दै चालु वार्ता 
भारताच्या दबावापुढे बांगलादेश झुकला…
बांगलादेशात आश्रय घेण्याच्या कट्टरपंथी इस्लामिक धर्मप्रचारक जाकिर नाईकच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे. भारताला हवा असलेल्या आणि अनेक गंभीर गुन्ह्यांमध्ये वॉन्टेड असलेल्या जाकिर नाईकच्या बांगलादेश दौऱ्यावर मोहम्मद यूनुस सरकारने आता बंदी घातली आहे.
तीव्र टीका आणि मोठ्या वादंगानंतर सरकारने स्पष्ट केले आहे की, सध्या नाईकला देशात प्रवेश करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
भारताच्या आक्षेपानंतर निर्णय
ढाका सचिवालय येथे मंगळवारी झालेल्या गृह मंत्रालयाच्या कायदा-सुव्यवस्था कोर कमिटीच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, यापूर्वी यूनुस सरकारने द्वेषपूर्ण भाषणांसाठी कुख्यात असलेल्या जाकिर नाईकचे स्वागत करण्याची तयारी दर्शवली होती. ही बातमी समोर येताच भारताने तातडीने आणि अधिकृतपणे यावर आक्षेप नोंदवला. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदन जारी करून अपेक्षा व्यक्त केली होती की, जर जाकिर नाईक ढाका येथे पोहोचला, तर त्याला भारताच्या हवाली केले जाईल.
मलेशियात आश्रय घेऊन आहे नाईक
सध्या जाकिर नाईक मलेशियात आश्रय घेऊन राहत आहे. भारतात त्याच्याविरोधात दहशतवाद, मनी लाँड्रिंग आणि द्वेषपूर्ण भाषणे पसरवल्याचे अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. २०१६ मध्ये राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने त्याच्यावर दहशतवादविरोधी कायद्यांखाली खटला दाखल केल्यानंतर तो भारतातून पळून गेला आणि मलेशियात त्याला कायमस्वरूपी निवासस्थान मिळाले.
रद्द झाला धार्मिक कार्यक्रम
मिळालेल्या माहितीनुसार, नाईक २८-२९ नोव्हेंबर रोजी ढाका येथे आयोजित एका धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होणार होता. ‘स्पार्क इव्हेंट मॅनेजमेंट’ नावाच्या कंपनीने या कार्यक्रमाची जबाबदारी घेतली होती आणि फेसबुकवर नाईकला बांगलादेशात आणण्याची घोषणा केली होती. आयोजकांनी सरकारी परवानगी मिळाल्याचा दावाही केला होता, परंतु आता सरकारने हा कार्यक्रमच रद्द केला आहे.
यापूर्वी बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना सरकारनेही जाकिर नाईकला देशात प्रवेश करण्यास बंदी घातली होती. २०१६ मध्ये ढाका येथील एका कॅफेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात सहभागी असलेले दोन हल्लेखोर नाईकच्या कट्टर भाषणांनी प्रभावित झाले असल्याचे उघड झाले होते.
नाईकच्या विरोधात भारतात सुरू असलेल्या प्रकरणांची चौकशी अद्याप सुरू असून, भारतीय यंत्रणा त्याला प्रत्यार्पण करून भारतात आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. बांगलादेश सरकारने घेतलेला हा निर्णय प्रादेशिक सुरक्षेच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे, जो भारताच्या भूमिकेचा मोठा विजय दर्शवतो.
