दै चालु वार्ता 
ED च्या आरोपपत्रात थेट रोहित पवारांचं नाव; काय आहे नेमकं प्रकरण…
मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (MSCB) घोटाळा प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार) आमदार रोहित पवार आणि काही इतरांविरुद्ध पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले आहे.
हा रोहित पवारांसह संपूर्ण पवार कुटुंबासाठी एक मोठा धक्का मानला जात आहे. कारण रोहित पवार यांचं नाव आरोपी म्हणून चार्जशीटमध्ये घेण्यात आलं आहे.
रोहित पवार यांच्या बारामती अ‍ॅग्रो कंपनीच्या 50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या मालमत्तेवर ईडीने जप्तीची कारवाई केल्यानंतर काही महिन्यांनी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 (PMLA) न्यायालयात हे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायालयाने अद्याप आरोपपत्राची दखल घेतलेली नाही.
नेमकं प्रकरण काय ?
ईडीने गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये रोहित पवार यांच्या बारामती अ‍ॅग्रो आणि इतर संबंधित ठिकाणी छापे टाकले होते. छाप्यांनंतर कर्जत-जामखेडचे आमदार पवार यांना ईडीच्या मुंबई कार्यालयात बोलावून चौकशी देखील करण्यात आली होती.
मार्च 2023 मध्ये, ईडीने बारामती अ‍ॅग्रोची 50.20 कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली होती, ज्यामध्ये औरंगाबादमधील कन्नड येथे असलेली 161.30 एकर जमीन, एक साखर कारखाना, यंत्रसामग्री आणि इमारतींचा समावेश होता.
ED चा दावा आहे की, या मालमत्ता कन्नड सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड च्या आहेत, ज्या बारामती अ‍ॅग्रोने कथितपणे गैरव्यवहार केलेल्या लिलावाद्वारे विकत घेतल्या होत्या. ईडीच्या मते, या अधिग्रहणामुळे मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 चे उल्लंघन झाले आहे, कारण या मालमत्ता गुन्ह्यातून मिळालेल्या उत्पन्न मानल्या जातात.
ऑगस्ट 2019 मध्ये मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने भादंवि आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमांखाली एफआयआर (FIR) नोंदवून मनी लाँड्रिंगचा तपास सुरू झाला.
नेमका आरोप काय?
एफआयआरमध्ये असा आरोप करण्यात आला आहे की एमएससीबीच्या अधिकाऱ्यांनी आणि संचालकांनी मानक प्रक्रियांना मागे टाकत अनेक सहकारी साखर कारखाने (SSK) त्यांच्या नातेवाईकांना आणि खाजगी संस्थांना कवडीमोल किंमतीत विकले.
उल्लेखनीय म्हणजे, एमएससीबीने 2009 मध्ये 80.56 कोटी रुपयांचे थकित कर्ज वसूल करण्यासाठी कन्नड एसएसकेच्या मालमत्ता ताब्यात घेतल्या होत्या. पण बँकेने संशयास्पद मूल्यांकनाच्या आधारे लिलाव केला आणि कमी राखीव किंमत निश्चित केली.
ईडीचा दावा आहे की लिलावात घोटाळा झाला होता – सर्वात जास्त बोली लावणाऱ्याला कमकुवत कारणांमुळे अपात्र ठरवण्यात आले आणि बारामती अ‍ॅग्रोच्या एका जवळच्या सहकाऱ्याला, ज्याला कोणताही अनुभव आणि आर्थिक क्षमता नव्हती, त्याला स्पर्धेत राहण्याची परवानगी देण्यात आली.
ईडीने म्हटले आहे की आतापर्यंत तीन तात्पुरते आदेश जारी करण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये या प्रकरणासंदर्भात 121.47 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. एजन्सी आता असा दावा करत आहे की जप्तीची अखेर पुष्टी झाली आहे आणि विशेष पीएमएलए न्यायालयात पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
