दै चालु वार्ता 
भारताला अमेरिकेकडून पहिला झटका !
भारत-रशिया तेल व्यापारामुळे निर्माण झालेला तणाव आता एका नव्या पातळीवर पोहोचला आहे. अमेरिकेने भारताला वारंवार चेतावणी दिली होती की रशियाकडून तेल खरेदी थांबवावे, अन्यथा त्याचे परिणाम भोगावे लागतील.
याच पार्श्वभूमीवर, अमेरिकन तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी मायक्रोसॉफ्टने भारतातील सर्वात मोठ्या खासगी तेल कंपनींपैकी एक नायरा एनर्जीचा परवाना अचानक रद्द केला. परिणामी, या कंपनीचे कामकाज अक्षरशः ठप्प झाले. ही घटना केवळ एका कंपनीपुरती मर्यादित नाही, तर तज्ज्ञांच्या मते हा भारतावर झालेला ‘डिजिटल वसाहतवादाचा पहिला हल्ला’ आहे.
काय घडलं नक्की?
भूराजनीती आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान तज्ज्ञ डॉ. निशकांत ओझा यांच्या मते, हे संकट क्षेपणास्त्रं किंवा युद्धनौकांच्या जोरावर आले नाही, तर एका साध्या ईमेल सूचनेने! नायराला अचानक कळविण्यात आलं की त्यांची मायक्रोसॉफ्ट सेवा बंद केली जात आहे. ईमेल सर्व्हर, डेटा ॲनालिटिक्स, ऑपरेशनल साधनं एका रात्रीत बंद झाली आणि कोट्यवधी लिटर तेल शुद्ध करणारी रिफायनरी लकवाग्रस्त झाली.
डिजिटल वसाहतवाद म्हणजे काय?
डॉ. ओझा स्पष्ट करतात, “डिजिटल वसाहतवाद म्हणजे लष्कर किंवा युद्धाशिवाय नियंत्रण प्रस्थापित करणे. पूर्वी साम्राज्यवादी शक्ती नैसर्गिक संसाधनांवर नियंत्रण ठेवत. आजच्या काळात ते नियंत्रण डिजिटल पायाभूत सुविधा, डेटा आणि परवाने यांच्या माध्यमातून प्रस्थापित केले जात आहे.” यात ना रणांगण असतं, ना गोळीबार. पण एका क्लिकवर परकीय कंपनी तुमचं संपूर्ण उद्योगजगत बंद पाडू शकते.
भारतासाठी धोक्याची घंटा
नायरा एनर्जीचा मालक समूह रशियन कंपनी रोझनेफ्ट आहे, ज्यावर पाश्चिमात्य निर्बंध आहेत. पण भारताचा थेट या निर्बंधांशी काही संबंध नव्हता. तरीसुद्धा मायक्रोसॉफ्टने सेवा बंद केल्या. यावरून स्पष्ट होतं की अमेरिकन व युरोपियन देश जागतिक टेक कंपन्यांचा वापर राजकीय दबावासाठी करत आहेत. आज भारतातील सरकारी संस्था, बँका आणि कॉर्पोरेट क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात अमेझॉन वेब सर्व्हिसेस, गुगल क्लाउड, ओरॅकल, मायक्रोसॉफ्ट यांच्यावर अवलंबून आहे. परवाना शुल्क आणि क्लाउड स्टोरेजसाठी अब्जावधी रुपये दरवर्षी परदेशात जातात. यामुळे भारताची डिजिटल सार्वभौमता धोक्यात येते.
उपाय काय?
डॉ. ओझा म्हणतात, “भारताने आता तातडीने स्वतःचा राष्ट्रीय क्लाउड, परवाना प्रणाली आणि सॉफ्टवेअर इकोसिस्टम उभी केली पाहिजे. अन्यथा परकीय कायद्यांवर आपली अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षा अवलंबून राहील.” त्यांच्या मते, नायरा एनर्जीची घटना ही केवळ सुरुवात आहे. भविष्यात असे अनेक धक्के बसू शकतात. सार्वभौमत्व म्हणजे केवळ जमीन नाही, तर डेटा, सर्व्हर आणि सोर्स कोडवरचं नियंत्रणदेखील आहे.
डिजिटल वसाहतवादाच्या धोक्याच्या रूपाने
नायरा एनर्जी प्रकरण हे भारतासाठी इशारा आहे. रशियाशी मैत्रीची किंमत भारताला आता डिजिटल वसाहतवादाच्या धोक्याच्या रूपाने मोजावी लागते आहे. परकीय तंत्रज्ञान कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी करूनच भारत खऱ्या अर्थाने स्वावलंबी आणि सुरक्षित राहू शकतो.
