दै चालु वार्ता 
शेतकरी कर्जमाफीचे सर्व टप्पे राज्य सरकारने निश्चित केले आहेत. कर्जमाफी कशी करायची आणि शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात अडकू नये यासाठीच्या दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे.
एप्रिल महिन्यात ही समिती आपला अहवाल सादर करेल. त्यानंतर तीन महिन्यात म्हणजेच 30 जुन 2026 पूर्वी कर्जमाफीचा निर्णय करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरूवारी केली.
शेतकरी कर्जामाफीच्या मागणीसाठी माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी नागपुरात आंदोलन छेडले आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफीसह शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठीची महत्वाची बैठक गुरूवारी रात्री पार पडली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्य मंत्रिमंडळातील अन्य मंत्री, बच्चू कडू यांच्यासह राजू शेट्टी, महादेव जानकर, रविकांत तुपकर आदी नेते या बैठकीला उपस्थित होते.
या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, सकारात्मक बैठक झाली असून यात कर्जमाफीचे सर्व टप्पे ठरविले आहेत. शेतकरी नेत्यांनीही त्याला मान्यता दिली आहे. आम्ही पहिल्या दिवसापासून कर्जमाफीच्या बाजूने आहोत. तसेच, महायुती सरकारने आपल्या जाहीरनाम्यात दिलेले कर्जमाफीचे आश्वासन आम्ही पाळणार आहोत. 30 जुन 2026 पूर्वी कर्जमाफीचा निर्णय केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
तर, कर्जमाफी कशी करायची, कर्जाच्या विळख्यात अडकु नये यासाठी कोणत्या दीर्घकालीन उपाययोजना आखाव्यात यासाठी राज्य सरकारने ’मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समिती स्थापन केली आहे. ही कर्जमाफी कशी करता येईल, त्याचे निकष काय असतील, भविष्यात शेतकऱ्यांना कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर कसे ठेवता येईल किंवा तो थकित कर्जात जाणार नाही यासाठी याबाबतच्या उपाययोजनांचा निर्णय ही समिती करेल. एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात या समितीने आपले कामकाज पूर्ण करून आपला अहवाल द्यावा. त्यानंतर या अहवालावर 30 जुन 2026 पूर्वी कर्जमाफीचा निर्णय करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने केला आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
दरम्यान, अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत आता तातडीची मदत म्हणून शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करणे महत्वाचे आहे. आजच्या बैठकीतही ही बाब आम्ही नजरेस आणून दिली आहे. आता पैसे खात्यात गेले नाहीत तर रब्बीचा पेराही करू शकणार नाहीत, अशी स्थिती आहे. शिवाय, कर्जाची वसुली जूननंतर आहे. त्यामुळे आता निधी खात्यात जाणे महत्वाचे असून त्यानुसार कार्यवाही सुरू आहे.
आतापर्यंत साडेआठ हजार कोटी सरकारने वितरीत केले असून त्यातील सहा हजार कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. याशिवायचे 11 हजार कोटी रुपये दोन दिवसात वितरीत केले जातील. सोबतच आणखी दीड हजार कोटींची तरतूद राज्य सरकारने केली आहे. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जाण्यास सुरूवात झाली असून येत्या 15 दिवात 90 टक्के शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतील, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
दरम्यान, आम्ही कर्जमाफीची तारीख सरकारकडे मागत होतो. ती तारीख आणि टप्पे सरकारने आज आम्हाला सांगितले. त्यावर समाधान व्यक्त करत आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा शेतकरी नेत्यांनी केली.
अशी असेल समिती
प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखालील या उच्चाधिकार समितीत सदस्य म्हणून महसूल, वित्त, कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, सहकार आणि पणन खात्याचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष, बँक ऑफ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालक यांनी नियुक्त केलेला प्रतिनिधी, माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाचे संचालक यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सहकार आयुक्त आणि निबंधक, सहकारी संस्था पुणे हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचे जीवनमान कसे उंचावता येईल, याबाबत अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे.
