शेकडो एकर जमीन रेल्वे मालकीची असूनही पूर्णा जं.ला डावलून लोको ट्रिप शेड नांदेडला ? .!!! आ.मेघना बोर्डीकर यांचा तीव्र विरोध; म्हणाल्या, प्रकल्प पूर्णेलाच होणार ! 

दैनिक चालू वार्ता उपसंपादक परभणी-    दत्तात्रय वामनराव कराळे

परभणी : जिल्ह्यातील पूर्णा (जंक्शन) येथे होऊ घातलेला इलेक्ट्रिकल लोको ट्रिप शेड नांदेडला करण्याचा घाट घातला जात आहे. तथापि ज्यांनी कोणी तो घाट घालण्याचा प्रयत्न चालविला आहे, तो कदापिही यशस्वी होऊ देणार नाही, त्याला तीव्र विरोध करीत आमदार मेघना बोर्डीकर यांनी तसे कुटील कारस्थान करु पहाणाऱ्यांना थेट इशाराच दिला आहे.

एवढ्यावरच न थांबता बोर्डीकर यांनी केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांना त्यासंबंधीचे खरमरीत पत्रच धाडले आहे.

आ. मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी लिहिलेल्या पत्रात पुढे असेही म्हटले आहे की, पूर्णा (ज.) येथे रेल्वे मालकीची शेकडो एकर एकर जमीन असून ती रेल्वेच्याच ताब्यात आहे. मागील कित्येक वर्षांपासून याच रेल्वेच्या जागेवर लोको ट्रिप शेड कार्यान्वित होते. पूर्णा येथे एवढी मोठी जागा उपलब्ध असतांना होऊ घातलेले इलेक्ट्रीकल लोको ट्रिप शेड नांदेडला नेण्याची तशी आवश्यकताच नाही, तथापि हे कुटिल कारस्थान खेळून पूर्णा रेल्वे विभाग आणि शहराच्या तद्वतच परभणी जिल्ह्याच्या विकासाला खिळ घालण्यासारखेच आहे, असे म्हणावे लागेल. अशा प्रकारचेच कुटिल कारस्थानं करुन पूर्णा (जं.) येथे कार्यरत असलेले रेल्वे विभागाची अनेक कार्यालये नांदेडला स्थलांतरित करुन परभणीचा ऱ्हास केला आहे. एवढ्यावर भूक भागली नाही म्हणून की काय, आताही होऊ घातलेला इलेक्ट्रिकल लोको ट्रिप शेड पुन्हा नव्याने नांदेडला नेण्याचा घाट घातला जात आहे. तो आम्ही कदापिही होऊ देणार नाही, भलेही त्यासाठी काहीही करावे लागले तरी चालेल,असा निर्वाणीचा इशारा आ. बोर्डीकर यांनी दिला आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून म्हणजेच मागील १२५ वर्षांपासून पूर्णा जंक्शन हे रेल्वेचे भौगोलिक व प्रशासकीय दृष्टीने मध्यवर्ती केंद्र असेच ठरले आहे. फार पूर्वी काळापासूनच पूर्णा येथे निरनिराळी उपविभागीय कार्यालये कार्यान्वित होती. मीटरगेज रेल्वे विभाग रचनेच्या वेळी तर पूर्णा हेच विभागीय कार्यालय होणे अपेक्षित होते. तथापि केवळ आणि केवळ भाषा आणि प्रांत वादाच्या भूमिकेतून सन १९७७ च्या कालावधीत हैदराबाद येथे एकाच इमारतीत रेल्वेच्या या दोन्ही विभागीय कार्यालयाची निर्मिती केली गेली.

त्यानंतर नांदेड रेल्वे विभाग निर्माण करतांना अगोदरपासूनच कार्यान्वित पूर्णा जंक्शन रेल्वे विभागाला मात्र पूर्णपणे डावलण्यात आले, यापेक्षा दुर्दैव ते कोणते म्हणायचे ? एवढ्यावर ही समाधान झाले नसावे म्हणून की काय, तेथील कार्यरत अनेक कार्यालये जाणीवपूर्वक नांदेडला स्थलांतरित करुन कुटिल कारस्थानांची अन्यायी परंपरा चालूच ठेवली आहे.

पूर्णा येथे असलेले डिझेल लोको शेड कायमस्वरूपी बंद करुन भौगोलिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या इतरत्र जागेवर हलविले गेले. याचाच अर्थ दबावतंत्राचा वापर करुन जे अशक्य होते, ते दुरुपयोगाद्वारे जबरीने शक्य करुन दाखवणे.याचा अतातायी प्रयत्न केला गेला. काळाच्या ओघात आणि बदलत्या परिस्थितीनुसार पूर्णा येथे होम शेडची मागणी करण्यात आली होती. त्याच अनुषंगाने वाढत्या विद्युतीकरणाच्या प्रक्रियेला इलेक्ट्रिक होम शेडला चालना मिळावी म्हणून केलेल्या प्रयत्नांना यश आले परंतु तेही लोको ट्रिप शेड नांदेडलाच हलविण्याची कारस्थानं अगदी कुटिलपणे सुरुच ठेवल्याचे आढळून आले आहे. जोमाने सुरु असलेल्या त्या हालचाली लक्षात घेता जिंतूरच्या भाजपा आमदार मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी कडवा विरोध केला आहे. यासाठी जे जे करणे आवश्यक आहे, ते केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार तर नाहीच शिवाय या अगोदर पूर्णा येथून कार्यान्वित जी जी कार्यालये आणि उपक्रम स्थलांतरित केले आहेत, ते सर्व पुन्हा पूर्णा जंक्शन येथे परत आणल्याशिवाय राहाणार नाही, असाही त्यांनी निर्धार केला आहे.

