त्यांना काढून टाकायलाच हवे…

मंदिराच्या गाभाऱ्यात प्रवेश करण्यास नकार; ख्रिश्चन लष्करी अधिकाऱ्याबाबत सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांची कठोर शब्दांत टिप्पणी…

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी, मंदिराच्या गाभाऱ्यात प्रवेश करण्यास नकार देणाऱ्या ख्रिश्चन लष्करी अधिकाऱ्याच्या निलंबनाचा निर्णय कायम ठेवला. यावेळी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, लष्कर एक संस्था म्हणून धर्मनिरपेक्ष आहे आणि लष्कराच्या शिस्तीशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही.

तत्पूर्वी या अधिकाऱ्याने लष्कराने केलेल्या शिस्तभंगाच्या कारवाईला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पण दिल्ली उच्च न्यायालयाने या अधिकाऱ्याची याचिका फेटाळली होती.

यानंतर अधिकाऱ्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत असा युक्तिवाद केला की, मंदिरात प्रवेश करण्यास भाग पाडल्याने त्याच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन झाले आहे. मात्र न्यायालयाने असा निर्णय दिला की अधिकाऱ्याचे वर्तन हे कायदेशीर आदेशाचे उल्लंघन आहे.

भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा अधिकारी सॅम्युअल कमलेसन यांना सेवेतून निलंबित करण्याचा आदेश कायम ठेवला.

याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी खंडपीठाला सांगितले की, त्यांच्या अशिलाला केवळ एका उल्लंघनासाठी काढून टाकण्यात आले होते. ते उल्लंघन म्हणजे त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी असलेल्या मंदिराच्या गाभाऱ्यात प्रवेश करण्यास नकार देणे.

यावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी कठोर शब्दांत प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, “या कृतीतून अधिकारी कोणता संदेश देत आहे? त्यांना या उल्लंघनासाठी काढून टाकायलाच हवे. लष्करी अधिकाऱ्याने केलेली ही अत्यंत गंभीर प्रकारची शिस्तभंगाची कृती आहे.

अधिकाऱ्याची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, बहुतेक रेजिमेंटल मुख्यालयांत सर्वधर्मस्थळे असतात. परंतु पंजाबमधील मामून येथे फक्त एक मंदिर आणि एक गुरुद्वारा आहे.

या विशिष्ट रेजिमेंटल मुख्यालयात फक्त एक मंदिर आणि एक गुरुद्वारा आहे. अधिकाऱ्याने मंदिरात प्रवेश करण्यास नकार दिला, कारण गाभाऱ्यात प्रवेश करणे त्यांच्या श्रद्धेच्या विरुद्ध आहे. त्यांनी बाहेरून फुले अर्पण करेन पण आत जाणार नाही, असेही स्पष्ट केले होते. याबाबत इतर कोणालाही अडचण नव्हती, परंतु एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने त्यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई सुरू केली, असे शंकरनारायणन यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले.