दै चालु वार्ता 
प्रधानमंत्री आवास योजना आणि राज्य सरकारच्या आवास योजनेंतर्गत अनेक लाभार्थ्यांना हक्काची घरे मंजूर झाली आहेत. मात्र, जागेअभावी या घरकुलांच्या बांधकामास विलंब होत आहे. आता या समस्येवर उपाय म्हणून लाभार्थ्यांना स्वतःच्या मालकीच्या शेतजमिनीवरही घरकुल बांधण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना तातडीने अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत.
प्रत्येक नागरिकाला हक्काचे घर मिळावे यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना आणि ग्रामीण तसेच राज्य आवास योजनेंतर्गत घरकुल मंजूर केले जातात. मात्र, लाभार्थ्यांकडे स्वतःच्या मालकीची जागा नसल्याने त्यांना घरकुल बांधता येत नव्हते. ही समस्या लक्षात घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. यावेळी अनेक लाभार्थ्यांकडे जागेअभावी घरकुलाचे काम प्रलंबित असल्याचे समोर आले.
महाराष्ट्र महसूल जमीन अधिनियम 1966 अंतर्गत देण्यात आली परवानगी
महाराष्ट्र महसूल जमीन अधिनियम 1966 च्या कलम 41 नुसार लाभार्थ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या शेतजमिनीवर 500 स्क्वेअर फूट क्षेत्रात घरकुल बांधण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे जागेअभावी घरकुलाचे स्वप्न अपूर्ण राहिलेल्या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नियम काय आहे?
लाभार्थ्यांकडे स्वतःच्या नावे शेतीचा सात-बारा उतारा असणे आवश्यक आहे. जे लाभार्थी त्यांच्या शेतात घरकुल बांधण्यास इच्छुक आहेत, त्यांनाच ही परवानगी दिली जाईल. घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित तलाठ्याद्वारे सात-बाऱ्यावर त्याची नोंद घेण्यात येईल. त्यानंतर गाव नमुना 8 मध्ये शासन घरकुल म्हणून नोंद करण्याची जबाबदारी गटविकास अधिकाऱ्यांवर असेल.
नांदेड जिल्ह्यात यावर्षी 73 हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत मंजूर झालेल्या अनेक घरकुल लाभार्थ्यांना जागेअभावी बांधकाम करता आले नव्हते. उमरखेड, महागाव आणि पुसद या तालुक्यांमध्ये जागेच्या समस्येचे प्रमाण अधिक असून, इतर तालुक्यांमध्ये ही समस्या तुलनेने कमी असल्याची माहिती ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून देण्यात आली आहे.
