भारताप्रमाणे आम्हाला रशियन डिझेलवर सवलत द्या; युद्धाच्या संकटात सापडलेल्या बांगलादेशची ट्रम्पला विनवणी…

वाढत्या ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, बांगलादेशने रशियन डिझेल खरेदीवरील अमेरिकेच्या बंदीतून तात्पुरती सूट मागितली आहे. या सवलतीसाठीच्या आपल्या विनंतीमध्ये बांगलादेशने भारताचा संदर्भ दिला आहे.

भारताला दिलेली सवलत बांगलादेशलाही द्यावी, असे अमेरिकेला आवाहन केले आहे.

इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर तेल आणि वायूच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेने भारताला रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी तात्पुरती सूट दिली होती. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, बांगलादेशने याच सवलतीचा हवाला देत अमेरिकेला, “त्यांना दोन महिन्यांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी डिझेलची गरज आहे आणि ते रशियाकडून खरेदी करू इच्छितात, ती सवलत आम्हाला मिळावी असे म्हटले आहे.

ऊर्जा मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, बांगलादेशने भारताला दिलेल्या सवलतीसारखीच सवलत मागितली आहे आणि जास्तीत जास्त ६,००,००० मेट्रिक टन रशियन डिझेल आयात करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

ऊर्जा आणि खनिज संसाधन विभागाचे सहसचिव, मोनीर होसेन चौधरी म्हणाले, पत्र (अमेरिकेला) सादर करण्यात आले आहे आणि आम्ही आता प्रतिसादाची वाट पाहत आहोत.”

बांगलादेश ऊर्जेच्या गरजांसाठी पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून

सुमारे १७.५ कोटी लोकसंख्या असलेला बांगलादेश आपल्या ऊर्जेच्या गरजांपैकी सुमारे ९५% गरजांसाठी आयातीवर अवलंबून आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी, सरकारी यंत्रणा अस्थिर जागतिक बाजारपेठेवर अधिकाधिक अवलंबून आहेत.

सरकारने इंधन शिधावाटपही लागू केले आहे, जरी ईद-उल-फित्रसाठी काही निर्बंध शिथिल करण्यात आले होते. चौधरी म्हणाले, “आम्ही अमेरिका, रशिया, उझबेकिस्तान, कझाकस्तान, अंगोला आणि ऑस्ट्रेलियासह प्रत्येक संभाव्य स्रोताकडून खरेदी करण्याचा प्रयत्न करत आहोत.

बांग्लादेश विद्यमान भागीदारांकडून आयातही वाढवत आहे. बांगलादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एप्रिलमध्ये भारताच्या नुमालीगड रिफायनरी लिमिटेडकडून ४०,००० मेट्रिक टन डिझेल आयात करण्याची योजना आखत आहे. ही बांगलादेशच्या मार्चमधील खरेदीच्या जवळपास दुप्पट आहे.

हे पाऊल अशा वेळी उचलले गेले आहे, जेव्हा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) इशारा दिला आहे की इराण युद्धाचा ऊर्जा बाजारावर आणखी परिणाम होऊ शकतो. तेल पुरवठ्यातील व्यत्ययांमुळे इंधनाच्या किमती वाढत आहेत आणि आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांवर मोठा दबाव येत आहे.

२८ फेब्रुवारी रोजी सुरू झालेल्या अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यांनंतर, इराणने जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यासाठी एक महत्त्वाचा सागरी मार्ग असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीला अक्षरशः रोखले आहे आणि केवळ भारतासह काही मोजक्या देशांच्या जहाजांनाच त्यातून जाण्याची परवानगी आहे.