“सर्वसामान्य जनता हीच देशाची खरी मालक” – भारतीय न्याय संहितेच्या नव्या कलमातून जनतेच्या हक्कांना बळ 🔸 लोकशाहीत सत्ता नव्हे, सेवा महत्त्वाची : लोकसेवकांसाठी नवा संदेश

दैनिक चालु वार्ता ठाणे ग्रामीण प्रतिनिधी -विकी जाधव 

—————————–

ठाणे: भारतीय न्याय संहिता 2023 अंतर्गत लागू करण्यात आलेल्या कलम 2(28) मध्ये अत्यंत महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीनुसार, कोणताही शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, पोलीस, न्यायाधीश, ग्रामसेवक, नगरसेवक किंवा पंचायत सदस्य “लोकसेवक” म्हणून ओळखले जातात.

ही व्याख्या जरी पूर्वीच्या भारतीय दंड संहितेच्या कलम 21 मध्ये अस्तित्वात होती, तरी नव्या कायद्यात तिचा पुनरुच्चार करून “जनतेचं सर्वोच्च स्थान” स्पष्टपणे अधोरेखित करण्यात आलं आहे.

शासन म्हणजे सत्ता नव्हे, सेवा – कायदा सांगतोय लोकशाहीचा खरा अर्थ

या तरतुदीचा मुख्य संदेश असा की, देशाची मालकी ही जनतेकडे आहे, आणि शासनयंत्रणा ही केवळ जनतेच्या सेवेसाठी कार्यरत असते. कररूपी निधीवर चालणाऱ्या व्यवस्थेत अधिकारी व कर्मचारी हे मालक नव्हे, तर सेवक आणि प्रतिनिधी आहेत.

सेवेत कुचराई? – नागरिक करू शकतात ही पावलं

जर कोणताही अधिकारी नागरिकांच्या कार्यात अडथळा आणतो, उद्धटपणे वागतो किंवा काम टाळतो, तर नागरिकांनी खालील कायदेशीर पर्यायांचा वापर करून कारवाईची मागणी करता येते:

माहिती अधिकार कायदा, 2005 अंतर्गत माहिती मागणी

प्रशासकीय तक्रार निवारण प्रणाली (CPGRAMS)

राज्य लोकायुक्त / केंद्र लोकपाल कार्यालय

विभागीय वरिष्ठांकडे लेखी तक्रार

लोकसेवकांनी लक्षात ठेवावे – “मी सेवक आहे, मालक नाही”

प्रत्येक लोकसेवकाने हे लक्षात ठेवणे अत्यावश्यक आहे की, ते जनतेच्या सेवेसाठी आहेत. प्रामाणिकपणा, पारदर्शकता, वेळेवर काम आणि सन्मानपूर्वक वागणूक ही त्यांच्या सेवेशी निगडित मूल्यं आहेत.

“सर्वसामान्य नागरिक हीच या देशाच्या व्यवस्था आणि लोकशाहीची खरी मालक आहे”, हे प्रत्येक अधिकाऱ्याने अंतःकरणात पक्कं ठसवून घेतलं पाहिजे.

लोकशाही निवडणुकापुरती मर्यादित नाही

ही तरतूद केवळ एक व्याख्या नसून, ती लोकशाही व्यवस्थेची दररोजची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणारा मूलभूत आधार आहे. शासनाच्या प्रत्येक कृतीत नागरिकांचा प्रभाव जाणवणं, हीच खऱ्या अर्थाने लोकशाही आहे.