुनर्वापर आणि पुनर्रचना करण्याचे काम ‘MAHA ARC LIMITED’ ही कंपनी करणार आहे. राज्यातील सरकारी मालमत्तेचा अधिक चांगला आर्थिक उपयोग करण्यासाठी ही कंपनी मध्यस्थी आणि व्यवस्थापनाचे काम करेल. महाराष्ट्राच्या राजकोषीय स्थैर्यासाठी आणि दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचं पाऊल असल्याच्या प्रतिक्रिया राजकीय वर्तुळातून येत आहेत.
कोण कोणत्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती –
अनेक मालमत्ता आणि आर्थिक साधनं निष्क्रिय आहेत किंवा त्यांचा उपयोग कमी प्रमाणात केला जातो, त्यामुळे शासनाला या संसाधनांवरून अपेक्षित परतावा (returns) मिळत नाही. अशात ह्या कंपनीच्या मार्फत त्याचे विनियोजन केले जाणार आहे. कंपनीच्या स्थापनेसाठी वित्त आणि नियोजन विभागातील आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
अपर मुख्य सचिव (वित्त) मनोज सौनिक, प्रधान सचिव (व्यय) ओमप्रकाश गुप्ता, प्रधान सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवरा, सचिव (वित्तीय सुधारणा) श्रीमती शेला ए., तसेच इतर सहसचिव आणि उपसचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
कंपनी काय काम करणार?
राज्याची मालमत्ता व्यवस्थित, पारदर्शक आणि व्यावसायिक पद्धतीने व्यवस्थापित करणार
निष्क्रिय किंवा अकार्यक्षम मालमत्तांचा आर्थिक पुनर्वापर करणार
शासनाच्या कर्ज आणि देणींचे संतुलन साधणार
राज्याच्या मालमत्तांचा उपयोग वाढणार, सोबतच निष्क्रिय संपत्ती आर्थिकदृष्ट्या सक्रिय होईल
नवीन निधी उभारणीस मदत होणार, सोबतच सरकारला भांडवली बाजारातून पैसा उभारता येणार
कर्ज व्यवस्थापन सुधारणार आणि जुन्या कर्जांचे पुनर्विलोकन करून वित्तीय ताण कमी करता येणार
सरकारला अप्रत्यक्षरीत्या अधिक महसूल मिळू शकतो, ज्यात राजस्व वाढण्यास मदत.
