दै चालु वार्ता 
आता कर्जमाफी करणे शक्य नसेल तर सरकारने हे कर्ज आता गोठवावे आणि शेतकर्‍यांना नवे पीक कर्ज द्यावे. सरकारच्या खजिन्यात जेव्हा पैसे येतील तेव्हा त्यांनी बँकांना ही थकीत रक्कम द्यावी, असा एक पर्याय असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी सांगितले.
महायुतीने शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करणार, असे आश्वासन निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले होते. त्यामुळे आता शेतकर्‍यांचा सातबारा सरकारला कोरा केलाच पाहिजे. कर्जमाफीसाठी समिती नेमणे म्हणजे थोतांड असल्याचे शेट्टी म्हणाले.
महायुतीचा जाहीरनामा ज्या समितीने तयार केला, त्या समितीच्या सदस्यांनी कर्जमाफीचा अभ्यास केला नव्हता का? शेतकरी किती, त्यांच्या कर्जाची रक्कम किती, ते थकीत किती आहे, सरकारच्या तिजोरीत पैसे किती, यातून कर्जमाफी करू शकतो की नाही या सार्‍याचा अभ्यास करूनच कर्जमाफीचे आश्वासन दिले असेल, असे सांगून शेट्टी म्हणाले की, एकदा देतो म्हणायचे आणि मग समितीचा आडोसा शोधायचा हे बरोबर नाही.
थकीत कर्जाची जबाबदारी सरकारने घेतलीच पाहिजे. शेतकरी कधीच कर्ज थकवत नाही. मात्र सरकारच्या धोरणाने आणि नैसर्गिक संकटांनी शेतकरी अडचणीत आला आणि कर्ज थकले. त्यामुळे कर्जमाफीशिवाय अन्य कोणताही पर्याय नसल्याचे शेट्टी म्हणाले.
