दै चालु वार्ता 
नवे सरन्यायाधीश करणार सुनावणी; देशद्रोहाचा खटला…
‘ऑपरेशन सिंदूर’मोहीम राबवून पहलगाम हल्ल्याचा बदला भारताने घेतला. कर्नल सोफिया कुरेशी आणि विंग कमांडर व्योमिका सिंह यांची या मोहीमेची माहिती जगाला दिली. पण सोफिया कुरैशी यांच्याबाबत मध्य प्रदेशातील कॅबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह यांनी वादग्रस्त विधान केल्याने देशभर त्यांच्याविरोधात संतापाची लाट उसळली आहे.
त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. शाह यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करा, असा आदेश कोर्टानं दिला आहे. त्याची सुनावणी देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवळी यांच्यासमोर होणार आहे. बुधवारी रात्री शाह यांच्या विरोधात शांतनु कृष्णा यांनी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
विजय शाह यांच्याविरोधात देशदोहाचा गुन्हा दाखल झाला आणि ते दोषी आढळले तर त्यांना सात वर्षांची शिक्षा किंवा आजीवन जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय त्यांना दंडही भरावा लागणार, अशी शक्यता नाकारता येत नाही. त्यांचे मंत्रिपद जाण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या कार्यालयाकडून मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. शाह यांनी कुरैशी यांच्याबाबत केलेल्या विधानानंतर माफीही मागितली आहे. मी सोफिसा आणि सैन्याचा सन्मान करतो. पण जर माझ्यामुळे त्यांना अपमान झाला असेल तर मी 10 वेळा माफी मागण्यास तयार आहे. ‘देश की बहन’ असे शाह यांनी संबोधले आहे.
काय म्हणाले होते विजय शाह
इंदूर जिल्ह्यातील मानपूर भागातील रायकुंडा गावात आयोजित एका हलमा कार्यक्रमात कुरेशी यांच्याविरोधात शाह यांनी हे वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. त्यांनी, ज्या दहशतवाद्यांनी आमच्या महिलांचे कुंकू पुसले, ज्यांनी आमच्या पर्यटकांना मारले, आम्ही त्यांच्याच बहिणीला त्यांच्याकडे पाठवले आणि त्यांना ठार मारले. दहशतवाद्यांनी आमच्या हिंदूंचे कपडे उतरवून मारले त्यांना मोदींनी त्यांच्या बहिणीला पाठवून उद्धवस्त केले. मोदी कपडे त्यांचे काढू शकत नव्हते, म्हणून त्यांनी त्यांच्या (दहशतवाद्यांच्या) समुदायातील एका बहिणीला पाठवून धडा शिकवला.
न्यायालयाचं निरीक्षण
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवरून कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याबाबत मंत्री कुंवर विजय शाह यांनी केलेलं विधान हे फुटीरतावादी कारवायांच्या भावनांना प्रोत्साहन देणारं आणि भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता धोक्यात आणणारं असल्याचं निरीक्षण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
