नवी दिल्ली: शेजारी देश नेपाळमध्ये नवीन सत्ता आल्यानंतर पंतप्रधान बालेन शाह यांच्याबाबत भारतात मोठ्या प्रमाणावर सकारात्मक भावना निर्माण झाल्या होत्या. विशेषतः तरुणांमध्ये त्यांच्या निर्णयांबाबत उत्साह दिसत होता.
मात्र आता बालेन शाह यांनी भारताविरोधात पहिला मोठा निर्णय घेतल्याने परिस्थिती बदलताना दिसत आहे. या निर्णयाचा परिणाम भारत-नेपाळ सीमावर्ती भागात तात्काळ जाणवू लागला असून नेपाळच्या कस्टम विभागाने भारतीय व्यापाऱ्यांच्या लाखो रुपयांच्या मालाची जप्तीही केली आहे.
नेपाळ सरकारने सीमापार व्यापारावर कडक निर्बंध घालत नवा आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार नेपाळहून भारतात किंवा भारतातून नेपाळमध्ये जाणाऱ्या 100 रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या कोणत्याही वस्तूवर ‘भन्सार’ (सीमा शुल्क) भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नवीन नियमांतर्गत सीमा शुल्क 5 ते 80 टक्क्यांच्या दरम्यान असेल आणि त्यावर अतिरिक्त 13 टक्के व्हॅटही आकारला जाईल. या निर्णयानंतर उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील सीमावर्ती भागात मोठी खळबळ उडाली आहे. मागील 24 तासांत भैरहवा आणि सोनौली सीमेवर सुमारे 15 लाख रुपयांचा माल जप्त करण्यात आल्याची माहिती आहे.
या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका लहान व्यापाऱ्यांना बसत आहे. भारत आणि नेपाळ यांच्यात अनेक दशकांपासून मुक्तपणे व्यापार होत होता. कमी किमतीत वस्तू खरेदी करून भारतीय व्यापारी नफा कमावत होते. विशेषतः बिहारची सुमारे 378 किलोमीटर लांबीची सीमा नेपाळला लागून आहे. मात्र आता या भागात भारतीय मालावर कस्टम शुल्क आकारले जाऊ लागल्याने व्यापारावर परिणाम झाला आहे. सीमावर्ती भागातील व्यापारी मोठ्या प्रमाणावर नेपाळी ग्राहकांवर अवलंबून होते. परंतु या नव्या निर्णयामुळे त्यांना स्पष्टपणे तोटा सहन करावा लागत आहे.
या निर्णयाचा परिणाम केवळ भारतावरच नाही तर नेपाळमधील ग्राहकांवरही होणार आहे. 100 रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या वस्तूंवर सीमा शुल्क भरावे लागणार असल्याने त्यांना आता अधिक किंमत मोजावी लागेल. नेपाळमधील नागरिक मोठ्या प्रमाणावर औषधे, कपडे, रेडीमेड वस्त्रे, सिमेंट, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रिकल उपकरणे, भांडी, खाद्यपदार्थ, बिस्किटे, केक, भाजीपाला, मसाले, फळे आणि दूध यांसारख्या वस्तू भारतातून खरेदी करतात. या सर्व वस्तूंवर आता अतिरिक्त खर्च वाढणार आहे.
दरम्यान नेपाळच्या राष्ट्रीय सुरक्षा दलाने सीमावर्ती भागात माईकद्वारे याची घोषणा सुरू केली आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहार सीमेजवळील भागात स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे की, भारतातून 100 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा कोणताही माल नेल्यास त्यावर सीमा शुल्क भरावे लागेल. विशेष म्हणजे या नियमांपासून एनजीओ किंवा सरकारी संस्थांनाही कोणतीही सूट देण्यात आलेली नाही.
व्यापाऱ्यांच्या मते बालेन शाह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा भर देशांतर्गत उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यावर आहे. त्यामुळेच भारतातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर सीमा शुल्क लावण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
