दै चालु वार्ता 
सर्वोच्च न्यायालयाचे तीन आदेश !
देशभरात वाढत असलेल्या भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या घटनांवर सुप्रीम कोर्टाने कठोर भूमिका घेतली आहे. शुक्रवारी (7 नोव्हेंबर 2025) सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात तीन महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत.
भटक्या कुत्र्यांचे लसीकरण आणि नसबंदी करुन त्यांना शेल्टर होममध्ये ठेवावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याशिवाय, न्यायालयाने रस्त्यांवरील भटक्या जनावरांबाबत राजस्थान हायकोर्टाने दिलेल्या निर्देशांना संपूर्ण देशभर लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय सुनावला.
सर्व राज्यांमध्ये भटकी जनावरे हटवण्याचे आदेश
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महानगरपालिका, रस्ता आणि परिवहन प्राधिकरण यांनी महामार्गांवर आणि एक्सप्रेसवेवरून गायी-बैल यांसारखी जनावरे तात्काळ हटवावीत आणि त्यांना आश्रयस्थानात पुनर्वसित करावे. प्रत्येक प्राधिकरणाने यासाठी विशेष हायवे पेट्रोल पथक तयार करावे, जे रस्त्यांवरील भटक्या जनावरांची नोंद ठेवेल.
तसेच, सर्व राष्ट्रीय महामार्गांवर भटक्या जनावरांची माहिती देण्यासाठी हेल्पलाइन क्रमांक सुरू करण्याचेही निर्देश दिले गेले आहेत. सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
शैक्षणिक आणि आरोग्य संस्थांना कुंपण लावणे बंधनकारक
न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांमुळे वाढणाऱ्या चावण्याच्या घटनांवरही गंभीर चिंता व्यक्त केली. आदेशात म्हटले की, सरकारी आणि खासगी शैक्षणिक तसेच आरोग्य संस्थांच्या परिसराभोवती कुंपण लावणे बंधनकारक असेल, जेणेकरून भटके कुत्रे परिसरात प्रवेश करू शकणार नाहीत. राज्यांनी दोन आठवड्यांच्या आत अशा संस्थांची ओळख पटवावी आणि सुरक्षेची उपाययोजना करावी.
संस्थांच्या व्यवस्थापनाकडून एक नोडल अधिकारी नियुक्त केला जाईल, जो परिसर स्वच्छ आणि सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी घेईल. स्थानिक महानगरपालिका किंवा ग्रामपंचायतांनी अशा ठिकाणांची प्रत्येक तीन महिन्यांनी तपासणी करावी, असेही आदेश देण्यात आले आहेत.
पकडलेले कुत्रे पुन्हा त्याच भागात सोडू नयेत
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भटके कुत्रे ज्या ठिकाणाहून पकडले गेले आहेत, त्याच ठिकाणी परत सोडल्यास या निर्देशांचा उद्देश निष्फळ ठरेल. त्यामुळे असे कुत्रे पुन्हा त्याच भागात सोडू नयेत.
राज्यांनी तीन आठवड्यांत अहवाल सादर करावा
सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत तीन आठवड्यांच्या आत स्थिती अहवाल आणि पालनपत्र सादर करावेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.
यापूर्वी न्यायालयाने सर्व राज्यांकडून Animal Birth Control Rules, 2023 च्या अंमलबजावणीबाबत माहिती मागवली होती. मात्र अनेक राज्यांनी वेळेत पालन न केल्याने मुख्य सचिवांना प्रत्यक्ष न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या सुनावणीत न्यायालयीन सहाय्यक गौरव अग्रवाल यांनी सर्व राज्यांच्या अहवालांचे संकलन सादर केले. आज न्यायालयाने राज्यांना त्या अहवालातील शिफारसी लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
