दैनिक चालू वार्ता परभणी जिल्हा उपसंपादक-दत्तात्रय वामनराव कराळे
माननीय एकनाथराव शिंदे साहेब,
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य,
सहावा मजला, मंत्रालय,
मुंबई-४०० ०३२
यांसी,
स.न.वि.वि.
महोदय,
आपणास पत्र लिहिण्यास मी काही एवढा मोठा नाही किंवा एखादा नेताही नाही परंतु निस्वार्थी तळमळ आणि आपल्याकडून अपेक्षित असलेल्या भावना सत्यात उतरल्या जातील ही भावना उराशी बाळगून निश्चय केला नि एक अनाहूत पत्र लिहावे या वेड्या आशेपायी त्यास उद्युक्त ही झालो. मला आशा आहे नव्हे खात्रीच आहे आपण माझ्या पत्राचे उत्तर नक्कीच द्याल. कारण आपण ज्या आनंद दिघे साहेबांचे विश्वासू कार्यकर्ते आहात, मी सुध्दा त्यांचाच साधा कार्यकर्ता होतो. १९९० साली वंदनीय शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी माझी नियुक्ती कंधार विधानसभा संपर्क प्रमुख पदी नियुक्ती केली होती त्या दरम्यान एका गरीब पण सुशिक्षित बेकार तरुणाला नोकरी लावण्याविषयी ज्या पत्राद्वारे विनंती केली होती त्या भगव्या अक्षरातील पत्राचे उत्तर त्यावेळी दिघेसाहेबांच्या सहीने मी पाठवलेया तरुणाला नोकरी लावल्या संबंधीचे आले होते. मी स्वप्नातही विचार केला नव्हता की, मला दिघे साहेबांकडून अशा प्रकारचे उत्तर येईल. मन भरुन आले नि आलेले माझ्या साहेबांचे ते पत्र उराशीच धरले. एवढा मोठा नेता पण सामान्य कार्यकर्ता नि शिवसेना पदाधिकाऱ्यांप्रति त्यांच्या मनी असलेली आपुलकीची भावना ती कशी व किती मोलाची होती ते त्यावेळी प्रत्यक्ष ज्ञात झाले.
आपणांप्रति सुध्दा तीच भावना मनी बाळगून पत्र लिहिण्याचा जो घाट घातला आहे, त्यामागे माझा कोणताही स्वार्थ नाही. ध्यास आहे तो फक्त आणि फक्त परभणीच्या सर्वांगीण विकासाचा. आपण मुख्यमंत्री झालात आणि माझ्या आशा दुणावल्या, हे त्रिवार सत्य आहे. कोणतीही अपेक्षा नाही किंवा पदासाठी आसुसलेला नाही. दु:ख एवढेच वाटते की, निजामकालीन जिल्हा असूनही परभणीचा आजतागायत कोणताच विकास झाला नाही. किंवा तो साधला जावा म्हणून कोणीच प्रयत्न केले नाहीत. स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणा की येथले अन्य पुढारी म्हणा, त्या कोणीही परभणी जिल्हा तर सोडा परंतु स्वतःच्या मतदार संघाचाचही विकास त्यांना करावा असे वाटले नाही.
