महायुतीचा अजब निर्णय !

पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी शेतकऱ्यांकडूनच वसूली; ऊसासाठी प्रतिटन १५ रुपये कपात…

राज्यातील अतिवृष्टी आणि पूर बाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रति टन पाच रुपये तर मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रतिटन १० रुपये कपात याप्रमाणे प्रतिटन १५ रुपये कपात करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऊस गाळपसंदर्भातील मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

मुसळधार पाऊस आणि पूरस्थितीमुळे यंदाचा (२०२५-२६) ऊस गाळप हंगाम राज्यात १ नोव्हेंबर पासून सुरू करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.

मंत्रालयात फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित सन २०२४ -२५ ऊस गाळप हंगामाचा आढावा आणि सन २०२५-२६ मधील नवीन गाळप हंगामाचे धोरण ठरविण्यासाठी झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदा मंत्री (विदर्भ,तापी आणि कोकण विकास महामंडळ) मंत्री गिरीश महाजन, जलसंपदा (गोदावरी आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, सामजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे आणि साखर संघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

राज्यात विशेषः सप्टेंंबर महिन्यात अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे मराठवाड्यात शेतीचे मोठ्याप्रमाणात नुकसान झाले असून बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी सरकारने विविध पातळीवर मदतकार्य सुरु केले आहे. ऊस गाळप हंगामात मुख्यमंत्री साह्यता निधीसाठी आजवर शेतकऱ्यांकडून प्रतिटन पाच रुपये कपात केली जात होती. मात्र यंदा अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर यात तीनपट वाढ करण्याचा आश्चर्यकारक निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी आता प्रतिटन ५ रुपयांवरुन १० रुपये आणि पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी प्रतिटन ५ रुपये कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बैठकीत साखर संघाने अतिवृष्टी आणि पुराचा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांंनाही फटका बसला आहे.

अशावेळी कपातीमध्ये तीनपट वाढ केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल असे सांगत या निर्णयास विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ही कपात शेतकऱ्यांसाठीत असून त्यात गैर काही नाही असे सांगत साखर संघाचा विरोध झुगारुन देण्यात आल्याचे समजते. मागील गळीत हंगामातील ऊसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत(एफआरपी) शेतकऱ्यांची २९७ कोटींची थकबाकी काही साखर कारखान्यांनी दिली नसल्याची बाब यावेळी समितीच्या निद

यावेळी राज्यातील पाऊसाची परिस्थिती लक्षात घेऊन गळीत हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यंदा गाळप होणाऱ्या ऊसासाठी प्रति मेट्रीक टन ३ हजार ५५० रुपये एफआरपी जाहीर करण्यात आली आहे.यंदाच्या ह्ंगामासाठी १३.७१ लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊसाचे पीक असून एकूण ९४० लाख मेट्रीक टन ऊसाचे गाळप होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

गेल्या हंगामात सुमारे २०० साखर कारखान्यांनी गाळप घेतले असून यामध्ये ९९ सहकारी व १०१ खाजगी कारखान्यांचा समावेश होता. शेतकऱ्यांना ३१ हजार ३०१ कोटी रुपयांची एफआरपी अदा करण्यात आली आहे. राज्याने ९९.०६ टक्के एफआरपी अदा केली आहे. यामध्ये १०० टक्के एफआरपी केलेल्या कारखान्यांची संख्या १४८ आहे. सहवीज निर्मिती प्रकल्पात सन २०२४ -२५ मध्ये कारखान्यांनी निर्यात केलेली वीज २९८ कोटी युनिट्स असून कारखान्यांना वीज निर्यातीपासून प्राप्त उत्पन्न १९७९ कोटी आहे. कारखान्यांना इथेनॉल विक्रीपासून उत्पन्न ६ हजार ३७८ कोटी आहे, असे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.