दै चालु वार्ता 
भारताने संपवले चीनचे वर्चस्व; श्रीलंकेचा ठरला सर्वात मोठा ‘बिझनेस पार्टनर’…
दक्षिण आशियाई राजकारणात आणि व्यापारी क्षेत्रात भारताने पुन्हा एकदा आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे.
श्रीलंकेचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार असल्याचा चीनचा दावा भारताने पुराव्यानिशी खोडून काढला असून, ड्रॅगनचा हा ‘प्रोपागांडा’ पूर्णपणे अयशस्वी ठरवला आहे. श्रीलंकेतील भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा यांनी वाणिज्य विभागाची अधिकृत आकडेवारी सादर करत हे स्पष्ट केले की, भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार २०२५ मध्ये ६.४ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत पोहोचणार आहे, जो चीनच्या ५.५ अब्ज डॉलर्सच्या दाव्यापेक्षा कितीतरी जास्त आहे.
चीनचा दावा आणि भारताचा ‘मास्टरस्ट्रोक’
काही दिवसांपूर्वी कोलंबोतील चिनी दूतावासाच्या प्रवक्त्या यू जिंग यांनी दावा केला होता की, चीन हा श्रीलंकेचा ‘नंबर वन’ व्यापारी भागीदार बनला आहे. मात्र, भारताने या दाव्याला आकडेवारीच्या जोरावर आव्हान दिले. संतोष झा यांनी स्पष्ट केले की, श्रीलंकेची भारताला होणारी निर्यात २०२० मधील ६८९ दशलक्ष डॉलर्सवरून २०२५ मध्ये १.५३ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली आहे. यावरून हे सिद्ध होते की, भारत केवळ मालाची विक्रीच करत नाही, तर श्रीलंकेच्या उत्पादनांना हक्काची मोठी बाजारपेठही उपलब्ध करून देत आहे.
मुक्त व्यापार कराराचा (FTA) चमत्कार
भारत आणि श्रीलंका यांच्यात सन २००० मध्ये झालेला मुक्त व्यापार करार (FTA) हा दोन्ही देशांच्या आर्थिक संबंधांचा पाया ठरला आहे. या करारानंतर श्रीलंकेची भारताला होणारी निर्यात ३० पटींहून अधिक वाढली आहे. आज श्रीलंका आपल्या वस्तू निर्यातीसाठी भारताकडे जगातील दुसरे सर्वात मोठे केंद्र म्हणून पाहतो. यामुळे श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी मिळाली असून डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारतीय रुपयाला परकीय चलन म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे
ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधांचा नवा अध्याय
भारत केवळ व्यापारापुरता मर्यादित न राहता श्रीलंकेच्या विकासातही मोठी गुंतवणूक करत आहे. भारत, श्रीलंका आणि संयुक्त अरब अमिरात मिळून त्रिंकोमालीला एक ‘प्रादेशिक ऊर्जा केंद्र’ म्हणून विकसित करत आहेत. या प्रकल्पांतर्गत तामिळनाडूतील नागपट्टिनमला श्रीलंकेच्या तेल साठवण केंद्रांशी जोडणारी एक सीमापार तेल पाइपलाइन टाकली जाणार आहे. तसेच, १२० मेगावॅटचा ‘संपूर सौर ऊर्जा प्रकल्प’ दोन्ही देशांमधील ऊर्जा सहकार्याचे उत्तम उदाहरण आहे.
डिजिटल पेमेंट आणि आर्थिक मदत
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये श्रीलंकेत भारतीय ‘यूपीआय’ (UPI) सेवा सुरू करण्यात आली. यामुळे भारतीय पर्यटकांना आणि व्यापाऱ्यांना रुपयामध्ये व्यवहार करणे सोपे झाले आहे. जेव्हा २०२२ मध्ये श्रीलंका भीषण आर्थिक संकटात होता, तेव्हा चीनने पाठ फिरवली असताना भारताने ४ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त मदत देऊन ‘नेबरहुड फर्स्ट’ धोरणाचे दर्शन घडवले. एवढेच नाही तर, २०२६ च्या अर्थसंकल्पातही भारताने लंकेसाठी ४ अब्ज रुपयांची तरतूद केली असून, तेथे ६०,००० हून अधिक घरे बांधण्याचे काम भारत करत आहे.
चीनने जरी भारताच्या शेजारील देशांमध्ये आपले पाय पसरवण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी भारताने आपल्या निस्वार्थ मदतीतून आणि मजबूत व्यापारी संबंधांतून हे दाखवून दिले आहे की, संकटकाळात आणि विकासात भारतच श्रीलंकेचा सर्वात विश्वासू सोबती आहे.
