दै चालु वार्ता 
पार्थ पवारांना जमिनीचा व्यवहार रद्द करण्यासाठी निबंधक कार्यालयाची अट !
मुंढवा येथील वादग्रस्त जमीन व्यवहार प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्यावरचा ताण आणखी वाढला आहे. या प्रकरणात पार्थ पवार यांच्या मालकीच्या अमेडिया कंपनीला व्यवहार रद्द करण्यासाठी तब्बल ₹21 कोटींचे मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल, अशी अट सहदुय्यम निबंधक कार्यालयाने घातली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी हा जमीन व्यवहार रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यानंतर अमेडिया कंपनीने अधिकृतपणे व्यवहार रद्द करण्यासाठी नोंदणी कार्यालयाकडे अर्ज दाखल केला. मात्र, त्यावर उत्तर देताना निबंधक कार्यालयाने स्पष्ट केले की, हा व्यवहार रद्द करण्यापूर्वी कंपनीला संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावेच लागेल.
अमेडिया कंपनीने जमीन खरेदी करताना ती जागा आयटी पार्कसाठी वापरण्यात येणार असल्याचे दाखवून मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळवली होती. मात्र आता तो उद्देश रद्द झाल्याने ती सवलत लागू राहणार नाही, असे निबंधक कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता हा व्यवहार रद्द करताना तो नवीन व्यवहारासारखाच मानला जाणार असून, त्यासाठी नियमानुसार संपूर्ण शुल्क भरावे लागेल.
निबंधक कार्यालयाने अमेडिया कंपनीला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे –
तुम्ही व्यवहाराच्या वेळी आयटी पार्क प्रकल्पाच्या नावाखाली सवलत घेतली होती. मात्र आता तो प्रकल्प अस्तित्वात नसल्यामुळे सवलत लागू राहणार नाही. त्यामुळे व्यवहार रद्द करण्यासाठी तुम्हाला एकूण 7 टक्के शुल्क – म्हणजे 5% मुद्रांक शुल्क, 1% स्थानिक संस्था कर आणि 1% मेट्रो कर – भरावे लागेल.
या प्रमाणे ₹300 कोटींच्या व्यवहारावर सुमारे ₹21 कोटी रुपये भरल्याशिवाय व्यवहार रद्द होऊ शकत नाही, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. अजित पवार यांनी व्यवहार रद्द करण्याची घोषणा केली असली तरी, आता ही अट पार्थ पवार आणि त्यांच्या कंपनीसाठी मोठे आर्थिक संकट ठरू शकते.एकीकडे कंपनीला जमीन परत शीतल तेजवानी यांच्याकडे सुपूर्द करायची आहे, तर दुसरीकडे ₹21 कोटींचा खर्च करूनच व्यवहार रद्द करता येणार आहे.
