दै चालु वार्ता 
स्वत: गडकरींनी केला खुलासा…
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचं नाते हे राजकारणातील सुसंवाद, सूचक टिका आणि राजकीय मर्यादेतील परस्पर संबंध यांचं मिश्रण आहे. दोघेही भाजपच्या नेतृत्वात महत्त्वाची भूमिका बजावतात, मात्र त्यांच्या शैलीतील फरक आणि वैचारिक स्पष्टवक्तेपणा अनेकदा चर्चेत आला आहे.
नितीन गडकरी हे संघटनेतील पारंपरिक विचारसरणीचे, ‘संघ शैली’तून पुढे आलेले आणि अनेकदा थेट बोलणारे नेते म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी वारंवार सांगितले आहे की, “नेता म्हणजे तो जो जबाबदारी घेतो, क्रेडिट नाही”, हे विधान मोदींच्या कार्यशैलीवर अप्रत्यक्ष टोला मानले गेले.
गडकरींनी एका मुलाखतीत स्पष्टपणे सांगितलं होते की, ‘जर कोणी माझ्याबद्दल काहीही बोलत असेल, तरी मी थेट त्याच्या डोळ्यात पाहून उत्तर देतो. याच पार्श्वभूमीवर, ते कधीही पंतप्रधान मोदींचं नाव न घेता कार्यपद्धतीवर स्पष्ट टीका करत आले आहेत. दुसरीकडे, मोदींनी गडकरी यांच्याशी जाहीरपणे मतभेद व्यक्त केलेले नसले, तरी त्यांनी त्यांच्या सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात गडकरींची भूमिका काहीशी मर्यादित ठेवली, असे निरीक्षण अनेक राजकीय समीक्षकांनी नोंदवले.
मोदी हे अत्यंत केंद्रीभूत निर्णयप्रणालीचे प्रतिनिधित्व करतात, तर गडकरी हे थेट आणि स्पष्ट भूमिका घेणारे, प्रामुख्याने कार्यक्षमतेला प्राधान्य देणारे नेते म्हणून ओळखले जातात. अलिकडेच एका भाषणात गडकरींनी पंतप्रधान मोदीबाबत एका किस्सा सांगत ते का नाराज झाले होते, याचा खुलासा केला आहे.
मोदींच्या नाराजीचे कारण काय?
गडकरींनी आपल्या भाषणातून मोदी का नाराज झाले याबाबत सविस्तर सांगितले. काही दिवसापूर्वी कॅबिनेट बैठकीत नवे खाण धोरण सादर करण्यात आले. धोरण मंजुर झाल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नाराजी व्यक्त केली आणि म्हणाले, ‘मला हे आवडले नाही.’ यानंतर मोदी यांनी कॅबिनेट सचिव यांना नितीन गडकरी यांचा सल्ला घेऊन खाण धोरणाचे पुनरावलोकन करण्यास सांगितले. सचिवांनी गडकरींना विचारले तर त्यांनी, ‘ मी तर १५ दिवसातच काम सुरू होईल, असा कार्यक्रम करेल’,असे गडकरींनी सांगितले. ‘ज्याला खाण सुरू करायचे आहे, तो एका दिवसात सहा अर्ज करेल. यानंतर कालबद्ध पद्धतीने मंजुरी दिली जाईल.
पर्यावरण मंजुरी एका महिन्याच्या आत तर राज्य शासन, केंद्र शासन एका महिन्यात मंजूरी देईल. तीन महिन्यात सर्व प्रकारच्या मंजुरी मिळून चौथ्या महिन्यात उत्पादन सुरू होऊन जाईल. हाच ‘ईझ ऑफ बिझनेस’ आहे. लोक पिढ्यानपिढ्या, वर्षानुवर्षे परवानगी मिळविण्यासाठी फिरत असतात. याचा काय उपयोग आहे.’ आता ते म्हणाले तुमचे बरोबर आहे. आता ते नवे धोरण तयार करत आहे. चार महिन्यात खाणकाम सुरू नाही केले तर परवाना रद्द करण्याची अटही टाकण्यास सांगितले असल्याचे गडकरी म्हणाले.