प्रारंभीचा काळ विविध ग्राम पंचायतीचा होता. त्यानंतर नगरपरिषद आणि आता महापालिकेची राजवट. तत्कालीन शेकाप नेते शेषराव देशमुख हे ज्यावेळी नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष म्हणून कार्यरत होते, त्यावेळी त्यांनी शहरात सिमेंट कॉंक्रेटचे रस्ते बनविले होते ते आजही काही ठिकाणी शाबूत असल्याचे दिसून येते परंतु त्यानंतर आजतागायत तसे रस्ते ना कोणी बनविले ना तसा प्रयत्नही कोणी केला, हे मुळीच नाही. शहरात मागील काही वर्षांपासून महापालिका कार्यरत असूनही खेड्यातल्या ग्रामपंचायतीं सारखी दयनीय अवस्था आहे. जिंतूर कडून वसमतकडे जाणारा राज्य महामार्ग सोडला तर शहरातला एकही रस्ता महापालिका या नावाला शोभण्यासारखा नाही. कोणत्याही रस्त्यांवरुन रहदारी करा, पायाला ठेचा लागल्याशिवाय तो होणारच नाही. पावसाळ्यात तर रस्त्यात खड्डे आहेत की, खड्ड्यात रस्ते हेच मुळी समजत नसते. परिणामी जेथे चांगल्या धडधाकट माणसांना चालण्याची बिकट अवस्था तेथे लहान लहान मुले, विद्यार्थी, महिला, वयोवृध्द आणि रुग्णांची काय अवस्था होत असेल यांचाही आपण नक्कीच विचार करु शकता. तुटके, फुटके रस्ते आहेत तर गटारे, नाल्या नाहीत. फूटपाथ तर नाहीच नाही. परिणामी रस्त्यांच्या बाजूने वाहणारे घाण व नैसर्गिक पाणी एकत्र होऊन ते रस्त्यांवर सर्वत्र पसरले जाते. कोणत्याही रस्त्यांवरुन पॅच वर्क केलं तर ते आठ दहा दिवस किंवा छोट्याशा पुलाचं बांधकाम केलं तर तेही जेमतेम महिनाभर राहिले जाते. यावरुन त्या कामांचा दर्जा किती निकृष्ट असू शकेल, हेही लक्षात येऊ शकतं. शहरात काही ठिकाणी आठवडी बाजार भरला जातो तर गुरुवार, शुक्रवारी मला मोठा जनावरांचा बाजार भरला जातो. तेथे व्यापारी वर्गाकडून बाजार कर वसूल केला जातो परंतु त्यांना कोणत्याही सुविधा पुरविल्या जात नाहीत.शनिवार बाजार क्षेत्र सोडले तर शहरात सुलभ शौचालये आणि स्वच्छता गृहाची ज्या पध्दतीने आवश्यकता असणे क्रमप्राप्त आहे तशी सुविधा बोटावर मोजण्यासारखीच आहे. जिंतूर रोड ते वसमत हा राज्यमार्ग वगळता शहरात कुठेही प्रवासी बस जावू शकेल असे कोणतेच रस्ते मोठे नाहीत. परिणामी या आहेत त्याच लहान लहान रस्त्यांवरुन सकाळ, संध्याकाळी गर्दीच्या वेळी कोणतीही चार चाकी गाडी कोणत्या ना कोणत्या कामासाठी काही कालावधी साठी उभी केली तरी वाहतूक पोलिसांचा दंडाचा दंडुका एसएम एस घ्या रुपाने वॉटस्आप वर आदळला जातो. रस्ते लहान म्हणून भाजीवाले, ठेलेवाले यांना वर्दळ आणि ट्राफीक जामच्या नावाखाली त्यांना तात्काळ हटविले जाते परंतु तसे करता त्यांच्यासाठी ठिक ठिकाणी बाजार झोन बनवून त्यांना रोजगार उपलब्ध होईल अशी कोणतीही व्यवस्था मात्र महापालिकेने केली नाही. नियमित आणि स्चच्छ, भरपूर असा पाणी पुरवठा पावसाळा सोडला तर हिवाळा व उन्हाळ्यात कधीच उपलब्ध नसतो. एकमेव शासकीय ग्रामीण रुग्णालय सोडले तर महापालिका क्षेत्र असूनही शहरात अन्यत्र कुठेही तशी दुसरीकडे कोणतीच व्यवस्था नाही. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ठिक ठिकाणी वाचनालयांची उपलबधता नाही. शहरात जे काही पुतळे, स्मारके उभी आहेत, त्यावर छत्र्या नाहीत किंवा सुरक्षितता वा देखभालीचा द्रष्टीने कोणतीही व्यवस्था. महापालिकेच्या वतीने कार्यरत ठेवल्याचे दिसून येत नाही. पावसाळा सोडला तर गार्डनची अवस्था भकास असते. सातत्याने हिरवळ कायम राहिली जाऊन पर्यावरणाचा समतोल राखला जाईल यासाठीची नियमित अशी व्यवस्था नसल्याने आहेत गार्डन्स भकासवस्थेत दिसून येतात.
