दै चालु वार्ता 
गेल्या काही दिवसांपासून शेतकरी आत्महत्या, हमीभाव आणि कर्जमाफी हे विषय ऐरणीवर आहेत. गेल्या 25 वर्षांत काळ्या मातीतील अपयशाने खचलेल्या जिल्ह्यातील तब्बल 1215 शेतकर्‍यांवर गळ्याला फास लावण्याची दुर्दैवी वेळ आली.
आजही 2025 च्या पाच महिन्यांत सुमारे 31 शेतकर्‍यांनी जीवन संपवल्याची चिंताजनक आकडेवारी आहे. दरम्यान, सरकारच्या विविध योजना, वेगवेगळे अनुदान तसेच कर्जमाफीसाठीची अनुकूलता यामुळे अनेक शेतकर्‍यांच्या गळाचा फास मोकळा होणार आहे.
एकीकडे शेतीचा खर्च वाढत चालला आहे. दुसरीकडे पिकांचा भाव कमी होत चालला आहे. त्यामुळे शेती व शेतीचे गणित जुळेनासे झाले आहे. तरीही शेतकरी कर्ज काढून शेती करतो आणि दरवर्षी उत्पादन खर्च आणि उत्पन्न याचा ताळमेळ न झाल्याने तो कर्जबाजारी होतो आहे. बँकांचे तगादे सुरू होतात. सावकार दारात येऊन उभा राहतो. अशावेळी काळ्या मातीत प्रामाणिकपणे मेहतन घेऊनही केवळ व्यवस्थेमुळे हरलेला हा शेतकरी आत्महत्याला कवटाळताना दिसतो.
5 लाख शेतकर्‍यांवर पिक कर्ज
सन 2001 ते 2025 या 25 वर्षाच्या कालावधीत राज्यात सुमारे 49 हजार तर नगर जिल्ह्यात 1215 शेतकर्‍यांनी जीवन संपवले आहे. जिल्ह्यात सहकारी व राष्ट्रीय कृत बँकाकडून आतापर्यंत खरीप व रब्बी अशा दोन्ही हंगामासाठी 5 लाख 18 हजार 247 शेतकर्‍यांनी सुमारे 8300 कोटींचे पिक कर्ज उचलले आहे. मात्र कधी नैसर्गिक संकट तर कधी शासनाचे धोरण यामुळे शेती व शेतकरी उद्धवस्त होताना दिसली आहे.
27 हजार शेतकर्‍यांचे 770 कोटी थकीत आजमितीला 27 हजार 501 शेतकर्‍यांचे सुमारे 770 कोटींचे कर्ज थकले आहे. हे फक्त पिक कर्ज आहे. वसुलीसाठी तगादे सुरू आहेत. बँकेचे, सहकारी सोसायट्यांचे पथके दारात उभे आहेत. नोटीसा बजावल्या जात आहेत. त्यामुळे हवालदिल झाल्याने आत्महत्येच्या वाटेला चाललेली शेतकर्‍यांची पाऊले वळविण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
सरकारने मोफत वीज, पिकविमा, फळबागा, ठिबक, शेततळे, शेतकरी सन्मान यासह 43 योजना शेतकर्‍यांसाठी राबवल्या जात आहे. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारून 23 वाणांना हमीभाव देण्यासाठी सरकारने पाउले उचलली आहेत. ऊसाला 10.25 साखर उतारा असेल तर 3555 रुपये दर ठरविण्यात आला आहे.
सोयाबीन 4892 रुपयांपासून 5328 रुपयांपर्यंत नेली आहे, त्यातच कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यासाठीही सरकार अनुकूल दिसत आहे. निळवंडेचे जिरायत भागात पाणी पोहचले आहे, पाटपाण्याचे आवर्तनाचे नियोजनही योग्य होताना दिसते आहे, रासायनिक खते,बियाणांबातही पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे शेतकरी हिताचा निर्णय घेत आहेत.
या सकारात्मक धोरणामुळे कधीकाळी ‘काळी माती, पांढर कपाळ’ अशी ओळख बनलेल्या नगर जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना त्याच काळ्या मातीत येणार्‍या काळात हिरव सोनं पिकून त्याला चांगला दर मिळेल, त्यांच्याही आयुष्यात सोन्याचे दिवस येतील, असा विश्वास वाटायला लागल्याचे दिसते आहे.
