दै चालु वार्ता 
मनोज जरांगेंची आरोग्यमंत्र्यांकडे मागणी; तपासणी करण्यास नकार…
मराठा आरक्षणासाठी मुंबईच्या आझाद मैदानावर गेल्या चार दिवसापासून मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचे आमरण उपोषण सुरु आहे. मोठ्या संख्येनं मराठा समाजाचे कार्यकर्ते या आंदोलनात सहाभागी झाले आहेत.
मनोज जरांगे पाटील यांची तब्बेत खालावली आहे. दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांनी वैद्यकीय तपासणी नाकारली आहे. तपासणी करण्यासाठी आलेल्या सर्व डॉक्टरांना निलंबित करा, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर यांच्याकडे केली आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
तपासणी करणाऱ्या डॉक्टरांकडे तपासणी यंत्र हे तूट फूट झालेले असल्याने जरांगे पाटील यांनी तपासणी नाकारली आहे. रक्तदाब तपासणी करण्याचे यंत्र हे चिंध्या बांधलेलं व तुटलेलं आहे. तसेच काल रक्तातील साखर तपासली असताना फक्त 30 दाखवली तर आमच्या मशीनने तपासली असता 86 दाखवल्याचे जरांगे पाटील म्हणाले. हे म्हणतात मुंबईचे डॉक्टर अशा डॉक्टरांनी तर माणसं मरायची असे जरांगे पाटील म्हणाले. म्हणून जरांगे यांनी डॉक्टरच्या पथकाला जाण्यास सांगितले. सरकार मुद्दाम अशा डॉक्टरांना पाठवतो असा आरोप देखील मनो जरांगेंनी केला आहे.
उद्या सायंकाळी चार वाजेपर्यंत रस्ते खाली करावेत , उच्च न्यायालयाचे आदेश
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचं मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषण सुरु आहे. मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा आज (1 सप्टेंबर) चौथा दिवस आहे. दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाकडून आज (1 सप्टेंबर) तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीत उच्च न्यायालयात जोरदार खडाजंगी झाल्याचं पाहायला मिळालं. आंदोलन हाताबाहेर गेल्याचं निरिक्षण उच्च न्यायालयाने सांगितले. तसेच सदर याचिकेवर उद्या (2 सप्टेंबर) दुपारी 3 वाजता उच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. उद्या आदेशाच पालन झालं की नाही ते राज्य सरकारला न्यायालयात सांगाव लागणार आहे. तसेच सीएसएमटी, मरीन ड्राईव्ह, फ्लोरा फाउंटेन आणि दक्षिण मुंबईतील इतर परिसरातून आंदोलकांना हटवण्याचे उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत. मनोज जरांगे पाटील आणि वीरेंद्र पवार यांना आंदोलन पुढे चालू ठेवण्याची परवानगी नाही. त्यामुळं ज्या काही कायद्यात तरतुदी आहेत, त्यानुसार राज्य सरकारने पावलं उचलावीत असे उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. उद्या सायंकाळी चार वाजेपर्यंत रस्ते खाली करावेत असा महत्त्वाचा आदेश देखील उच्च न्यायालयानं दिला आहे.
