अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे २५ कोटींचे नुकसान  ▪️उपसंचालकांच्या ७६ पानी तपास अहवालात जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या गुंतवणुकीत घोटाळा झाल्याचे सिद्ध

दैनिक चालु वार्ता अमरावती प्रतिनिधी-श्रीकांत नाथे 

अमरावती :- जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ९०० कोटींच्या गुंतवणुकीत कमिशनच्या तोट्यात २२ ते २५ कोटींचा तोटा झाला आहे.एवढेच नव्हे तर नियम धाब्यावर बसवून शेतकऱ्यांना केवळ १५० कोटींचे कर्ज वाटप करण्यात आले.रिझर्व्ह बँकेची मार्गदर्शक तत्त्वे होल्डवर तसेच घाईत अवघ्या १५ दिवसांत ९०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली.जिल्हा उपनिबंधकांनी गुंतवणूक ८३ अंतर्गत केलेल्या तपासात या गोष्टी उघड झाल्याचा दावा आमदार बच्चू कडू आणि प्रताप अडसड यांनी केला होता.१६ डिसेंबर रोजी दुपारी मराठी पत्रकार भवनात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दोन्ही नेत्यांनी असा दावाही केला की,त्यांनी केलेल्या तक्रारीमुळे बँकेतील ९०० कोटींच्या गुंतवणुकीसह सर्वच स्थिर गुंतवणुकाच सुरक्षित नाहीत.तर बँकही सुरळीत झाली आहे.पत्रकार परिषदेला मंगेश देशमुख,अजय पाटील मेहकरे,आनंद काळे आदी उपस्थित होते.

न्यायालयाची दिशाभूल करत आहेत

संचालक मंडळातील काही सदस्य या प्रकरणात न्यायालयाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप आमदार कडू व अडसड यांनी केला आहे.तपासावर कोणतेही बंधन नव्हते.न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत केवळ दोषींची मालमत्ता जप्त करण्यास आणि अन्य कारवाईला स्थगिती दिली आहे.याप्रकरणी पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनंतर होणार आहे.आरोपांनुसार,बँकेतील अनेक मोठी नावेही चौकशीच्या कक्षेत येतील असा दावा दोन्ही नेत्यांनी केला.

७६ पानांचा तपास अहवाल

आमदार कडू यांनी म्हटले की महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यातील कलम ८३ नुसार तपासाची मागणी केल्याचे सांगितले.न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा उपनिबंधकांनी केलेला ७६ पानी तपास अहवाल नुकताच प्राप्त झाला आहे.या अहवालात संचालक मंडळाने नियमांना बगल देत ९०० कोटींच्या थेट गुंतवणुकीवर प्रश्न उपस्थित केले असून,या गुंतवणुकीमुळे बँकेचे अंदाजे ११ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

२५ ते २७ कोटी रुपयांचे नुकसान

२५ ते २७ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप आमदार बच्चु कडू यांनी केला आहे.म्हणजे ११ कोटींचे नुकसान झाल्याचे तपासात नमूद आहे.प्रत्यक्षात १२ टक्के वार्षिक व्याजदर आणि इतर कमिशन जोडले तर हा आकडा २५ ते २७ कोटी होतो.या बँकेने शेतकऱ्यांच्या हिताचे काम केले पाहिजे.तर दलालांच्या हितासाठी बँक चालवली जात असल्याचे ते म्हणाले.सर्वच प्रकरणात नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप कडू यांनी केला.कडू यांनी तपास अहवालाचा हवाला देत प्रतिक शर्मा हे तत्कालीन बँकेचे अध्यक्ष व संचालक यांचे नातेवाईक असल्याचे सांगितले.त्याचबरोबर बँकेचा मेल ऍड्रेस वापरला जात होता.हे सर्व नियम आणि नियमांच्या बाहेर घडले.

नियम ८८ अन्वये कारवाई करावी

नियम ८३ अन्वये तपासात बँकेचे नुकसान झाल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर दोषींवर कारवाई करावी तसेच बँकेच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याची मागणी कडू यांनी केली आहे.यासाठी सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम ८८ अन्वये या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्यांवर कारवाई करून बँकेच्या नुकसानीची भरपाई देण्याची मागणी कडू यांनी केली.असे विचारले असता बबलू देशमुख,वीरेंद्र जगताप,प्रतीक शर्मा,गांधी,कासट,मोंगा हे याला जबाबदार असू शकतात,असे सांगून कडू यांनी केवळ कमिशनच्या लालसेपोटी बँकेचे ९०० कोटींचे भांडवल धोक्यात आणल्याचा आरोपही केला.यामुळे बँक बुडण्याची शक्यता आहे.कडू आणि अडसड यांनी असा दावा केला की त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यामुळेच हा उपक्रम थांबला.बँकेचे पैसे धोक्यात आले असते.नियम ८८ अन्वये कारवाईची मागणी कडू यांनी वारंवार केली.त्यासाठी न्यायालयात जाण्याचीही चर्चा झाली.

शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात

जिल्हा बँकेची स्थापना शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात असल्याचा आरोप कडू यांनी केला.बँकेने शेतकऱ्यांना ७००-८०० कोटींचे कर्ज वाटप करायला हवे होते.संबंधित वर्षात शेतकऱ्यांना केवळ १५० कोटींचे कर्ज वाटप करण्यात आले.कमिशनच्या लालसेपोटी कंपन्यांमध्ये ९०० कोटींची गुंतवणूक केली. त्यामुळे बँकेचे दुहेरी नुकसान झाले.बँकेच्या बहुतांश खातेदार शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले, बँकेने शेतकऱ्यांना अधिक कर्ज दिले असते तर सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा फायदा झाला असता.संचालक झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना ७०० कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप केल्याचा कडू यांचा दावा

मोंगा यांच्या खात्यातून कमिशन

निप्पॉन कंपनीचे दलाल असलेल्या मोंगा यांनाही कमिशन मिळाल्याचा आरोप कडू आणि अडसड यांनी केला.त्यातील रक्कम त्यांनी तत्कालीन ऑपरेटर्सच्या खात्यात वर्ग केली.याचे बरेच पुरावे सापडले असून व्हिडिओही व्हायरल झाला आहे.मात्र तेच लोक पुन्हा संचालकपदी का निवडून आले असा प्रश्न कडू यांना विचारला असता,याचे उत्तर मतदारच देऊ शकतात,असे आमदार कडू यावेळी म्हणाले.