दै चालु वार्ता 
लिलावाद्वारे गाळा खरेदी केला असला तरी सोसायटीची आधीची थकीत रक्कम दिल्याशिवाय खरेदीदाराला सोसायटीचे सदस्यत्व मिळू शकत नाही. सरफेसी कायद्यांतर्गत खरेदीदार अपवाद ठरू शकत नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला.
सोसायटीची कायदेशीर देणी भरणे ही सदस्यत्व घेऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तीची जबाबदारी आहे, असे निरीक्षण न्या. अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने दहिसर येथील एका हाउसिंग सोसायटीला दिलासा देताना नोंदविले.
संबंधित सोसायटीच्या एका गाळेधारकाने मेंटेनन्स म्हणून देणे असलेले ५७ लाख ९६ हजार १९७ रुपये थकीत ठेवले. याबाबत वारंवार नोटीस बजावूनही गाळेधारकाने सोसायटीला काहीही उत्तर दिले नाही. अखेरीस एका बँकेने हा गाळा ताब्यात घेतला. सोसायटीने बँकेलाही सोसायटीच्या थकीत रकमेबाबत माहिती दिली. तरीही बँकेने सोसायटीच्या ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय गाळा लिलावात काढला. एका व्यक्तीने गाळा खरेदी केला आणि काही दिवसांतच सोसायटीच्या सदस्यत्वासाठी अर्ज केला. मात्र, देयके बाकी असल्याने सोसायटीने त्यांना सदस्यत्व देण्यास नकार दिला होता.
सोसायटीविरोधात दिलेले आदेश रद्द
१ सोसायट्यांना जर देणी न भरता ‘हस्तांतरण’ स्वीकारण्यास भाग पाडले तर ते नियमित खर्च वसूल करू शकत नाहीत. परिणामी सर्व सदस्यांवर होईल. त्यामुळे कायद्यातील तरतूद सोसायटीच्या आर्थिक स्थैर्याचे रक्षण करते. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची मदार मेंटेनन्सवर असते. प्रत्येक सदस्य मेंटेनन्स देतो. त्यामुळे सदस्यांना २ सामान्य सुविधा मिळतात. जेव्हा एखादा सदस्य वर्षानुवर्षे मेंटेनन्स भरत नाही तेव्हा त्याचा त्रास सोसायटीच्या अन्य सदस्यांना होतो, असे म्हणत न्यायालयाने उपनिबंधक व सहनिबंधकांनी सोसायटीविरोधात दिलेले आदेश रद्द केले.
न्यायालय काय म्हणाले?
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने म्हटले की, सरकारी संस्थेतील सदस्यत्व हा बिनशर्त हक्क नाही. तो कायदा आणि उपकायद्यांद्वारे नियंत्रित आहे. सोसायटीने निष्पक्षपणे आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करावे. संबंधित कायद्याच्या कलम १५४ ब (७) नुसार सोसायटीची देयके आधी भरली पाहिजेत. तसा आग्रह धरण्यास सोसायटी बांधील आहे. देणी दिली नाहीत तर खरेदीदाराच्या फ्लॅटच्या मालकीवर परिणाम होत नाही, पण देणी चुकती करेपर्यंत त्याची सदस्यत्व नोंदणी होऊ शकत नाही.