नियमित व अखंडित असा शहराला वीजपुरवठा कधीच नसतो. कार्यरत ट्रान्सफार्मर्स आणि इतर वीजेची उपकरणे वारंवार बदली करुन चांगली व सुस्थितीत अशी सेवा देण्यापेक्षा वर्षानुवर्षे तीच उपकरणे व ट्रान्सफार्मर्स कायम ठेवली जातात त्यामुळे दिवस-रात्र वारंवार कधी अर्धा तास तर कधी कित्येक तास वीज गायब होण्याचे प्रकार सतत घडत असतात. त्यामुळे असंख्य नागरिकांची विद्युत उपकरणे कधी बिघडली जातात तर कधी जळली जातात. परिणामी मोठा आर्थिक फटका बसला जातो. खड्डेमय रस्त्यांमुळे शेकडो जणांच्या कमरेचा त्रास वाढीस लागला आहे तर कित्येकांच्या पाठीचा कणा ग्रस्त झाल्याने कायमचे आजारीपणाचे शिकार झाले आहेत. खराब रस्त्यांवरील बिकटावस्था वाहतूकीसाठी हानिकारक बनली गेल्याने कित्येकांचे अपघात होऊन त्यात कायमचे अपंग झाले आहेत तर कित्येकांचे बळीही गेले आहेत. परिणामी कोणाची बहीण, कोणाची बायको तर कोणाची आई विधवा बनली जाऊन अनेकांचे संसार उघडे पडले आहेत तर कित्येक माता-भगिनींना वैधव्य पत्करावे लागले आहे.
शहरात दिवसेंदिवस वाढती लोकसंख्या ध्यानी घेऊन पुरेसे पोलीस बळ व पोलीस ठाण्याची संख्या त्याच तुलनेने वाढविली जाते आवश्यक आहे. परंतु तसे न झाल्याने शहर व परिसरातील गुन्हेगार व गुन्हेगारीचा रेषो प्रमाणापेक्षा जास्तच झाला आहे. परिणामी एका पाठोपाठ एक अशा खूनाच्या, गंभीर गुन्ह्यांच्या, मारामारीच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ होत असल्याचे गंभीर चित्र आहे. शहर व परिसरात भूरट्या चो-या, जबरी चो-या, घरफोड्या, दुकाने फोडल्याचा प्रकारांबरोबरच दिवसा ढवळ्या ही अबला, महिलांना अडवून त्यांचा ऐवज लंपास केल्याच्या असंख्य घटना घडत असल्याचा जीवंत बोलबाला आहे.शहरातील दूरावस्था बघून त्यांची वदुरुस्ती, खडीकरण, डांबरीकरण, नाल्या व गटारांची या निर्मितीसाठी सर्वत्र धरणे, आंदोलने, मोर्चे आयोजिले जात आहेत.
शहरात कोणतेही मोठे औद्योगिक प्रकल्प, योजना मागील अनेक वर्षांपासून आणल्या गेल्या नाहीत. कार्यरत आहे तीच (एमआयडीसी) औद्योगिक वसाहत भकास पडली आहे. नवीन प्रकल्प किंवा योजना नजिकच्या काळात तरी येथे येणे किंवा स्टेबल होणे कठीणच आहे. कारण शहर व परिसरातील रस्त्यांची दूरावस्था व पाच-पाच, सहा-सहा तास वीज गायब होणे यासारख्या भयभीत बाबी कोणत्याही उद्योगांना किंवा उद्योजकांना पोषक ठरणा-या नसल्याने भविष्यात तरी ते शक्यच नसल्याचे बोलले जात आहे. परिणामी येथला तरुण, बेरोजगार, सुशिक्षित, कष्टकरी, कामगार इतकेच नाही तर उद्योजकही परभणीच्या बाहेर पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, नांदेड, हैद्राबाद सारख्या अन्यत्र कुठेही स्थलांतर होऊन तिकडेच स्थायिक झाला आहे, होत आहे आणि राहिलेलेही जाण्याच्या तयारीत आहेत असं म्हटलं मुळीच चुकीचं ठरणार नाही.
