दै चालु वार्ता 
चकचकीत इमारतीतील धक्कादायक वास्तव उघड; कर्मचाऱ्यांनी केली पोलखोल…
नाशिकमधील आयटी कंपनीतील धर्मांतराचे रॅकेट प्रकरण ताडे असतान आता विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुण्यातूनही अशाच प्रकारचे धक्कादायक वास्तव समोर येत आहे. हिंजवडी, खराडी आणि विमाननगर यांसारख्या प्रमुख आयटी हबमध्ये काम करणाऱ्या अभियंत्यांनी कंपनी प्रशासनावर गंभीर आरोप केले असून आयटी क्षेत्रातील या वातावरणाने मोठी खळबळ उडाली आहे.
पुण्यातील नामांकित आयटी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या काही कर्मचाऱ्यांनी आपले अनुभव कथन करताना प्रशासनाच्या दुजाभावावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या दाव्यानुसार कंपन्यांमधील मीटिंग रूम्सचा वापर विशिष्ट समुदायासाठी प्रार्थना स्थळे म्हणून केला जात आहे. अधिकृत कामासाठी असलेल्या जागांचा असा वापर होत असताना व्यवस्थापन त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
कर्मचाऱ्यांचं नेमंकं म्हणणे काय?
केवळ प्रार्थनाच नव्हे तर सुट्ट्यांच्या बाबतीतही भेदभाव होत असल्याचा आरोप या अभियंत्यांनी केला आहे. हिंदू सणांच्या दिवशी अनेकदा काम करण्याचा दबाव टाकला जातो किंवा सुट्ट्या नाकारल्या जातात. मात्र, रमजानसारख्या विशिष्ट काळात एका ठराविक समुदायाला सवलती आणि सुट्ट्या दिल्या जातात, अशी भावना एका पीडित कर्मचाऱ्याने व्यक्त केली. हा दुजाभाव केवळ सणांपुरता मर्यादित नसून कंपनीच्या अंतर्गत धोरणांमध्येही आता धर्माचा प्रभाव जाणवू लागला आहे.
कंपनी व्यवस्थापनाचे याकडे दुर्लक्ष
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, या कंपन्यांमध्ये विशिष्ट धर्माचे कर्मचारी आपल्या धर्माचा उघडपणे प्रचार आणि प्रसार करत असल्याचे समोर आले आहे. कर्मचाऱ्यांचे मतपरिवर्तन करून त्यांना धर्मांतरासाठी प्रवृत्त करण्याचे प्रयत्न कंपनीच्या आवारातच सुरू आहेत. या प्रकारांना कंपनी व्यवस्थापनाचा छुपा पाठिंबा असल्याचा संशयही व्यक्त केला जात आहे. आम्ही येथे काम करायला येतो, की धर्माच्या प्रचाराला सामोरे जायला? असा संतप्त सवाल या अभियंत्यांनी उपस्थित केला आहे.
दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी
या सर्व प्रकारामुळे आयटी क्षेत्रातील व्यावसायिक पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हे केवळ एका कंपनीपुरते मर्यादित नसून पुण्यातील संपूर्ण आयटी क्षेत्रात याचे जाळे पसरले असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. राज्य शासनाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी आणि दोषींवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. आता हे प्रकरण येणाऱ्या काळात कोणते वळण घेते आणि प्रशासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
