परभणी शहर महापालिकेचा हजारो करदात्यांवर घोर अन्याय .!!! शासन शुध्दीपत्रकात तात्काळ समाविष्ट करुन सुविधा जाहीर न केल्यास मोर्चा व धरणे आंदोलनाचा इशारा

दैनिक चालु वार्ता उपसंपादक परभणी-   दत्तात्रय वामनराव कराळे

परभणी : शहर महापालिका क्षेत्रात गेली २५-३० वर्षांपासून वास्तव्य करणारे आणि जबाबदार नागरिक म्हणून सर्वंकष करांचे नियमित अदा करणाऱ्या हजारो नागरिकांच्या वस्त्या (नगरे व कॉलनी) आजतागायत मुलभूत नागरी सुविधांपासून प्रशासनाने वंचित तर ठेवल्या आहेत. अत्यंत खेदाची बाब म्हणजे नव्याने दाखल शुध्दीपत्रकातही नमूद या सर्व नागरी वस्त्यांचा समावेश न केल्यामुळे भविष्यातही येथील नागरिकांना कोणत्याच मुलभूत सुविधा मिळण्याची शक्यता दूरापास्त झाली आहे. महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक तृप्ती सांडभोर यांनी या प्रकरणाची तात्काळ दखल घेऊन नमूद सर्व नागरी वस्त्यांचा नवीन सुध्दिपत्रकात समावेश तर करावाच शिवाय मुलभूत सुविधाही जाहीर कराव्यात, अन्यथा मोर्चे, धरणे, आंदोलने आणि उपोषणे यासारखी अस्त्रं लोकशाही मार्गाने उगारली जातील याची नोंद घ्यावी, असे नागरिकांतर्फे प्रशासक तृप्ती सांडभोर यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

महापालिका निर्मितीनंतर खानापूर व परिसर आणि लगतच्या सर्व नागरी वस्त्या पूर्वीच्या परभणी नगर परिषद क्षेत्रातच समाविष्ट होत्या. ज्या नागरी वस्त्यांमधील हजारो नागरिक पूर्वीपासूनच सर्वंकष करांचा नियमित भरणा करीत आले आहेत त्यात खानापूर व परिसर, क्रांती नगर, प्रगती नगर, कृष्ण नगर, नृसिंह नगर, संभाजी नगर, श्रीहरि नगर, सारंग कॉलनी व इतर परिसराचा त्यात समावेश आहे. असं असूनही महापालिका प्रशासनाला त्याचा विसर कसा काय पडला असावा का, जाणीवपूर्वक ह्या नागरी वस्त्या वगळल्या गेल्या, हा विषय शोधाचा जरी असला तरी त्याचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे.

वरील सर्व नागरी वस्त्या वगळता महापालिकेतर्फे सर्व अन्य प्रभागांना प्रमुख व अंतर्गत रस्ते, नाले, गटार, उद्याने, सोलार हायमॉस्ट बसविणे, सुशोभीकरण व विद्युतीकरणासह स्मशानभूमीसह अन्य नागरी विकासाची कामे केली जातील असे नमूद केले आहे तथापि वरील नमूद सर्वच नागरी वस्त्यांना काहीच न देता चक्क त्यांना त्यातून वगळले गेले आहे. हा घोर अन्याय आहे.

या वस्त्यांमधील सर्व नागरिक महापालिकेचे नियमितपणे सर्व कर भरत आले आहेत. तरीही या परिसरातील नागरिकांना या सुविधांपासून वंचित ठेवले गेले आहे.

शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक मनपा २०२२/ प्र.क्र. १३९ (११) / नवी – १६ च्या यादीमध्ये दुरुस्ती करुन नमूद परिसरातील सर्व नागरी वस्त्यांना समाविष्ट करुन त्या त्या भागांतील नागरी विकास कामे केली जातील असे जाहीर केले जावे, अन्यथा या वस्त्यांमधील हजारो नागरिकांचा तीव्र संताप उफाळून येईल. त्याचाच परिपाक म्हणून मोर्चे, धरणे, उपोषणे व आंदोलने यासारखी अस्त्रं लोकशाही मार्गाने उगारली जातील याची महापालिका आयुक्त म्हणून तृप्ती सांडभोर यांनी त्वरीत दखल घ्यावी असेही नागरिकांनी दिलेल्या निवेदनात स्पष्टपणे म्हटले आहे. दरम्यान या हजारो नागरिकांच्या तीव्र संतापाचा उद्रेक होऊन ते कधीही रस्त्यावर उतरले जातील यात शंकाच नाही परंतु त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था बिघडली जाणार नाही याची जबाबदारी मात्र कर्तव्यात कसूर केलेल्या मनपा प्रशासनाचीच राहिली जाईल एवढे मात्र खरे.

या भागातील मुख्य व अंतर्गत रस्त्यांचे रुंदीकरण, मुरुम भराव, सपाटीकरण, खडीकरण, डांबरीकरण, अंतर्गत रस्त्यांचे कॉंक्रिटीकरण, रस्त्यालगत दोन्ही बाजूला मोठ्या नाल्या व लहान लहान गटारांची बंदीस्त निर्मिती, बांधकाम, जागोजागी येणाऱ्या चेंबरवर झाकणे, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला फूटपाथ निर्मिती व पेव्हर ब्लॉक (गट्टू) बसविणे, सर्व रस्त्यांवर वीज व्यवस्था, सुलभ शौचालये, उद्याने व स्मशानभूमीची निर्मिती, त्यांचे सुशोभिकरण व विद्युतीकरण, विभागनिहाय वाचनालये, समाज मंदीरे, ज्येष्ठ तथा वयोवृध्द नागरिकांसाठी ठिकाणी बसण्यासाठी आसन व्यवस्था आणि वसमत रोड हून कारेगावकडे जाणारा एकमेव रस्ता असूनही त्याचे दुहेरी रुंदीकरण, दुरुस्ती, खडीकरण व डांबरीकरण, नाले निर्मिती, बांधकाम, फूटपाथ, चेंबर आणि हायमॉस्ट विद्युतीकरण करणे अत्यंत गरजेचे आहे. या रस्त्याच्या निर्मितीसाठी महापालिका व जिल्हा परिषद या दोघांनाही आर्थिक योगदान लावणे गरजेचे ठरणार आहे. (वसमत रोड ते क्रांती नगर पर्यंत मनपा तर‌ क्रांती नगर ते कारेगाव पर्यंत जि.प.चे योगदान राहील) पुढे हाच रस्ता पिंगळी हायवेला जोडला जातो. कारेगाव पासून पिंगळी रोड हायवेपर्यंत हे दोन्ही विकासाची कामे सलग केली जावीत अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे. ती मागणी ध्यानी घेऊन जि.प.ने त्यासाठी पुढाकार घेतल्यास योग्य राहील. यासाठी स्थानिक आमदार व खासदार निधीची सुध्दा मदत घेतल्यास हरकत नसावी, कारण उभय लोकप्रतिनिधींच्या मतदार संघातील हे कार्यक्षेत्र आहे.