परभणी शहरात वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ हे एकमेव असे कृषी क्षेत्राला व शेतकी उत्पादनाला चालना देणारे मोठे व्यासपीठ आहे. तेथे यापूर्वी लाखो जणांना रोजगार उपलब्ध होत असे परंतु मागच्या काही काळात येथील उत्पादन वाढीवर आणि रोजगार क्षमतेवर मर्यादा आल्याने कित्येक हजारो लोकांचा रोजगार कमी झाल्याचे विदीर्ण चित्र एकेकाळी नावाजलेल्या शेतकी विद्यापीठाला व प्रगतीला ही मोठी खिळ बसल्याचा बोलबाला आहे. त्याचाच परिपाक म्हणून विद्यापीठाच्या मालकीची कित्येक हजार एकर जमीन असूनही त्यातली शेकडो एकर जमीन या ना त्या प्रकल्पांच्या नावाखाली मागणी करुन विद्यापीठाच्या वाढीसंबंधीचे पंख छाटले जात आहेत. अर्थात त्यात नियोजनशून्य कृषी विभाग व शासनाचा मी मोठा हात असल्याचे बोलले जात आहे. बेकारीची व विकासात्मक पंख छाटण्याची परंपरा ही शासन स्तरावरुन नव्हे त्यांच्याच आशीर्वादाने होत असल्याचे बोलले जात आहे. तसे नसते तर याच परभणी जिल्ह्यातील पूर्णा शहर ज्याच्यामुळे जगप्रसिद्ध झाले होते तो रेल्वे प्रकल्पच नांदेडला हलवून ज्या राजकारणी मंडळींनी आपले राजकीय हित साधले त्यांना किंवा त्यांच्या मनसुब्यांना कोणीच कसा आवर घातला नाही ? हा खरा दु:खद् सवाल आहे. त्यामुळे तेथे कार्यरत असलेले शेकडो अधिकारी व हजारो कर्मचारी नांदेडला स्थलांतरीत झाले. रोजगार गेला, रोजगारही गेले परिणामी एके काळी जगाच्या नकाशावर अग्रेसर असलेले पूर्णा जंक्शन आज भकास झाले आहे. त्याच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमुळे पूर्णा शहरालाही कमालीचे महत्व प्राप्त झाले होते. पूर्णा शहरात वस्ती वाढली होती. उद्योग-धंदे आणि व्यापारात कमालीची वाढ झाली होती सोमवारी भूसार धान्य, भाजीपाला, बी-बियाने, शेतीला पूरक अवजारे, कपडा लत्ता, हॉटेल व्यवसाय, मनाचा मोठा व्यापार यासारख्या व्यापाराला चालना मिळत होती तर दर शनिवारी गाई, म्हशी, बैल, शेळ्या, मेंढ्या, कोंबड्या, डुकरे आदी जनावरांची खरेदी-विक्री मोठ्या प्रमाणात होत असे. त्यांच्या जोडीला अन्य दुसराही बाजार चालत असे. त्यामुळे एकच शहरात सलग दोन वेळा बाजार भरत असल्याने तेथील आर्थिक उलाढालही कमालीची होत असे. परंतु आता नगण्य अशी परिस्थिती असल्याने तालुका असूनही पूर्णा शहराची अवस्था शहरी नाही तर एखाद्या आठवडी बाजार भरणा-या मोठ्या गावांसाठी झाली आहे. अवाढव्य बस स्थानकाची जागा असूनही तेथे कोणताच विकास न करता भकास अवस्था झाली आहे. नागरी विकासापासून कोसो दूर पूर्णा शहर हे फक्त आठवडी बाजारापूरतीच व्यापारी पेठ असल्याचे दिसून येत आहे. अर्थात पूर्णा असो वा परभणी या दोन्ही शहरांची बकाल अवस्था करण्यामागे सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांची उदासीनता व असमर्थताच सर्वार्थाने कारणीभूत ठरली आहे, असं म्हटलं मुळीच चुकीचं ठरणार नाही.
