ट्रम्पची धमकी…

टॅरिफचे सावट आणि भारताची उभी राहिलेली लढाई….!

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेले अलीकडचे विधान हे केवळ एक साधे भाषण नव्हते, तर भारताच्या अर्थकारणावर थेट वार करणारी एक गंभीर धमकी होती. अमेरिकेने भारतावर टॅरिफ लादण्याचा निर्णय आधीच घेतला होता आणि 27 ऑगस्टपासून भारताच्या निर्यातीवर 50 टक्के टॅरिफ लागू होणार असल्याचे अधिकृतपणे जाहीर झाले आहे. हा कर लागू झाल्यावर भारतीय उद्योगविश्वावर मोठा परिणाम होईल यात शंका नाही. भारत हा आज अमेरिकेसाठी औषधं, स्टील, वस्त्रोद्योग, आयटी सेवा यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांत मोठा पुरवठादार आहे. पण टॅरिफ वाढले तर या क्षेत्रांचा अमेरिकेत प्रवेश महागेल आणि भारताचा बाजारातील वर्चस्व घटेल. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेली नवी धमकी ही याहूनही गंभीर आहे, कारण त्यांनी भारताला थेट विनाशकारी ठरेल असे सांगितले आहे.

रशियाशी भारताचे संबंध हा या संपूर्ण वादाचा गाभा आहे. रशियाच्या तेल निर्यातीतील तब्बल 40 टक्के हिस्सा आज भारताकडे आहे. अमेरिका आणि युरोपने रशियन तेलावर निर्बंध आणल्यानंतर भारताने स्वस्त दरात मोठ्या प्रमाणावर तेल खरेदी सुरू ठेवली. त्यामुळे अमेरिकेच्या मते भारत हा रशियाचा मोठा ग्राहक बनला आणि रशियाला आर्थिकदृष्ट्या जगण्याची संधी मिळाली. ट्रम्प यांचे विधान या पार्श्वभूमीवर आले आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “रशियाने तेलाचा मोठा ग्राहक गमावला आहे आणि तो ग्राहक म्हणजे भारत.” ही टीका फक्त शब्दांतली नाही, तर एक स्पष्ट संदेश आहे की अमेरिकेने आता भारतावर थेट दबाव आणण्याची तयारी केली आहे.

या टॅरिफचा भारतावर थेट परिणाम होईल. अमेरिकन बाजारात भारतीय माल महागल्याने स्पर्धात्मकता कमी होईल. औषधं, कापडं, अभियांत्रिकी वस्तू यांची मागणी कमी होईल. भारतीय कंपन्यांच्या नफ्यात घट होईल. हजारो-लाखो कामगारांचे रोजगार धोक्यात येतील. रुपयाची किंमत डॉलरच्या तुलनेत घसरेल. महागाई वाढेल. गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास ढळेल. हे चित्र भारतासाठी निश्चितच चिंताजनक आहे.

पण भारत शांत बसलेला नाही. अमेरिकेच्या या दबावाला उत्तर म्हणून भारताने देखील अमेरिकन कंपन्यांवर कारवाई करण्याची तयारी दाखवली आहे. Google, Amazon, Apple, Microsoft यांसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतीय बाजारातून प्रचंड नफा कमावतात. भारताने जर नियामक पातळीवर या कंपन्यांना अडचणीत आणले, तर अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होऊ शकतो. म्हणूनच हे युद्ध फक्त टॅरिफपुरते मर्यादित राहणार नाही, तर ते परस्पर विरोधी आर्थिक आणि व्यापारी निर्बंधांच्या स्वरूपात पुढे सरकेल.

या धमकीच्या राजकीय पार्श्वभूमीकडेही पाहणे आवश्यक आहे. काही दिवसांपूर्वीच रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट झाली. या भेटीनंतरच अमेरिकन वातावरण अधिक ताणले गेले आहे. रशियाशी भारताचे संबंध दृढ राहिले असल्याने अमेरिका अधिक अस्वस्थ झाली आहे. भारताने रशिया आणि अमेरिका दोन्ही देशांशी संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु अमेरिकन राजकारणात भारताला दोषी ठरवले जात आहे. ट्रम्प यांचा सूर हा केवळ धोरणात्मक नाही, तर राजकीय दबाव आणणारा आहे.

