महिला आरक्षण, मतदारसंघ पुनर्रचना आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे दुरुस्ती या तीन विधेयकांवर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये गुरुवारी व शुक्रवारी 21 तास वादळी चर्चा झाल्यानंतर मतदान शुक्रवारी (17 एप्रिल) महिला आरक्षण दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत नामंजूर झाले.
नियमानुसार कायद्यात बदल करण्यासाठी दोन तृतीयांश सदस्यांचा होकार अपेक्षित होता. पण 298 सदस्यांनी विधेयकांच्या बाजूने मतदान केले, तर 230 सदस्यांनी विधेयकांच्या विरोधात मतदान केले. यानंतर सरकारने उर्वरीत दोन्ही विधेयक मागे घेतले. त्यामुळे या तिन्ही विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर होऊ शकले नाही. याप्रकरणी विरोधक मोदी सरकारवर टीका करताना दिसत आहे. काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी यांनी आज (18 एप्रिल) पत्रकार परिषद घेऊन जोरदार टीकास्र सोडले आहेत.
प्रियांका गांधी म्हणाल्या की, सरकार संघराज्यीय रचना कमकुवत करण्याचा आणि लोकशाहीला क्षीण करण्याचा कट रचत होते. मात्र हा कट विरोधकांनी यशस्वीरित्या हाणून पाडला. त्यामुळे हा विजय केवळ संविधानाचा आणि देशाचाच नाही, तर विरोधकांच्या एकजुटीचाही आहे. ही एकजूट सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे दिसून येत होती. कारण सरकार कोणत्याही मार्गाने सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी रणनीती आखत आहे आणि असे करताना ते महिलांच्या मुद्द्यांचे शोषण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर त्याचे राजकीय फायदे मिळतील. पण जर ते मंजूर झाले नाही, तर सरकार स्वतःला महिलांचा तारणहार म्हणून सादर करतील आणि इतर पक्षांना महिला-विरोधी म्हणून संबोधतील. मात्र महिलांचा खरोखरच तारणहार बनणे ही काही सोपी गोष्ट नाही, असा टोला त्यांनी लगावला.
प्रियांका गांधी म्हणाल्या की, विधेयक नामंजूर झाल्यामुळे भाजप ‘काळा दिवस’ म्हणत आहे. त्यांच्यासाठी नक्कीच काळा दिवस असेल, कारण पहिल्यांदाच त्यांना असा मोठा धक्का बसला आहे. मात्र आज महिलांना भेडसावणाऱ्या समस्या वेगाने वाढत आहेत. त्यासोबतच महिलांचा संघर्षही तीव्र होत आहे. परंतु महिला मूर्ख नाहीत, त्यांना सर्व काही दिसते. केवळ प्रसिद्धीचे स्टंट आणि माध्यमांमधील गाजावाजा आता पुरेसा ठरणार नाही. जर तुम्हाला खरोखरच काही ठोस साध्य करायचे असेल, 2023 मध्ये सर्व राजकीय पक्षांच्या पाठिंब्याने एकमताने मंजूर झालेले विधेयक पुन्हा आणा. जर त्या विधेयकाची त्वरित अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी काही किरकोळ सुधारणांची आवश्यकता असेल, तर त्या करा आणि त्याची अंमलबजावणी आताच करा. महिलांना त्यांचे हक्क तत्काळ द्या. मात्र, गुंतागुंतीच्या डावपेचांचा अवलंब करून किंवा या मुद्द्याला असंबंधित बाबींशी जोडून महिलांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करू नका. हे काम आताच करा. आम्ही सर्वजण यासाठी तयार आहोत.