परभणी जिल्हा हा निजामकालीन असला तरी येथे पूर्वीपासूनच खंबीर असे राजकीय नेतृत्वच मिळाले नाही किंबहुना तसा प्रयत्नही कोणी केला नाही. त्याचीच परिणीती म्हणून नांदेड किंवा लातूर जिल्ह्यातूनच परभणीच्या राजकारणाची व विकासाची सुत्रे हल्ली जायची. तोच सिलसिला आजतागायत परभणीच्या पाचवीलाच पूजल्यागत चालविला जात आहे. राज्यात सत्ता कोणाचीही असो, परभणी जिल्ह्याला कधीच खंबीर असा स्थानिक पालक मंत्री आजतागायत मिळालच नाही. लगतच्या जिल्ह्यात स्थानिक तर परभणीत मात्र उपरा पालकमंत्री नेमून येथल्या नागरिकांच्या व स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सल्ला, विचार धारेने नागरी विकासाची योजना आखणे, किंवा नवनवीन प्रकल्प, उद्योग-धंदे येथे आणून उद्योग-धंद्यांना चालना देण्याचे व बेकारीचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी येथे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध करणे यावर स्वतःच्या हिमतीने कठोर निर्णय घेतले गेले नसते का ? या प्रकरणी स्थानिक राजकारणी व लोकप्रतिनिधींची उदासीनता आहे की असमर्थता आहे हेच मुळी कळून येत नाही परंतु सर्वसामान्य मतदारही अशिक्षित असला तरी आता पूर्वीसारखा वेडा राहिला नाही. बदलत्या परिस्थितीनुसार त्यांनाही आता बरीच जात असल्याचे बदलत्या चित्रावरुन दिसत आहे. हल्लीच्या सुशिक्षित तरुणही आपल्या अनपढ पालकांना बदलत्या राजकारणाचे धडे देत आहे. त्याचाच परिपाक म्हणून उदासीनता किंवा असमर्थता हे काहीच नसून ते एक मतदारांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचे मोठे षडयंत्र असल्याचे सांगितले जाते आहे. पक्ष वेगवेगळे जरी असले तरी तो एक दिखावा असल्याचे सांगत काही सूज्ञ मतदार व जाणकारांनी तर हे सगळे मिळून व वाटून खात असावेत असाच घणाघाती आरोप करण्यासही मागे पुढे पहात नाहीत. कमालीचे धारिष्ट्य त्या मतदारांनी निर्देशीत केल्यामुळे खर्च मतदार आता सूज्ञ झाला आहे असे वाटतेय. दरम्यान या व अशा काही गंभीर घटनांवरुन हेच सिध्द होत असावे की काय म्हणूनच परभणी जिल्ह्यातील जालना येथे हलवलेले औद्योगिक न्यायालय व हिंगोली येथे हलवलेले एक शासकीय कार्यालय परभणीत आणले नसते का ? नव्हे नव्हे ते स्थलांतर करायला परभणीच्या नेत्यांनी कडवा विरोध न करता अनुमती कशी दिली हाच खरा संशयातीत प्रश्न असेही नागरिकांना वाटणे स्वाभाविक आहे.
मुख्यमंत्री महोदय, परभणीच्या विकासाची व्यथा नि कथा या अनाहूत पत्रात मांडताना माझे तब्बल सहा तास गेले असले तरी ते येथील नागरिक व जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सार्थकी ठरले जातील असा मला पूर्ण विश्वास आहे. “एकच ध्यास, परभणीचा सर्वांगीण विकास” हे स्वप्न कोणतीही अभिलाषा मनात न बाळगता कर्मठ, कार्यतत्पर, कर्तव्याची जाण असणारा व राजकारणाची खुबी पारंगत असणारा द्रष्ट्या नेता म्हणून ख्याती मिळवलैला आणि विकासाची सर्वार्थाने जात असणारा नेता म्हणून मी आपल्याला गेली बावन्न वर्षे अगदी जवळून ओळखत आहे. काम करण्याची हातोटी आणि राजकारणातील सच्चोटी आपणास अगाधपणे ज्ञात आहे आणि म्हणूनच परभणीच्या विकासाची खूनगाठ बांधून ती केवळ आणि केवळ आपल्या कृतीतूनच सूटली जावी अशी आई तुळजा भवानी, कुलवंत छत्रपती शिवराय यांना मानाचा मुजरा करुन आणि शिवसेनाप्रमुख वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे साहेब व धर्मवीर आनंद दिघे साहेब यांच्या चरणी नतमस्तक होऊन परभणीच्या विकासाची रिक्त झोळी आपण सर्वार्थाने पूर्णपणे भराल अशी खात्री आहे. आपली भेट अपेक्षित आहे. जमल्यास द्यावी किंवा किमान पत्राचे उत्तर तरी द्यावे, हीच मनोमन इच्छा !
जय हिंद ! जय महाराष्ट्र !!
आपला विनम्र शिवसैनिक,
दत्तात्रय वामनराव कराळे
दैनिक चालू वार्ता
जिल्हा उपसंपादक
परभणी-४३१ ४०१
भ्रमनध्वनी : ९८६०११७५९२
