क्रोम ब्राऊजर विकून टाका! US मधून गुगलच्या मालकांना आला फोन, नेमकं प्रकरण काय..?

गुगलच्या क्रोम ब्राउझर विक्रीसाठी अमेरिकेच्या न्याय विभागाने न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. हे पाऊल गुगलच्या कथित बेकायदेशीर एकाधिकाराविरुद्ध मोठ्या कारवाईचा भाग आहे.

सोमवारी आलेल्या मीडिया रिपोर्टनुसार, ही कारवाई गुगलच्या पालक कंपनी अल्फाबेट विरोधात केली जाणार आहे.

अमेरिकन न्याय विभागाची कठोर भूमिका

ऑक्टोबरमध्ये न्याय विभागाने गूगलला त्याच्या व्यवसाय पद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्याचे निर्देश दिले होते. गूगलचे बेकायदेशीर एकाधिकार सिद्ध झाल्यानंतर, कंपनीला विभाजित करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. न्याय विभागाच्या अहवालानुसार, गूगलच्या स्मार्टफोन अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टीम आणि क्रोम ब्राउझरच्या विक्रीचा पर्यायही समाविष्ट आहे.

गुगलच्या एकाधिकाराची पार्श्वभूमी

गेल्या वर्षी संपलेल्या खटल्यात न्यायमूर्ती अमित मेहता यांनी गूगलला एकाधिकार म्हणून घोषित केले होते. गूगलच्या Apple यांसारख्या स्मार्टफोन उत्पादकांसोबतच्या गोपनीय करारांवर या खटल्यात प्रकाश टाकण्यात आला. या करारांद्वारे गूगलने आपल्या सर्च इंजिनला डिफॉल्ट पर्याय म्हणून ठेवल्याचा आरोप आहे. यामुळे गूगलला ग्राहक डेटावर वर्चस्व मिळाले, ज्याचा उपयोग करून त्याने आपले क्रोम ब्राउझर, मॅप्स आणि अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टीमचा विस्तार केला.

90% सर्च मार्केटवर गुगलचे वर्चस्व

2020 च्या अहवालानुसार, गूगलने अमेरिकेतील 90% ऑनलाइन सर्च मार्केटवर वर्चस्व मिळवले होते, तर मोबाइल डिव्हायसेससाठी हा आकडा 95% होता. या वर्चस्वामुळे गूगलला सर्च इंजिन क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व मिळाले आहे.

गूगलच्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर निर्बंधाचा प्रस्ताव

न्याय विभागाने गूगलच्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरही निर्बंध लावण्याची मागणी केली आहे. गूगलने विविध वेबसाइट्सच्या डेटाचा वापर थांबवावा आणि अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टीम इतर उत्पादनांसोबत बंडल करून देणे थांबवावे, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

गुगलची प्रतिक्रिया आणि पुढील प्रक्रिया

गूगलने न्याय विभागाच्या मागणीला “अतिशयोक्तिपूर्ण” आणि “कायदेशीर मर्यादांच्या बाहेर” असल्याचे म्हटले आहे. कंपनीने या प्रकाराच्या उपायांना विरोध दर्शवला आहे. मात्र, न्यायालयाचा निर्णय गूगलच्या विरोधात गेल्यास कंपनीकडून अपील होण्याची शक्यता असून हा खटला सुप्रीम कोर्टापर्यंत जाऊ शकतो.

गुगलविरोधातील ही कारवाई तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अमेरिकन सरकारच्या बदललेल्या धोरणाचे प्रतीक मानली जात आहे.