दै चालु वार्ता 
इम्तियाज जलीलांची सांगितला किस्सा…
AIMIM’चे इम्तियाज जलील यांनी केंद्रातील भाजप मोदी सरकारच्या कट्टरतेवर, भांडवलशाही धोरणांवर हल्लाबोल चढवला.
भाजप सरकारच्या काळात सर्व काही ‘जैसे-थे’ असून, देशात असमानता वाढली आहे.
श्रीमंत हा अधिक श्रीमंत होत चालला आहे, गरिब हा आणखी गरिब होत चालला आहे, असे म्हणत मोदी सरकारच्या धोरणावर इम्तियाज जलील यांनी घणाघात केला.
इम्तियाज जलील म्हणाले,मुंबई गेल्यावर उंच-उंच इमारती दिसतात. दीडशे कोटीपर्यंत फ्लॅट दिसतात. तर दुसरीकडे झोपडपट्टी दिसते. कुठतरी आर्थिक माॅडेल ढासळताना दिसते आहे. समान आर्थिक प्रगती, हा संविधानानं आपल्याला अधिकार दिलेला आहे. याचा मोदी सरकारला विसर पडला आहे.
संविधानाने दिलेल्या समान आर्थिक प्रगती, आता दिसत नाही. छोट्यांनी कर्ज घेतलं, आणि ते परत केलं नाही, तर जप्ती येते. पण मोठ-मोठाले कर्जदार, जे भाजपशी (BJP) संबंधित आहे, त्यांचे हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले जात आहे. हे कर्ज जे माफ होते, तो सामान्यांचा आहे, याची आठवण केंद्रातील भाजप सत्ताधाऱ्यांना करून देताना, इम्तियाज जलील आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्यात वादाची ठिणगी उडाली होती. यातून निर्मला सीतारमण जलील यांच्यावर चांगल्याच चिडल्या होत्या.
सीतारमण 24 तास चिडलेल्याच असतात
भांडवलदारांचे कर्ज माफ केल्याचा मुद्दा लोकसभेत उपस्थित केल्यावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण चिडल्या होत्या. तसंही त्यांच्याकडे पाहिल्यावर, त्या 24 तास चिडलेल्याच असतात. त्या माझ्या प्रश्नावर एवढ्या चिडल्या होत्या की, ‘माझं नाव घेऊन बोलल्या, भांडवलदारांचे कर्ज बुडीत काढलं, असे म्हणत असतील, तर तसं नाही आहे, ते रिकव्हर करणार आहोत. नंतर रिकव्हर करणार आहोत, असं मोठ-मोठ्यानं ओरडून सांगू लागल्या’.
रिकव्हरी किती झाली
यावर मी लोकसभा सभागृह अध्यक्षांना म्हटलं की, ‘आणखी प्रश्न विचारू का? किती रिकव्हरी केली आहे? कोणत्या उद्योजकांकडून ही रिकव्हरी झाली आहे?’ या प्रश्नावर तर निर्मला सीतारमण अधिकच चिडल्याचा किस्सा इम्तियाज जलील ‘सरकारनामा’शी बोलताना सांगितला.
मोदी, शाह अन् सीतारमण यांनाच माहिती…
इम्तियाज जलील म्हणाले, “हे सर्व जे उद्योगपती आहे ते, इलेक्ट्रोरल बाँडद्वारे भाजपला मदत केलेली आहे. रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाच्या वेबसाईटला जाऊन पाहिल्यास तिथं देखील तो आकडा मिळत नाही. कोणत्या उद्योगपतीचा किती पैसा बँकांना द्यायचा आहे, आणि तो दिलेला नाही. याचा डेटा आरबीआय देखील उघड करू शकत नाही. लोकसभेत मंत्री याचे उत्तर देतोय की आरबीआय हा डेटा उघड करू शकत नाही”. याच्यातून स्पष्ट होते की, मोदी, अमित शाह आणि निर्मला सीतारमण यांनाच माहिती आहे की, कोणला किती पैसा द्यायचा. ते बुडणार आहे. ते इलेक्ट्रोरल बाँडच्या मार्फत परत आपल्याकडे येणार आहे. पण याचा विचारणाचा अधिकार कोणालाच नाही. आम्ही खासदार असून, देखील तो अधिकार आम्हाला नाही, असा गंभीर आरोप इम्तियाज जलील यांनी केला.
