पार्थ पवार जमीन घोटाळा प्रकरणावर काय म्हणाले ?
पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील महार वतनाच्या जमिनीच्या कथित गैरव्यवहाराने राज्यातील राजकारणात खळबळ उडवली आहे. अमेडिया होल्डिंग्स एलएलपी या कंपनीला केवळ 300 कोटी रुपयांत 40 एकर शासकीय जमीन देण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.
ही जमीन सुमारे 1800 कोटी रुपयांच्या बाजारभावाची असल्याचे सांगितले जात असून, हा व्यवहार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीशी संबंधित असल्याने प्रकरण अधिकच संवेदनशील बनले आहे. या प्रकरणात खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पार्थ पवार यांची बाजू घेतली होती. मात्र, राष्ट्रवादीचे (शरद पवार गट) सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी या प्रकरणात हात झटकले आहेत. त्यांनी अकोल्यातील पत्रकार परिषदेत यावर भाष्य केलंय.
देवेंद्र फडणवीसांनी मांडली सविस्तर भूमिका
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, माझ्या माहितीनुसार, या व्यवहारासंदर्भात दोन्ही पक्षांमध्ये झालेल्या करारात आर्थिक देवाणघेवाण बाकी होती, मात्र नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. त्यानंतर दोन्ही पक्षांनी रजिस्ट्री रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे. त्या अर्जाच्या अनुषंगाने जे पैसे भरावे लागतात, त्यासंबंधी नोटीस देण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढील कायदेशीर प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल. मात्र, या प्रकरणातील गुन्हेगारी बाजू मात्र संपणार नाही. या व्यवहारातील अनियमिततेसाठी जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई केली जाईल. यासोबतच एक स्वतंत्र चौकशीही सुरू असून, तिचा अहवाल एकामहिन्यानंतर सादर केला जाणार आहे.
शरद पवार काय म्हणाले?
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) प्रमुख शरद पवार यांनी या प्रकरणावर संतुलित पण ठाम भूमिका घेतली आहे. ते म्हणाले, “पार्थ पवार जमीन प्रकरण गंभीर आहे असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. मुख्यमंत्री एखादा विषय गंभीर आहे असं म्हणत असतील, तर त्यासंबंधी चौकशी करुन वास्तव हे त्यांनी समाजासमोर ठेवलं पाहिजे. ते काम त्यांनी करावं अशी अपेक्षा. पार्थबाबतचे सुप्रियाचे मत वैयक्तिक असू शकते. कुटुंब आणि राजकारण वेगळं आहे.”
सुप्रिया सुळे काय म्हणाल्या होत्या?
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पार्थ पवार यांची बाजू घेतली होती. त्या म्हणाल्या, “माझा पार्थवर पूर्ण विश्वास आहे. तो चुकीचं काही करणार नाही. मी सकाळीच त्याच्याशी बोलले. त्याचं म्हणणं आहे की, ‘आत्या, मी काहीही चुकीचं केलेलं नाही.’
या प्रकरणात विरोधक मात्र या प्रकरणावर आक्रमक झाले आहेत. राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. शासनाच्या अधिकाराचा गैरवापर करून इतक्या मोठ्या किंमतीची जमीन स्वस्तात देण्यात आली हे अत्यंत धक्कादायक आहे, असे ते म्हणाले. राज्याच्या राजकारणात हा विषय मोठ्या चर्चेचा ठरत असून, ‘अमेडिया जमीन प्रकरणा’च्या तपासानंतर कोणाचं म्हणणं खरं ठरतं हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे.
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. त्यांनी तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांना तात्काळ निलंबित केले असून, प्रकरणाची चौकशी अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खरगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे सोपवली आहे. फडणवीस यांनी म्हटलं आहे की, हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून, चौकशीतून संपूर्ण सत्य बाहेर येईल.


