दै चालु वार्ता 
राऊतांची खासदारकी अन् पवारांची आमदारकी लगेच जाणार ?
धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यानंतर मंत्री जयकुमार गोरे वादात सापडले आहेत. महिलेला अश्लील फोटो पाठवल्याचा आरोप गोरेंवर आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांच्यासह शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी यावरून जोरदार टीका देखील केली होती.
यावर स्पष्टीकरण देताना कोर्टाने आपली 2019 मध्येच निर्दोष मुक्तता केली आहे. त्यामुळे आता हे प्रकरण उकरून काढून मला त्रास दिला जात आहे. माझी बदनामी सुरु असल्याचे जयकुमार गोरे यांनी म्हंटले होते. तसेच बदनामी केल्याप्रकरणी कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर त्यांनी गुरूवारी बदनामी करणाऱ्या नेत्यांविरोधात हक्कभंग दाखल केला आहे.
थोडक्यात जयकुमार गोरे यांच्या प्रकरणावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. पण हक्कभंग आला म्हणजे खरंच लगेच आमदारकी आणि खासदारकी जाऊ शकते का? हक्कभंग म्हणजे काय? आणि हक्कभंग सिद्ध झाल्यास काय शिक्षा होते? हा प्रश्न अनेकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
हक्कभंग कधी होतो? :
संविधानाने खासदार आणि आमदार यांना काही विशेषाधिकार प्रदान केलेले आहेत. याबरोबरच संसदेने, विधिमंडळाने एखाद्या विषयासंदर्भात चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीलाही असे विशेष अधिकार असतात.
या अधिकारांच्या विरोधात जाऊन कोणत्याही व्यक्तीला किंवा समुदायाला संबंधित सदस्याचा अपमान होईल किंवा बदनामी होईल असे वक्तव्य किंवा वर्तन करता येत नाही. आमदार आणि खासदार जे विचार मांडतात, त्यावर इतर व्यक्तींना बाहेर टीका-टिप्पणी करता येत नाही. अन्यथा तो हक्कभंग ठरु शकतो.
हक्कभंग समिती घेते निर्णय :
हक्कभंग दाखल केल्यानंतर तो विशेष समितीकडे पाठवला जातो. ही समिती हक्कभंगास कारणीभूत व्यक्तीला समन्स पाठवून विधानसभेत बोलावून घेऊ शकते. समितीने चौकशी केल्यानंतर समाधान झाल्यास त्या व्यक्तीला समज देऊन सोडून दिले जाऊ शकते.
पण समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास समिती शिक्षा देखील ठोठावू शकते. यामध्ये समज देणे, ताकीद देणे, दोषी आमदार असल्यास निलंबन किंवा हकालपट्टी करणे, दंड आकारणे, अटक करुन तुरुंगवास किंवा सभागृहाला योग्य वाटेल ती शिक्षा करण्याची तरतूद कायद्याने केलेली आहे.
संजय राऊत यांच्यावर कारवाईचा अधिकार आहे का?
संजय राऊत हे राज्यसभेचे खासदार आहेत. विधिमंडळाला खासदारांवर कारवाईचा अधिकार नाही. खासदारांवर आलेल्या हक्कभंगाबाबत विधिमंडळाची हक्कभंग समिती चौकशी करू शकते. पण कारवाई करू शकत नाही.
त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार केवळ लोकसभेचे अध्यक्ष किंवा राज्यसभेचे सभापती यांनाच असतात.
त्यानुसार विधिमंडळातील हक्कभंग समिती आपला चौकशी अहवाल लोकसभा अध्यक्ष किंवा राज्यसभा सभापतींना पाठवू शकते. यानंतर संबंधित सभागृहाची विशेषाधिकार समिती या प्रकरणाबाबत पुन्हा चौकशी करते आणि मगच कारवाईचा निर्णय घेते.