चालू वार्ता या मराठी दैनिकाने सुध्दा याच मुद्यांवर आवाज उठवला आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून कार्यान्वित असलेली रेल्वेची कार्यालये आणि उपक्रम नांदेडला दांडगाई ने हलवून पूर्णा जं

पर्यायाने परभणी जिल्ह्यालाच भकास करुन टाकण्याचे महापापी राजकारण ज्यांनी केले, ते कदापिही पचनी पडणारे नाही एवढे मात्र खरे. नांदेड शहर म्हणा किंवा जिल्हा, त्याचा विकास करायला कोणाचाही अडसर असणार नाही. परंतु पूर्णा येथे कित्येक काळापासून कार्यान्वित उपक्रम नांदेडला हलवून नांदेडचा विकास आणि पूर्णा-परभणीला भकास करायचे, ही कोणती नीती म्हणायची ? याला कपटी नीती म्हणतात. आपले ते आपले, नि दुसऱ्याचं तेही आपलंच म्हणणारी हीच ती कपटी नीती म्हणतात.

सौ.मेघना साकोरे-बोर्डीकर या भाजपाच्या असून त्या जिल्ह्यात एकमेव महिला आमदार आहेत. त्यांच्या हिमतीला दाद दिली पाहिजे. मांजराच्या गळ्यात घंटा कोणी बांधावी, या उक्तीप्रमाणे कोणी तरी आवाज उठवणे फक्त गरजेचेच नव्हे तर अत्यंत आवश्यक असेच होते. निजामकालीन जिल्हा असूनही त्याचा विकास व्हावा अशी तळमळ खरं म्हणजे कोणालाही नाही. विकास तर सोडा परंतु आहे ते तरी कायम टिकवून ठेवणे गरजेचे असताना स्थलांतरित होतांना त्याला कोणीच कसा विरोध‌ केला नसावा, हा खरा सवाल आहे. पक्ष कोणताही असो, विकासासाठी मागणी करताना व ती प्राप्त करुन घेतांना पक्षीय मतभेद बाजूला सारुन सर्वपक्षीय आमदार, खासदारांनी एकोप्याने खांद्याला खांदा लावून लढले जाणे अपेक्षित असते किंबहुना तसेच आपल्या जिल्ह्याला नुकसानदायी ठरल्या जाणाऱ्या बाबींसाठी कडवा प्रतिकार करण्यासाठी सुध्दा सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी एकवटून लढा देणे अपेक्षित नव्हते का ? परंतु प्रत्यक्षात तसे न घडता वाईटपणा नको म्हणून प्रत्येकजण राजकीय सोय बघत राहिला गेल्याचेच यावरुन सिद्ध झाले आहे, असं म्हटलं तर मुळीच चुकीचं ठरणार नाही. आमदार मेघना बोर्डीकर यांनी उचललेलं पाऊल जिल्ह्याच्या विकासात भर टाकणाऱ्या एका महत्वाकांक्षी अशा प्रकल्पांसाठी आहे. राजकीय अहंकाराचे जोडे बाजूला सारत सर्वपक्षीय आमदार व खासदारांनी मिळून आ. बोर्डीकर यांना साथ देणे गरजेचेच आहे. प्रसंगी लढा उभारावा लागला तरी चालेल, परंतु राजकीय डावपेच बाजूला ठेऊन जिल्ह्याचा विकास घडवून आणणे, ही काळाची गरज आहे. निजामकालीन जिल्हा असूनही विकासाच्या बाबतीत मात्र अन्य जिल्हे तर सोडाच परंतु एखाद्या तालुक्याच्याही पाठीमागे असल्याचे विदीर्ण चित्र परभणी शहर व जिल्हा स्थानाचे आहे, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आ. मेघना बोर्डीकर यांनी हाती घेतलेला पूर्णा जं.चा हा विषय मार्गी लागेपर्यंत मागे हटणार कामा नये. राज्यात शिंदे फडणवीस तर व देशात सरकार भाजपाचे आहे. त्यांनी निष्ठा आणि लोकभावनेने उचललेला हा विषय निश्चितपणे नसावा लागला जाईल, एवढी आशा बाळगून दै.चालू वार्ता सुध्दा शेवटपर्यंत साथ देईल हे निक्षून सांगितलं तर यात गैर ते काय, ती लोकहिताची व गतिमान विकासाची धारा ठरु शकेल एवढे नक्की. दरम्यान रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी सुध्दा आ. मेघना बोर्डीकर यांची मागणी लोकहिताची व जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाची असल्याचे समजून नक्कीच साथ देणे गरजेची तर आहेच त्याशिवाय आ. बोर्डीकर यांच्या मान सन्मानाची समजून ती राजकीय प्रतिष्ठेची सुध्दा आहे, हे विसरून चालणार नाही. जालना हा लगतचाच जिल्हा असल्याने व मागणी केलेल्या विषयाची इत्यंभूत माहिती अवगत असल्याने ना. दानवे यांनी तातडीने लक्ष घालून तो प्रश्न धसाला लावावा, ही नम्र विनंती राहाणार आहे.