भारतासाठी ही वेळ अत्यंत कठीण आहे. एका बाजूला रशियाशी ऐतिहासिक व रणनीतिक मैत्री टिकवणे अपरिहार्य आहे, कारण रशिया भारताला स्वस्त दरात ऊर्जा, शस्त्रसामग्री आणि जागतिक राजकारणात साथ देतो. दुसरीकडे अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा निर्यात बाजार आहे, तसेच तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि संरक्षण सहकार्य यातही अमेरिकेचे महत्त्व प्रचंड आहे. अशा परिस्थितीत भारताने कोणत्या बाजूला झुकायचे हा प्रश्न सोपा नाही. अमेरिकेशी वाद टोकाला गेला तर भारतीय अर्थव्यवस्था मोठ्या संकटात येईल. पण रशियाला पूर्णपणे दूर सारले तर भारताची परराष्ट्र धोरणाची पारंपरिक भूमिका हादरेल.

अमेरिका म्हणते की, भारताला टॅरिफपासून सूट नाही. म्हणजे व्यापार चर्चाही अडवण्यात आल्या आहेत. अमेरिकन प्रतिनिधींचा भारत दौरा रद्द करण्यात आला आहे. म्हणजे दोन महत्त्वाच्या लोकशाही देशांतील संवादच मोडीत निघालेला आहे. याचा परिणाम केवळ व्यापारावर नाही, तर राजनैतिक संबंधांवर होईल.

आज प्रश्न असा आहे की, भारताने आपली भूमिका कितपत कठोर ठेवायची. अमेरिकन कंपन्यांवर प्रतिकारात्मक कारवाई करणे भारतासाठी सोपे नाही. कारण भारताच्या IT क्षेत्राला, सेवा क्षेत्राला अमेरिकन बाजाराची गरज आहे. पण जर अमेरिकेने दबाव वाढवला, तर भारताला पर्याय म्हणून प्रतिकार करावा लागेलच.

जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनेही हे घडामोडी धोकादायक आहेत. जर भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये व्यापारयुद्धाचे वातावरण निर्माण झाले, तर जागतिक बाजारपेठांवर त्याचा परिणाम होईल. डॉलर-रुपया व्यवहार, गुंतवणूक, आंतरराष्ट्रीय चलनफुगवटा यावरही दडपण येईल.
शेवटी हे मान्य करावे लागेल की, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धमक्या या केवळ निवडणूकपूर्व घोषवाक्ये नाहीत, तर भारतावर थेट आर्थिक आक्रमण करण्याची भूमिका आहेत. भारताने शहाणपणाने निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. अमेरिकेशी संवाद तोडून नव्हे तर अधिक सक्रिय चर्चेतून तोडगा शोधणे हेच खरे समाधान आहे. पण जर अमेरिकेने टॅरिफच्या नावाखाली भारताला कोपऱ्यात ढकलले, तर भारताने देखील जागतिक व्यासपीठावर आपली भूमिका ठामपणे मांडली पाहिजे.

आजची परिस्थिती ही भारताच्या आत्मनिर्भरतेच्या कसोटीची आहे. अमेरिकेवर अवलंबून न राहता पर्यायी बाजारपेठा उभ्या करण्याची हीच वेळ आहे. रशिया, आशियाई देश, आफ्रिकन खंड आणि युरोपच्या काही भागांत भारताने नवी आर्थिक धोरणे राबवली, तर टॅरिफचे सावट जरी मोठे असले तरी भारत स्वतःला सक्षम ठेवू शकेल.
© श्री डि एस लोखंडे पाटील
मुख्य संपादक – दैनिक चालु वार्ता
संस्थापक / अध्यक्ष – स्वाभिमानी श्रमिक पत्रकार संघ ( महाराष्ट्र राज्य )