पेट्रोल-डिझेल केंद्राकडून स्वस्त : पण महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तामिळनाडू, या वेळी तरी प्रतिसाद देतील ??,

दैनिक चालु वार्ता वृत्तसेवा-

नवी दिल्ली : पेट्रोल डिझेलचे भाव तब्बल अनुक्रमे 9.50 आणि 7.00 रुपयांनी स्वस्त केल्यानंतर विविध राज्य सरकारांवर देखील आपापल्या राज्यातील पेट्रोल – डिझेल वरचे मूल्यवर्धित कर अर्थात व्हॅट कमी करण्यासाठी दबाव यायला सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तामिळनाडू, आदी राज्य सरकारे केंद्र सरकारच्या या मोहिमेला कसा प्रतिसाद देतात??, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतेच पेट्रोल वरचे केंद्रीय उत्पादन शुल्क 8.00 रुपयांनी घट केल्याची घोषणा केली. त्यामुळे आता पेट्रोल 9.50 रुपये आणि डिझेल 7.00 रुपयांनी स्वस्त होणार आहे. याबाबत केंद्रातील मोदी सरकारने आपले कर्तव्य निभावल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

मात्र, आता विविध राज्य सरकारांवर आपापल्या राज्यांमध्ये पेट्रोल डिझेल वरचे मूल्यवर्धित कर अर्थात व्हॅट घटवण्याची जबाबदारी येऊन पडली आहे. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तामिळनाडू, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांनी गेल्या वेळी देखील पेट्रोल आणि डिझेल वरचे मूल्यवर्धित कर कमी केले नव्हते.

भाजपशासित राज्यांचा प्रतिसाद

त्यावेळीही केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेल वरचे उत्पादन शुल्क कमी केल्यानंतर भाजपशासित राज्य सरकारांनी आपापल्या राज्यांमध्ये व्हॅट कमी करून जनतेला काहीसा दिलासा दिला होता. गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्रशासित प्रदेश जम्मू – काश्मीर, लडाख, ईशान्येकडील राज्ये आसाम अरुणाचल प्रदेश मेघालय सिक्किम, तसेच दक्षिणेकडील कर्नाटक आदी राज्यांमधील जनतेला पेट्रोल – डिझेल आणि गॅस महागाईपासून काहीसा दिलासा मिळाला होता.

महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या ठाकरे – पवार सरकारने विदेशी दारूवरील उत्पादन आणि आयात शुल्कात घट केली होती. पण पेट्रोल डिझेल वरचा व्हॅट कमी केला नव्हता.

या वेळी देखील केंद्र सरकारनेच पुढाकार घेऊन पेट्रोल वरचे उत्पादनशुल्क 8.00 रुपयांनी घटविले आहे. एवढेच नव्हे तर घरगुती गॅस सिलेंडर वर 200 रुपयांचे अनुदान देखील जाहीर केले आहे. एका वर्षाला 12 सिलिंडरवर हे अनुदान मिळेल. प्रधानमंत्री उज्वला योजनेतील 9 कोटी लाभार्थी कुटुंबांना या अनुदानाचा थेट लाभ मिळेल.

केंद्र सरकारने महागाईचा भडक्यावर तोडगा काढण्यासाठी या उपाय योजना जाहीर केल्या आहेत. पण आता बाकीची राज्य सरकारे केंद्र सरकारच्या या मोहिमेला कसा प्रतिसाद देतात??, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.